विदेश में रहने वाले अमेरिकी नागरिकों के लिए ऑनलाइन पासपोर्ट नवीनीकरण प्रस्ताव, 2.20 लाख आवेदकों को फायदा
सारांश
अमेरिकी विदेश विभाग का नया प्रस्ताव विदेशों में रहने वाले लाखों अमेरिकी नागरिकों के लिए दूतावास के चक्कर खत्म कर सकता है। वित्तीय वर्ष 2027 में 2.20 लाख अतिरिक्त आवेदकों को ऑनलाइन पासपोर्ट नवीनीकरण की सुविधा देने का लक्ष्य है, जिससे सालाना 14.87 करोड़ डॉलर की बचत संभव है।
मुख्य बातें
अमेरिकी विदेश विभाग ने 28 अगस्त 2026 को विदेश में रहने वाले पात्र नागरिकों के लिए पूरी तरह ऑनलाइन पासपोर्ट नवीनीकरण का प्रस्ताव फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित किया।
कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से शुरू होगा; पहले चरण के देशों की सूची बाद में जारी होगी।
वित्तीय वर्ष 2027 में लगभग 2.20 लाख अतिरिक्त विदेशी आवेदकों के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करने का अनुमान।
विस्तारित सेवा से प्रति वर्ष लगभग 14.87 करोड़ डॉलर की बचत संभावित।
पात्रता के लिए पासपोर्ट 10 वर्ष के लिए जारी हो, जारी होने के समय आयु 16 वर्ष से अधिक हो और पासपोर्ट 15 वर्ष से पुराना न हो।
प्रस्ताव पर 60 दिनों तक जनता से सुझाव माँगे जाएँगे; अभी अंतिम रूप से लागू नहीं।
अमेरिकी विदेश विभाग ने 28 अगस्त 2026 को एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किया है, जिसके तहत विदेश में रहने वाले पात्र अमेरिकी नागरिकों को पूरी तरह ऑनलाइन पासपोर्ट नवीनीकरण की सुविधा मिल सकती है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो आवेदकों को दूतावास या वाणिज्य दूतावास में दो बार व्यक्तिगत रूप से जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
प्रस्ताव का विवरण
शुक्रवार को फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित इस प्रस्तावित नियम के अनुसार, विदेश विभाग अपने मौजूदा ऑनलाइन पासपोर्ट नवीनीकरण प्लेटफॉर्म का विस्तार विदेशों में रहने वाले पात्र आवेदकों तक करेगा। यह कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा और विभाग अपनी यात्रा संबंधी वेबसाइट पर उन देशों की सूची जारी करेगा जहाँ यह सेवा पहले उपलब्ध होगी। अभी यह तय नहीं हुआ है कि पहले चरण में किन देशों को शामिल किया जाएगा।
यदि यह सेवा भारत में भी लागू होती है, तो यहाँ रहने वाले अमेरिकी नागरिक भी इसका लाभ उठा सकेंगे।
आवेदन प्रक्रिया में बदलाव
नए प्रस्ताव के तहत पात्र आवेदक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकेंगे, पासपोर्ट शुल्क का भुगतान कर सकेंगे और अपनी पासपोर्ट फोटो भी ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे। विदेश विभाग के अनुसार, डिजिटल प्रणाली के कारण विदेशी मिशनों से कागजी आवेदन अमेरिका स्थित पासपोर्ट एजेंसियों तक भेजने की आवश्यकता भी समाप्त हो जाएगी। इससे आवेदन प्रक्रिया तेज होने और अपॉइंटमेंट संबंधी परेशानियों से राहत मिलने की उम्मीद है।
पात्रता शर्तें
अन्य पात्रता शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी। आवेदक का पिछला पासपोर्ट 10 वर्ष के लिए जारी किया गया होना चाहिए और पासपोर्ट जारी होने के समय आवेदक की आयु कम से कम 16 वर्ष होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन आमतौर पर पासपोर्ट जारी होने की तारीख से 15 वर्ष के भीतर करना होगा। आवेदक के पास सत्यापन और रद्दीकरण के लिए उसका नवीनतम पासपोर्ट भी उपलब्ध होना चाहिए।
विदेश विभाग ने स्पष्ट किया है कि खोए या चोरी हुए पासपोर्ट वाले मामले इस योजना में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे मामलों के लिए जाँच प्रक्रिया में बड़े बदलाव करने होंगे। इसके अलावा 15 वर्ष से अधिक पुराने पासपोर्ट वाले आवेदक भी फिलहाल ऑनलाइन नवीनीकरण के पात्र नहीं होंगे।
अनुमानित आर्थिक लाभ
विदेश विभाग का अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2027 में इस विस्तार से लगभग 2.20 लाख अतिरिक्त पात्र आवेदक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकेंगे। विभाग को उस वित्तीय वर्ष में DS-82 फॉर्म के जरिए करीब 1.051 करोड़ पासपोर्ट नवीनीकरण आवेदन प्राप्त होने का अनुमान है, जिनमें से लगभग 62.8 लाख (करीब 60 प्रतिशत) ऑनलाइन दाखिल किए जाने की संभावना है।
विस्तारित कार्यक्रम और मौजूदा घरेलू ऑनलाइन नवीनीकरण सेवा से मिलाकर प्रति वर्ष लगभग 14.87 करोड़ डॉलर की बचत होने का अनुमान है। विदेश में रहने वाले लगभग 2.20 लाख आवेदकों के लिए दूतावास आने-जाने में लगने वाले समय की बचत से सालाना करीब 1.88 करोड़ डॉलर की संभावित आय-हानि बचने का अनुमान भी विभाग ने लगाया है।
एक वर्ष की सीमा समाप्त, आगे क्या
प्रस्ताव के तहत वह मौजूदा नियम भी हटाया जाएगा जिसके अनुसार ऑनलाइन नवीनीकरण के लिए पासपोर्ट की वैधता समाप्त होने में एक वर्ष या उससे कम समय बचा होना जरूरी था। विभाग का कहना है कि कंप्यूटर प्रणाली में सुधार के कारण यह सीमा अब आवश्यक नहीं रह गई है।
गौरतलब है कि ऑनलाइन पासपोर्ट नवीनीकरण मंच की शुरुआत वर्ष 2022 में सीमित पात्रता के साथ की गई थी और अब तक यह केवल अमेरिका के भीतर रहने वाले पात्र आवेदकों तक सीमित था। यह प्रस्ताव उस दायरे को वैश्विक स्तर पर विस्तार देने की दिशा में पहला औपचारिक कदम है।
हालाँकि यह प्रस्ताव अभी अंतिम रूप से लागू नहीं हुआ है। विदेश विभाग अगले 60 दिनों तक जनता से सुझाव और टिप्पणियाँ स्वीकार करेगा, जिसके बाद तय किया जाएगा कि प्रस्ताव को मौजूदा स्वरूप में लागू किया जाए या उसमें बदलाव किए जाएँ।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन इसकी सफलता उन देशों की सूची पर निर्भर करेगी जिन्हें पहले चरण में शामिल किया जाएगा — और वह सूची अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है। ऑनलाइन मंच 2022 से घरेलू उपयोग तक सीमित रहा है, जो यह सवाल उठाता है कि चार वर्षों में वैश्विक विस्तार के लिए तकनीकी तैयारी कितनी हुई। 60 दिनों की सार्वजनिक टिप्पणी अवधि एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन खोए-चोरी हुए पासपोर्ट और 15 वर्ष से पुराने पासपोर्ट को बाहर रखना उन आवेदकों के लिए एक बड़ी खाई छोड़ता है जिन्हें सबसे अधिक सुविधा की जरूरत है।
RashtraPress
28 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
विदेश में रहने वाले अमेरिकी नागरिकों के लिए ऑनलाइन पासपोर्ट नवीनीकरण प्रस्ताव क्या है?
अमेरिकी विदेश विभाग ने 28 अगस्त 2026 को फेडरल रजिस्टर में एक प्रस्तावित नियम प्रकाशित किया है, जिसके तहत विदेशों में रहने वाले पात्र अमेरिकी नागरिक दूतावास जाए बिना पूरी तरह ऑनलाइन पासपोर्ट नवीनीकरण कर सकेंगे। यह कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।
इस ऑनलाइन पासपोर्ट नवीनीकरण सुविधा के लिए पात्रता शर्तें क्या हैं?
आवेदक का पिछला पासपोर्ट 10 वर्ष के लिए जारी हुआ होना चाहिए, जारी होने के समय आयु कम से कम 16 वर्ष होनी चाहिए, और पासपोर्ट जारी होने की तारीख से 15 वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा। खोए या चोरी हुए पासपोर्ट वाले मामले इस योजना में शामिल नहीं होंगे।
यह प्रस्ताव कब तक लागू हो सकता है?
यह प्रस्ताव अभी अंतिम रूप से लागू नहीं हुआ है। विदेश विभाग अगले 60 दिनों तक जनता से सुझाव और टिप्पणियाँ स्वीकार करेगा, जिसके बाद प्रस्ताव को मौजूदा या संशोधित स्वरूप में लागू करने का निर्णय लिया जाएगा।
इस सुविधा से कितने आवेदकों को लाभ मिलने की उम्मीद है?
विदेश विभाग का अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2027 में लगभग 2.20 लाख अतिरिक्त विदेशी आवेदक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकेंगे। विस्तारित कार्यक्रम और मौजूदा घरेलू सेवा मिलाकर सालाना करीब 14.87 करोड़ डॉलर की बचत का अनुमान है।
क्या भारत में रहने वाले अमेरिकी नागरिक भी इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे?
यदि यह प्रस्ताव लागू होता है और भारत को शामिल देशों की सूची में रखा जाता है, तो यहाँ रहने वाले पात्र अमेरिकी नागरिक भी इसका लाभ उठा सकेंगे। हालाँकि अभी यह तय नहीं हुआ है कि पहले चरण में किन देशों को शामिल किया जाएगा।
