23वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन में PM मोदी ने रखे बड़े प्रस्ताव: स्पेस हैकाथॉन से समुद्री सुरक्षा तक
सारांश
मुख्य बातें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 नवंबर 2026 को मनीला में आयोजित 23वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन में भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाई देने का आह्वान किया। उन्होंने समुद्री सुरक्षा से लेकर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तक फैले कई ठोस सहयोग प्रस्ताव पेश किए, जिन्हें सम्मेलन के संयुक्त बयान में शामिल किया गया।
शिखर सम्मेलन का संदर्भ और आयोजन
फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर. मार्कोस जूनियर के निमंत्रण पर मनीला पहुँचे प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें आसियान की सफल अध्यक्षता के लिए बधाई दी। इस बार का शिखर सम्मेलन 'नेविगेटिंग आवर फ्यूचर, टुगेदर' विषय के तहत आयोजित हुआ। भारत के विदेश मंत्रालय ने एक विस्तृत बयान जारी कर बैठक की जानकारी साझा की।
प्रधानमंत्री ने भारत के कंट्री कोऑर्डिनेटर के रूप में फिलीपींस के समर्थन की सराहना करते हुए कहा कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति ने आसियान के साथ संबंधों को नई गति प्रदान की है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि आसियान कम्युनिटी विज़न 2045 और विकसित भारत 2047 दोनों पक्षों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
हिंद-प्रशांत पर भारत का रुख
अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा, 'भारत एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र में विश्वास करता है। भारत आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।' उन्होंने वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच दोनों पक्षों के साझा मूल्यों, सांस्कृतिक संबंधों और समान वैश्विक दृष्टिकोण को साझेदारी की बड़ी ताकत बताया।
यह बयान ऐसे समय में आया है जब दक्षिण चीन सागर में तनाव बना हुआ है और कई आसियान देश चीन की बढ़ती समुद्री सक्रियता को लेकर चिंतित हैं। गौरतलब है कि भारत इस क्षेत्र में एक संतुलनकारी भूमिका की दिशा में सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहा है।
समुद्री और तकनीकी सहयोग के प्रमुख प्रस्ताव
प्रधानमंत्री ने भारत-आसियान सहयोग को ठोस आकार देने के लिए कई बहुआयामी प्रस्ताव पेश किए। समुद्री सहयोग के तहत समुद्री संपर्क, वैज्ञानिक अनुसंधान, आपदा प्रबंधन, तटरक्षक बलों के बीच समन्वय, समुद्री क्षेत्र की निगरानी और नाविकों की सुरक्षा को लेकर दीर्घकालिक योजना का प्रस्ताव शामिल है।
प्रौद्योगिकी के मोर्चे पर भारत-आसियान स्पेस हैकाथॉन, संयुक्त साइबर फॉरेंसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, परमाणु ऊर्जा में तकनीकी आदान-प्रदान और महत्वपूर्ण खनिजों तथा खनन क्षेत्र में सहयोग का प्रस्ताव रखा गया। उन्होंने कहा कि भारत और आसियान को केवल तकनीकों के उपभोक्ता बनकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि मिलकर नई तकनीक विकसित करनी चाहिए।
युवा संपर्क और सांस्कृतिक सहयोग
युवाओं के बीच संपर्क को प्रगाढ़ करने के लिए युवा शिखर सम्मेलन, युवा सांसदों के बीच आदान-प्रदान और स्टार्टअप हैकाथॉन आयोजित करने का प्रस्ताव दिया गया। इसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय में आसियान देशों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियाँ बढ़ाने, 'वेव्स 2027' में भारत-आसियान क्रिएटिव पार्टनरशिप पवेलियन स्थापित करने और आसियान देशों के पर्यटकों को निःशुल्क ई-वीज़ा देने की घोषणा भी की गई।
सम्मेलन में नेताओं ने आपदा प्रबंधन में सहयोग को लेकर भारत-आसियान संयुक्त वक्तव्य भी अपनाया, जो क्षेत्रीय लचीलेपन की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है।
2027: संबंधों की रजत जयंती और आगे की राह
प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2027 भारत-आसियान संबंधों के लिए विशेष महत्व का वर्ष होगा, जब दोनों पक्ष अपने संबंधों के 35 वर्ष और व्यापक रणनीतिक साझेदारी के 5 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाएंगे। बैठक के समापन पर मोदी ने फिलीपींस के राष्ट्रपति का आभार जताया और आगामी आसियान अध्यक्षता संभालने वाले सिंगापुर के प्रधानमंत्री को शुभकामनाएँ दीं।
विशेषज्ञों के अनुसार, इस शिखर सम्मेलन में पेश किए गए प्रस्ताव भारत की इंडो-पैसिफिक रणनीति को अधिक बहुआयामी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत हैं और आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय सहयोग की रूपरेखा तय करेंगे।