17 नवंबर 2026
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विकसित भारत 2047: नीति आयोग ने पेश किया $30-40 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का रोडमैप

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विकसित भारत 2047: नीति आयोग ने पेश किया $30-40 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का रोडमैप

सारांश

2047 तक $30-40 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था — यह सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि नीति आयोग का घोषित संकल्प है। 'लीडरशिप ऐज़ ए मिशन' कार्यशाला में उपाध्यक्ष लाहिड़ी ने स्पष्ट किया कि यह लक्ष्य तभी संभव है जब शासन, नेतृत्व और नीतियाँ एक साझा मिशन-मोड में काम करें।

मुख्य बातें

नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने 17 नवंबर 2026 को 'लीडरशिप ऐज़ ए मिशन' कार्यशाला में विकसित भारत 2047 का व्यापक रोडमैप प्रस्तुत किया।
भारत का लक्ष्य 2047 तक $30 से $40 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 के स्वतंत्रता दिवस भाषण में 'विकसित भारत 2047' का विजन रखा था।
कार्यशाला पाँच चरणों — सीखना, विश्लेषण, चिंतन, कार्यान्वयन और संकल्प — पर आधारित है।
उदय कोटक ने स्टार्टअप इकोसिस्टम और उद्यमिता को विकास के प्रमुख स्तंभ बताया।
नीति आयोग ने भारत के लिए स्वदेशी नेतृत्व मॉडल विकसित करने पर बल दिया।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने 17 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की पहली राष्ट्रीय कार्यशाला 'लीडरशिप ऐज़ ए मिशन' में 'विकसित भारत 2047' के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत 2047 तक $30 से $40 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है, और इसके लिए शासन, नेतृत्व एवं नीतियों को मिशन-आधारित दृष्टिकोण से संचालित करना अनिवार्य होगा।

नेतृत्व की बदलती परिभाषा

लाहिड़ी ने रेखांकित किया कि स्वतंत्रता के बाद से भारत में नेतृत्व की अवधारणा में गहरा परिवर्तन आया है। जहाँ पहले नीतियों का केंद्र मुख्यतः गरीबी उन्मूलन था, वहीं अब राष्ट्र का सामूहिक संकल्प 2047 तक एक पूर्ण विकसित राष्ट्र के रूप में उभरने का है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 के स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में 'विकसित भारत 2047' का विजन राष्ट्र के सामने रखा था, जिसके बाद 'विकसित भारत 2047: वॉयस ऑफ यूथ' पहल के माध्यम से युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया।

कार्यशाला की संरचना और प्रतिभागी

इस उद्घाटन कार्यशाला में देशभर से विद्यार्थी, सिविल सेवक, नीति-निर्माता और सामुदायिक नेता शामिल हुए। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुराग जैन ने प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों को साकार करने के लिए सभी हितधारकों का सामूहिक प्रयास अपरिहार्य है।

नीति आयोग के सदस्य आर. बालासुब्रमण्यम ने बताया कि कार्यशाला को पाँच चरणों — सीखना, विश्लेषण करना, चिंतन करना, लागू करना और संकल्प लेना — के ढाँचे पर तैयार किया गया है। उन्होंने ज़ोर दिया कि भारत को सार्वजनिक नेतृत्व में अपने संस्थागत अनुभवों के आधार पर एक स्वदेशी ज्ञान-मॉडल विकसित करना चाहिए, बजाय केवल अंतरराष्ट्रीय ढाँचों पर निर्भर रहने के।

वरिष्ठ नेतृत्व के मुख्य संदेश

प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी.के. मिश्रा ने अपने संबोधन में 2001 के गुजरात भूकंप प्रबंधन, कोविड-19 महामारी से निपटने, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की उभरती भूमिका और लखपति दीदी जैसी कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को आम नागरिकों के लिए ठोस परिणामों में बदलने हेतु निर्णायक और उत्तरदायी नेतृत्व की ज़रूरत है।

कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक उदय कोटक ने राष्ट्र निर्माण में उद्यमिता की केंद्रीय भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि अनुकूल नीतियाँ और भारत का तेज़ी से विकसित होता स्टार्टअप इकोसिस्टम देश की विकास-यात्रा के दो महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुके हैं। कोटक के अनुसार, नवाचार, उद्यमिता और रोज़गार सृजन को प्रोत्साहित करने वाली नीतियाँ भारत को ऊँची आर्थिक विकास दर हासिल करने में निर्णायक भूमिका निभाएँगी।

आगे की राह

नीति आयोग के अनुसार, यह कार्यशाला सार्वजनिक सेवकों और भविष्य के नीति-निर्माताओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करने की व्यापक पहल का हिस्सा है। उद्देश्य यह है कि ऐसा नेतृत्व मॉडल उभरे जो भारत की विशिष्ट विकास आवश्यकताओं और प्रशासनिक अनुभवों से प्रेरित हो। यह पहल भारत के शासन परिदृश्य में संस्थागत क्षमता-निर्माण की दिशा में एक ठोस कदम के रूप में देखी जा रही है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन यह सवाल भी उतना ही ज़रूरी है कि इसे मापेगा कौन और कैसे। भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था लगभग $3.5 ट्रिलियन है — यानी 2047 तक दस गुना से अधिक वृद्धि चाहिए, जो तभी संभव है जब विकास दर लगातार उच्च बनी रहे। कार्यशाला में 'मिशन-मोड नेतृत्व' की बात तो हुई, लेकिन क्रियान्वयन की जवाबदेही का ढाँचा अभी स्पष्ट नहीं है। ऐतिहासिक रूप से, भारत के दीर्घकालिक नीति-लक्ष्य तब चूकते हैं जब राज्यों और केंद्र के बीच समन्वय की कमी होती है — और इस रोडमैप में उस विभाजन को पाटने की कोई ठोस रूपरेखा अभी सार्वजनिक नहीं हुई है।
RashtraPress
17 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

नीति आयोग का 'विकसित भारत 2047' रोडमैप क्या है?
यह नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत एक दीर्घकालिक विकास योजना है, जिसका लक्ष्य भारत को 2047 तक $30 से $40 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। इसमें शासन, नेतृत्व और नीतियों को मिशन-आधारित दृष्टिकोण से संचालित करने पर बल दिया गया है।
'विकसित भारत 2047' का विजन कब और किसने दिया था?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 के स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में 'विकसित भारत 2047' का विजन प्रस्तुत किया था। इसके बाद 'विकसित भारत 2047: वॉयस ऑफ यूथ' पहल के ज़रिए युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश की गई।
'लीडरशिप ऐज़ ए मिशन' कार्यशाला में कौन-कौन शामिल हुए?
नई दिल्ली में आयोजित इस कार्यशाला में देशभर से विद्यार्थी, सिविल सेवक, नीति-निर्माता और सामुदायिक नेता शामिल हुए। वरिष्ठ वक्ताओं में नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी, CEO अनुराग जैन, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी.के. मिश्रा और कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक उदय कोटक शामिल रहे।
इस कार्यशाला की संरचना कैसी थी?
नीति आयोग के सदस्य आर. बालासुब्रमण्यम के अनुसार, कार्यशाला को पाँच चरणों — सीखना, विश्लेषण करना, चिंतन करना, लागू करना और संकल्प लेना — के आधार पर तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक सेवकों और भविष्य के नीति-निर्माताओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करना है।
उदय कोटक ने भारत की विकास यात्रा पर क्या कहा?
कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक उदय कोटक ने कहा कि अनुकूल नीतियाँ और भारत का तेज़ी से विकसित होता स्टार्टअप इकोसिस्टम देश की विकास-यात्रा के प्रमुख स्तंभ बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार और रोज़गार सृजन को बढ़ावा देने वाली नीतियाँ भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में मदद करेंगी।
राष्ट्र प्रेस
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