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BRICS में भारत-मिस्र साझेदारी: ग्लोबल साउथ की आवाज़ को मिलेगी नई ताकत

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BRICS में भारत-मिस्र साझेदारी: ग्लोबल साउथ की आवाज़ को मिलेगी नई ताकत

सारांश

BRICS के विस्तार के बीच भारत और मिस्र की साझेदारी महज़ द्विपक्षीय कूटनीति नहीं — यह ग्लोबल साउथ की सामूहिक आवाज़ को अंतरराष्ट्रीय मंच पर स्थापित करने की कोशिश है। रक्षा, व्यापार और ऊर्जा में गहराता यह रिश्ता बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में दोनों देशों की भूमिका को नए आयाम दे रहा है।

मुख्य बातें

'अहराम ऑनलाइन' की रिपोर्ट के अनुसार, BRICS में भारत और मिस्र की साझेदारी ग्लोबल साउथ के एजेंडे को मज़बूत कर सकती है।
वर्ष 2023 में PM मोदी की काहिरा यात्रा के दौरान दोनों देशों के संबंधों को 'रणनीतिक साझेदारी' का दर्जा मिला।
सितंबर 2026 में राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी की भारत यात्रा और अक्टूबर 2026 में नई दिल्ली में विदेश कार्यालय परामर्श का 13वाँ दौर संपन्न हुआ।
दोनों देशों के बीच भारत-मिस्र द्विपक्षीय व्यापार समझौता मार्च 1978 से लागू है।
PM मोदी की संभावित 2027 की मिस्र यात्रा साझेदारी को नई ऊँचाई दे सकती है।
मिस्र को भारत के लिए अफ्रीका का प्रवेश द्वार और एक प्रमुख सैन्य ट्रांजिट केंद्र बताया गया है।

भारत और मिस्र की BRICS के भीतर बढ़ती रणनीतिक साझेदारी ग्लोबल साउथ के एजेंडे को नई धार देने में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। काहिरा स्थित प्रमुख समाचार पोर्टल 'अहराम ऑनलाइन' की एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, दोनों देशों की संयुक्त क्षेत्रीय शक्ति और साझा विश्वदृष्टि उन्हें बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य में एक प्रभावशाली साझा मंच देती है। 21 नवंबर 2026 को सामने आई इस रिपोर्ट में दोनों देशों के ऐतिहासिक, कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है।

साझा मूल्य और रणनीतिक स्वायत्तता

रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि भारत और मिस्र दोनों अपनी प्राचीन सभ्यताओं की विरासत और रणनीतिक स्वायत्तता पर गर्व करते हैं। दोनों देश किसी एक महाशक्ति-गुट की राजनीति से दूरी बनाए रखते हुए अंतरराष्ट्रीय मंचों पर स्वतंत्र रुख अपनाने को प्राथमिकता देते हैं। यह साझा नज़रिया उन्हें BRICS के भीतर ग्लोबल साउथ का एक विश्वसनीय प्रवक्ता बनाता है।

रिपोर्ट के अनुसार, दोनों देशों की जड़ें गुटनिरपेक्ष आंदोलन में एक साथ हैं — गमाल अब्देल नासिर और जवाहरलाल नेहरू इस आंदोलन के सह-संस्थापकों में थे। यह साझा इतिहास आज भी दोनों देशों की विदेश नीति की नींव में दिखता है।

कूटनीतिक संबंधों का नया अध्याय

वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काहिरा यात्रा के दौरान दोनों देशों के संबंधों को आधिकारिक तौर पर 'रणनीतिक साझेदारी' का दर्जा दिया गया। इसके बाद सितंबर 2026 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी की भारत यात्रा ने इस साझेदारी को और सुदृढ़ किया। उल्लेखनीय है कि यह यात्रा दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों की 80वीं वर्षगांठ से पूर्व हुई।

अक्टूबर 2025 में पहला भारत-मिस्र रणनीतिक संवाद आयोजित हुआ, और अक्टूबर 2026 में नई दिल्ली में विदेश कार्यालय परामर्श का 13वाँ दौर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी की संभावित 2027 की मिस्र यात्रा इस साझेदारी को और नई ऊँचाई दे सकती है।

रक्षा और सुरक्षा सहयोग

रिपोर्ट में इस बात पर विशेष ज़ोर दिया गया है कि मिस्र की सेना अफ्रीका की सबसे सशक्त सैन्य शक्तियों में गिनी जाती है। इसी कारण भारत ने मिस्र के साथ सैन्य सहयोग के विस्तार का निर्णय लिया है। यूरोप और अटलांटिक क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों तथा रखरखाव कार्यों के लिए आने-जाने वाले भारतीय विमानों और नौसैनिक जहाज़ों के लिए मिस्र पहले से ही एक प्रमुख ट्रांजिट केंद्र की भूमिका निभाता रहा है।

व्यापार और आर्थिक सहयोग

रिपोर्ट के अनुसार, दोनों देशों के बीच भारत-मिस्र द्विपक्षीय व्यापार समझौता मार्च 1978 से लागू है, और मिस्र लंबे समय से अफ्रीका में भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारों में से एक रहा है। रक्षा, ऊर्जा और क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग तेज़ी से बढ़ रहा है।

रिपोर्ट में मिस्र को भारत के लिए अफ्रीका का प्रवेश द्वार बताया गया है — दक्षिणी यूरोप, अफ्रीका के अन्य हिस्सों और यहाँ तक कि लैटिन अमेरिका के साथ संपर्क मज़बूत करने में मिस्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आर्थिक सहयोग को इस रणनीतिक साझेदारी का सबसे मज़बूत स्तंभ बताया गया है।

आगे की राह

गौरतलब है कि यह रिपोर्ट ऐसे समय में सामने आई है जब BRICS का विस्तार हो रहा है और ग्लोबल साउथ के देश बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अपनी भूमिका को पुनर्परिभाषित कर रहे हैं। भारत और मिस्र की मज़बूत होती जुगलबंदी इस दिशा में एक सार्थक कदम हो सकती है, जो न केवल दोनों देशों बल्कि पूरे विकासशील विश्व के हितों की बात करती है।

संपादकीय दृष्टिकोण

या ठोस व्यापारिक और सुरक्षा परिणाम देगी। मिस्र की अपनी घरेलू आर्थिक चुनौतियाँ और अफ्रीका में बढ़ती चीनी उपस्थिति भारत के लिए इस साझेदारी को असली ज़मीन पर उतारने में बड़ी परीक्षाएँ हैं। रिपोर्ट का आशावाद तब तक अधूरा रहेगा जब तक कि द्विपक्षीय व्यापार के ठोस आँकड़े और रक्षा सौदों की रूपरेखा सामने नहीं आती।
RashtraPress
21 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

BRICS में भारत और मिस्र की साझेदारी क्यों महत्वपूर्ण है?
दोनों देश BRICS के भीतर ग्लोबल साउथ की आवाज़ को मज़बूत करने की स्थिति में हैं क्योंकि दोनों की विदेश नीति रणनीतिक स्वायत्तता और गुटनिरपेक्षता पर आधारित है। 'अहराम ऑनलाइन' की रिपोर्ट के अनुसार, साझा क्षेत्रीय प्रभाव और समान विश्वदृष्टि उन्हें विकासशील देशों का प्रभावशाली प्रवक्ता बनाती है।
भारत-मिस्र रणनीतिक साझेदारी कब और कैसे शुरू हुई?
वर्ष 2023 में PM नरेंद्र मोदी की काहिरा यात्रा के दौरान दोनों देशों के संबंधों को आधिकारिक रूप से 'रणनीतिक साझेदारी' का दर्जा दिया गया। इसके बाद सितंबर 2026 में राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी की भारत यात्रा ने इस साझेदारी को और मज़बूती दी।
भारत के लिए मिस्र की रणनीतिक अहमियत क्या है?
मिस्र भारत के लिए अफ्रीका का प्रवेश द्वार माना जाता है और दक्षिणी यूरोप, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका से संपर्क बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। साथ ही यूरोप और अटलांटिक क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों के लिए भारतीय विमानों और नौसैनिक जहाज़ों का यह एक प्रमुख ट्रांजिट केंद्र भी है।
भारत और मिस्र के बीच व्यापारिक संबंधों का इतिहास क्या है?
भारत-मिस्र द्विपक्षीय व्यापार समझौता मार्च 1978 से लागू है और मिस्र लंबे समय से अफ्रीका में भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारों में रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, आर्थिक सहयोग इस रणनीतिक साझेदारी का सबसे मज़बूत आधार है।
भारत-मिस्र संबंधों में आगे क्या होने वाला है?
रिपोर्ट के अनुसार, PM मोदी की संभावित 2027 की मिस्र यात्रा दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊँचाई दे सकती है। अक्टूबर 2026 में नई दिल्ली में विदेश कार्यालय परामर्श का 13वाँ दौर पहले ही हो चुका है, और रक्षा, ऊर्जा व क्षेत्रीय सुरक्षा में सहयोग लगातार विस्तार पा रहा है।
राष्ट्र प्रेस
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