नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक: PM मोदी करेंगे अध्यक्षता, 'विकसित भारत 2047' पर मंथन
सारांश
नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक में PM मोदी की अध्यक्षता में सभी मुख्यमंत्री एकजुट होंगे। 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को समावेशी मानव विकास के चार स्तंभों के ज़रिये ज़मीन पर उतारने की रणनीति तय होगी।
मुख्य बातें
PM नरेंद्र मोदी 10 जून को राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
बैठक की थीम '2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास' है।
फ्रेमवर्क के चार स्तंभ : मानव पूंजी व कौशल, उत्पादक रोज़गार, स्वास्थ्य-पोषण, और समानता-सम्मान।
26-28 दिसंबर 2025 की मुख्य सचिवों की 5वीं राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की सिफारिशें भी एजेंडे में शामिल।
सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, उप-राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित रहेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार, 10 जून को राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर, नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक की केंद्रीय थीम '2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास' है, जो प्रधानमंत्री के 'टीम इंडिया' विजन के अनुरूप तय की गई है।
बैठक की थीम और उद्देश्य
नीति आयोग के अनुसार, इस वर्ष की थीम उम्र, क्षेत्र, लिंग या सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से परे हर भारतीय की भलाई और विकास पर केंद्रित है। बैठक में इस विजन को ठोस और मापने योग्य नतीजों में बदलने के तरीकों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
गौरतलब है कि यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब केंद्र सरकार विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को राज्यों की सक्रिय भागीदारी से हासिल करने की दिशा में काम कर रही है।
समावेशी मानव विकास फ्रेमवर्क के चार स्तंभ
बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री तथा उप-राज्यपाल 'समावेशी मानव विकास फ्रेमवर्क' पर एक साथ चर्चा करेंगे। यह फ्रेमवर्क चार मुख्य स्तंभों पर टिका है:
पहला — बुनियादी मानव पूंजी और भविष्य के लिए ज़रूरी कौशल। दूसरा — उत्पादक रोज़गार, उद्यमिता और विकेंद्रीकृत विकास। तीसरा — स्वास्थ्य, पोषण और समग्र भलाई। चौथा — सभी नागरिकों के लिए समानता और सम्मान।
मुख्य सचिवों की कॉन्फ्रेंस की सिफारिशें भी एजेंडे में
इस बैठक में 26 से 28 दिसंबर 2025 के बीच आयोजित मुख्य सचिवों की 5वीं राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में दी गई सिफारिशों पर भी विचार होगा। उस कॉन्फ्रेंस में पाँच प्रमुख विषयों पर सिफारिशें की गई थीं — शुरुआती बचपन की शिक्षा, स्कूली शिक्षा में बुनियादी सुधार, भविष्य के लिए तैयार कार्यबल हेतु स्किलिंग, उच्च शिक्षा और नॉलेज इकॉनमी, तथा खेल एवं पाठ्येतर गतिविधियाँ।
बैठक में कौन-कौन होगा शामिल
नीति आयोग ने बताया कि 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उप-राज्यपाल एवं प्रशासक, केंद्रीय मंत्री, तथा नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्य और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) उपस्थित रहेंगे। यह बैठक केंद्र-राज्य समन्वय के लिहाज़ से एक अहम मंच साबित होगी।
आगे क्या
बैठक में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को सुदृढ़ करने और टिकाऊ रोज़गार के अवसर पैदा करने के ठोस उपायों पर भी चर्चा अपेक्षित है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बैठक के निष्कर्ष आगामी नीतिगत दिशा तय करने में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली परीक्षा राज्यों की भागीदारी की गुणवत्ता में है — न कि केवल उपस्थिति में। समावेशी मानव विकास के चार स्तंभ व्यापक और महत्वाकांक्षी हैं, परंतु पिछली गवर्निंग काउंसिल बैठकों की सिफारिशें अक्सर घोषणाओं तक सीमित रह जाती हैं। मुख्य सचिव कॉन्फ्रेंस की सिफारिशों को एजेंडे में शामिल करना एक सकारात्मक संकेत है, किंतु इन सिफारिशों के क्रियान्वयन की समयसीमा और जवाबदेही तंत्र सार्वजनिक नहीं है। बिना मापने योग्य राज्य-स्तरीय लक्ष्यों के, यह बैठक भी उच्च-स्तरीय सहमति का एक और दौर बनकर रह सकती है।
RashtraPress
26 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक क्या है?
यह नीति आयोग की सर्वोच्च निर्णय-निर्माण संस्था की 11वीं बैठक है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उप-राज्यपाल 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य पर विचार-विमर्श करेंगे।
इस बैठक की मुख्य थीम क्या है?
इस बार की थीम '2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास' है। यह थीम उम्र, क्षेत्र, लिंग या सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से परे हर नागरिक की भलाई पर केंद्रित है।
समावेशी मानव विकास फ्रेमवर्क के कौन-से चार स्तंभ हैं?
फ्रेमवर्क के चार स्तंभ हैं — बुनियादी मानव पूंजी और कौशल विकास; उत्पादक रोज़गार, उद्यमिता और विकेंद्रीकृत विकास; स्वास्थ्य, पोषण और भलाई; तथा सभी के लिए समानता और सम्मान। इन्हीं स्तंभों पर राज्यों के साथ ठोस रणनीति तैयार की जाएगी।
मुख्य सचिवों की 5वीं राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की सिफारिशें क्यों अहम हैं?
26 से 28 दिसंबर 2025 के बीच हुई इस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा, स्किलिंग और उच्च शिक्षा पर पाँच प्रमुख सिफारिशें दी गई थीं। गवर्निंग काउंसिल बैठक में इन सिफारिशों पर विचार होने से नीतियों को ज़मीनी अनुभव का आधार मिलेगा।
इस बैठक में कौन-कौन शामिल होगा?
बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उप-राज्यपाल एवं प्रशासक, केंद्रीय मंत्री, तथा नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्य और CEO शामिल होंगे। यह केंद्र-राज्य नीति समन्वय का एक प्रमुख मंच है।
