चीन-अमेरिका टैरिफ कटौती: 'पारस्परिक शुल्क ढाँचे' पर घनिष्ठ संवाद जारी, चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने दी जानकारी
सारांश
मुख्य बातें
चीनी वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता हे याडोंग ने 12 नवंबर 2026 को बताया कि चीन और अमेरिका के बीच '30 अरब से 30 अरब' की पारस्परिक टैरिफ कटौती की ढाँचागत व्यवस्था दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार को स्थिर करने और उसके विस्तार के लिए अनुकूल है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों को इस व्यवस्था से बड़ी उम्मीदें हैं और फिलहाल दोनों पक्ष इसके कार्यान्वयन के संबंध में घनिष्ठ संचार बनाए हुए हैं।
टैरिफ व्यवस्था का स्वरूप और उम्मीदें
हे याडोंग के अनुसार, यह पारस्परिक शुल्क कटौती ढाँचा दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार को नई दिशा देने में सहायक है। उन्होंने यह भी कहा कि चीन को उम्मीद है कि अमेरिका इस व्यवस्था को शीघ्रता से लागू करने और दोनों देशों के बीच कृषि व्यापार के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ बनाने के लिए मिलकर काम करेगा। गौरतलब है कि कृषि क्षेत्र चीन-अमेरिका व्यापार विवाद के सबसे संवेदनशील मुद्दों में से एक रहा है।
व्यापार और निवेश पर जारी वार्ता
व्यापार परामर्श के संदर्भ में हे याडोंग ने स्पष्ट किया कि दोनों देश व्यापार और निवेश जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी-अपनी चिंताओं पर निरंतर संवाद बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित प्रगति की घोषणा उचित समय पर की जाएगी। यह ऐसे समय में आया है जब दोनों महाशक्तियों के बीच वर्षों से व्यापार तनाव बना हुआ है और वैश्विक बाज़ार इस संबंध में हर घोषणा को बारीकी से परख रहे हैं।
5जी उपकरण प्रतिबंध पर यूरोपीय संघ से असहमति
यूरोपीय संघ के कुछ देशों द्वारा चीनी कंपनियों के उपकरणों पर प्रतिबंध लगाने के मुद्दे पर हे याडोंग ने कहा कि चीन ने संबंधित देशों की सरकारों के समक्ष गंभीर चिंता व्यक्त की है। उनके अनुसार, 5जी वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा है और इसके निर्माण एवं संचालन में बाज़ार सिद्धांतों, तकनीकी तटस्थता और अंतरराष्ट्रीय नियमों का सम्मान किया जाना चाहिए।
चीन ने तकनीकी मुद्दों के राजनीतिकरण और अत्यधिक सुरक्षावादी रवैये का कड़ा विरोध दर्ज कराया है। मंत्रालय ने आशा व्यक्त की कि संबंधित देश अपनी 'गलत प्रथाओं' को शीघ्र सुधारें और चीनी उद्यमों के लिए एक निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और गैर-भेदभावपूर्ण व्यावसायिक वातावरण सुनिश्चित करें।
आगे क्या होगा
विशेषज्ञों के अनुसार, टैरिफ कटौती ढाँचे के क्रियान्वयन की गति इस बात पर निर्भर करेगी कि दोनों देशों के वार्ताकार तकनीकी और कृषि मुद्दों पर कितनी जल्दी सहमति बना पाते हैं। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर नज़र रखने वाले विश्लेषकों का मानना है कि यदि यह ढाँचा समयबद्ध तरीके से लागू होता है, तो इससे न केवल चीन और अमेरिका, बल्कि भारत सहित कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं के निर्यात परिवेश पर भी असर पड़ सकता है।