नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक आज, PM मोदी करेंगे अध्यक्षता; 'विकसित भारत 2047' पर मंथन
सारांश
नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक में PM मोदी की अध्यक्षता में 'विकसित भारत 2047' के लिए समावेशी मानव विकास का रोडमैप तैयार होगा। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे — तमिलनाडु के नए CM विजय और कर्नाटक के शिवकुमार की नज़र केंद्र से वित्तीय सहयोग पर है।
मुख्य बातें
PM नरेंद्र मोदी 11 जून 2026 को राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर, नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
बैठक का विषय 'विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास' है, जो चार स्तंभों — कौशल, रोज़गार, स्वास्थ्य और समानता — पर आधारित है।
26-28 दिसंबर 2025 के मुख्य सचिवों के पाँचवें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशें — शिक्षा, कौशल और खेल पर — भी एजेंडे में हैं।
जोसेफ विजय तीन दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुँचे; राज्य केंद्र से अधिक वित्तीय सहायता की माँग कर रहा है।
शिवकुमार ने कहा वे राज्य के हितों के मुद्दे बैठक में प्रमुखता से उठाएँगे।
बैठक में DPI , डेटा-आधारित प्रणाली और जवाबदेही तंत्र के ज़रिये क्रियान्वयन रोडमैप तैयार होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार, 11 जून 2026 को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस वर्ष की बैठक का केंद्रीय विषय 'विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास' है, जिसका उद्देश्य उम्र, क्षेत्र, लिंग और सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना प्रत्येक भारतीय के कल्याण को सुनिश्चित करना है।
बैठक का एजेंडा और चार प्रमुख स्तंभ
आधिकारिक बयान के अनुसार, बैठक में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल 'समावेशी मानव विकास ढाँचे' पर विचार-विमर्श करेंगे। यह ढाँचा चार मुख्य स्तंभों पर टिका है: बुनियादी मानव पूंजी और भविष्य के लिए तैयार कौशल; उत्पादक रोज़गार, उद्यमिता और विकेंद्रीकृत विकास; स्वास्थ्य, पोषण और भलाई; तथा सभी के लिए समानता और सम्मान। उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को सुदृढ़ करने और देशभर में टिकाऊ रोज़गार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी चर्चा होगी।
क्रियान्वयन रोडमैप और निगरानी तंत्र
विचार-विमर्श का एक अहम उद्देश्य सामूहिक रूप से कार्यान्वयन का रोडमैप तैयार करना है। इसके लिए सुशासन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI), समन्वय, साझेदारी और डेटा-आधारित प्रणालियों का उपयोग किया जाएगा। जवाबदेही और मापने योग्य प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक परिणामों की निगरानी हेतु एक व्यवस्थित तंत्र विकसित करने पर भी ज़ोर दिया जाएगा। गौरतलब है कि बैठक में राज्यों के विकास दृष्टिकोण को समावेशी मानव विकास के राष्ट्रीय विजन के साथ जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
मुख्य सचिवों के सम्मेलन की सिफारिशें भी एजेंडे पर
नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल 26 से 28 दिसंबर 2025 के बीच आयोजित मुख्य सचिवों के पाँचवें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी विचार करेगी। उस सम्मेलन में पाँच प्रमुख विषयों पर सुझाव दिए गए थे: प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, स्कूली शिक्षा, कौशल विकास, उच्च शिक्षा और खेल व पाठ्येतर गतिविधियाँ।
राज्यों की भागीदारी: विजय और शिवकुमार की नज़र केंद्र पर
बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल/प्रशासक, केंद्रीय मंत्री (पदेन सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में) तथा नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्य और सीईओ शामिल होंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय तीन दिवसीय दौरे पर बुधवार को नई दिल्ली पहुँचे — पिछले महीने पद संभालने के बाद राष्ट्रीय राजधानी का यह उनका दूसरा दौरा है। उनके साथ निजी सहयोगी जगदीश, विष्णु रेड्डी, राजकुमार, जगदीश अवस्थी और सहायक राजेंद्रन भी थे। विजय का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब तमिलनाडु की नई सरकार बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं के लिए केंद्र से अधिक वित्तीय सहायता की माँग कर रही है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा कि वे बैठक में सक्रिय रूप से भाग लेंगे और राज्य से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाएँगे। उन्होंने कहा, 'हम बैठक में शामिल हो रहे हैं और मैं कर्नाटक के हितों से जुड़े मुद्दे रखूँगा। जिस दिन मैंने पद संभाला था, प्रधानमंत्री ने मुझे सहयोग का भरोसा दिलाया था। हम विकास के हित में मिलकर काम करेंगे।'
आगे क्या
यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब केंद्र और कई विपक्ष-शासित राज्यों के बीच राजकोषीय हस्तांतरण को लेकर तनाव बना हुआ है। बैठक के नतीजे — विशेषकर रोज़गार और कौशल विकास पर सहमत रोडमैप — आने वाले महीनों में केंद्र-राज्य संबंधों की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएँगे।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन उनकी सिफारिशें ज़मीन पर कितनी उतरती हैं, यह सवाल हर बार उठता है। इस बार 'विकसित भारत 2047' का विज़न महत्वाकांक्षी है, पर असली परीक्षा यह है कि क्या रोज़गार और कौशल के लक्ष्य मापने योग्य और बाध्यकारी होंगे। तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे विपक्ष-शासित राज्यों की केंद्र से वित्तीय माँगें यह भी दर्शाती हैं कि सहकारी संघवाद अभी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त नहीं है।
RashtraPress
27 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक कब और कहाँ होगी?
यह बैठक 11 जून 2026 को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर में आयोजित होगी। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे।
इस बैठक का मुख्य विषय क्या है?
बैठक का विषय 'विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास' है। इसमें कौशल, रोज़गार, स्वास्थ्य और सामाजिक समानता के चार प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित राष्ट्रीय रोडमैप तैयार किया जाएगा।
बैठक में कौन-कौन शामिल होंगे?
बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल/प्रशासक, केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्य व सीईओ शामिल होंगे। तमिलनाडु के CM सी. जोसेफ विजय और कर्नाटक के CM डी.के. शिवकुमार की भागीदारी विशेष रूप से चर्चा में है।
तमिलनाडु के CM विजय इस बैठक में क्यों महत्वपूर्ण हैं?
सी. जोसेफ विजय पिछले महीने ही मुख्यमंत्री बने हैं और यह राष्ट्रीय राजधानी का उनका दूसरा दौरा है। तमिलनाडु की नई सरकार बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं के लिए केंद्र से अधिक वित्तीय सहायता की माँग कर रही है।
मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशें क्या थीं जो इस बैठक में उठाई जाएँगी?
26 से 28 दिसंबर 2025 के बीच हुए पाँचवें राष्ट्रीय सम्मेलन में पाँच विषयों पर सिफारिशें की गई थीं: प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, स्कूली शिक्षा, कौशल विकास, उच्च शिक्षा और खेल व पाठ्येतर गतिविधियाँ। गवर्निंग काउंसिल इन सुझावों पर आगे की कार्रवाई तय करेगी।
