दक्षिण कोरिया: राष्ट्रपति ली जे-म्युंग का बड़ा कैबिनेट फेरबदल, वित्त-रक्षा समेत छह मंत्रालयों में नए चेहरे

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्युंग ने 30 अगस्त 2026 को अपने मंत्रिमंडल में व्यापक फेरबदल करते हुए वित्त, रक्षा, न्याय, भूमि-अवसंरचना, लैंगिक समानता और लघु-मध्यम उद्यम — कुल छह मंत्रालयों के लिए नए मंत्रियों को नामित किया। पदभार संभालने के बाद यह उनके कार्यकाल का सबसे बड़ा एकल कैबिनेट फेरबदल माना जा रहा है।

मुख्य नियुक्तियाँ

वित्त मंत्रालय की कमान अब उप वित्त मंत्री ली ह्योंग-इल को सौंपी गई है, जो व्यापक आर्थिक नीति और वित्तीय प्रबंधन में दीर्घ अनुभव रखते हैं। वे मौजूदा वित्त मंत्री कू यून-चोल की जगह लेंगे, जो रविवार को ही जी20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक में भाग लेने अमेरिका रवाना हुए।

रक्षा मंत्रालय के लिए दक्षिण कोरिया-अमेरिका संयुक्त बलों के पूर्व डिप्टी कमांडर कांग शिन-चुल को नामित किया गया है। उनकी सैन्य पृष्ठभूमि को देखते हुए इस नियुक्ति को विशेष महत्व दिया जा रहा है। भूमि, अवसंरचना और परिवहन मंत्रालय के लिए उप भूमि मंत्री होंग जी-सुन को नामित किया गया है।

न्याय मंत्रालय की बागडोर सत्तारूढ़ दल के सांसद किम सेउंग-वोन को सौंपी गई है। लैंगिक समानता मंत्रालय के लिए विपक्षी दल की सांसद योंग ह्ये-इन का नाम सामने आया है — यह नियुक्ति राजनीतिक दृष्टि से उल्लेखनीय है। लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के लिए सत्तारूढ़ दल की सांसद ली सो-यंग को नामित किया गया है।

फेरबदल की पृष्ठभूमि

यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब दक्षिण कोरिया एक साथ कई मोर्चों पर दबाव झेल रहा है — धीमी आर्थिक वृद्धि, बढ़ती आवास लागत, जनसंख्या संबंधी संरचनात्मक चुनौतियाँ और तेज़ी से बदलता क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य। गौरतलब है कि उत्तर कोरिया से जुड़े सुरक्षा खतरे और अमेरिका के साथ युद्धकालीन परिचालन नियंत्रण (ओपकॉन) हस्तांतरण का मुद्दा दोनों देशों के रक्षा संबंधों में केंद्रीय विषय बना हुआ है।

राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार, इन नियुक्तियों का उद्देश्य सरकार की नीतियों को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करना और प्रमुख घरेलू चुनौतियों से निपटने के लिए प्रशासनिक क्षमता को सुदृढ़ करना है।

विशेषज्ञों की नज़र

विशेषज्ञों की दृष्टि विशेष रूप से नए वित्त और रक्षा मंत्रियों पर टिकी है। वित्त मंत्रालय के सामने आर्थिक वृद्धि को पुनर्जीवित करने के साथ-साथ राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने की दोहरी चुनौती है। रक्षा मंत्रालय को अमेरिका के साथ सैन्य सहयोग और दक्षिण कोरिया की स्वतंत्र रक्षा क्षमताओं के बीच नाज़ुक संतुलन साधना होगा।

सरकार के दूसरे चरण की दिशा

राष्ट्रपति ली जे-म्युंग के इस फेरबदल को उनकी सरकार के दूसरे चरण की नीतिगत प्राथमिकताएँ तय करने के प्रयास के रूप में भी देखा जा रहा है। नए मंत्रियों की नियुक्ति से यह संकेत मिलता है कि सरकार आर्थिक प्रबंधन, आवास सुधार और राष्ट्रीय सुरक्षा — तीनों मोर्चों पर एक साथ सक्रिय रहना चाहती है। नामांकित मंत्रियों की पुष्टि प्रक्रिया के बाद ही उनका औपचारिक कार्यभार शुरू होगा।