ईरानी तेल व्यापार पर अमेरिका का बड़ा एक्शन: चीन की हेंगली रिफाइनरी और 40 जहाजों पर प्रतिबंध

वाशिंगटन, 25 अप्रैल 2025 — अमेरिका ने ईरानी तेल व्यापार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए चीन स्थित हेंगली पेट्रोकेमिकल (डालियान) रिफाइनरी कंपनी लिमिटेड और ईरान के तेल कारोबार से जुड़े करीब 40 जहाजों व शिपिंग कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के 'ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल' (OFAC) द्वारा की गई इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य ईरान की तेल आय पर आर्थिक दबाव बढ़ाना और उसकी परमाणु महत्वाकांक्षाओं पर लगाम लगाना है।

प्रतिबंध का दायरा और मुख्य लक्ष्य

ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने इस कार्रवाई की घोषणा करते हुए कहा, "आर्थिक सख्ती ईरानी शासन पर वित्तीय शिकंजा कस रही है, मध्य पूर्व में उसकी आक्रामकता को रोक रही है, और उसकी परमाणु महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाने में मदद कर रही है।" उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

ट्रेजरी विभाग के अनुसार, हेंगली पेट्रोकेमिकल चीन की उन स्वतंत्र रिफाइनरियों में से एक है जिन्हें "टीपॉट्स" कहा जाता है। ये रिफाइनरियां ईरान के कच्चे तेल का सबसे बड़ा हिस्सा खरीदती हैं और हेंगली इनमें दूसरी सबसे बड़ी खरीदार है, जिसने ईरान से अरबों डॉलर का तेल खरीदा है।

"शैडो फ्लीट" पर कसा शिकंजा

इस कार्रवाई में जिन जहाजों को निशाना बनाया गया है, वे ईरान के तथाकथित "शैडो फ्लीट" का हिस्सा माने जाते हैं। ये जहाज पनामा, हांगकांग और बारबाडोस जैसे देशों के झंडे तले चलते हुए ईरान का कच्चा तेल, एलपीजी और अन्य पेट्रोकेमिकल उत्पाद दुनिया के अलग-अलग देशों तक पहुंचाते थे।

अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, ये जहाज समुद्र में जहाज-से-जहाज तेल ट्रांसफर की तकनीक अपनाते थे ताकि तेल का असली स्रोत छिपाया जा सके। कुछ जहाजों ने ईरानी तेल चीन पहुंचाया, जबकि कुछ ने संयुक्त अरब अमीरात और बांग्लादेश तक माल पहुंचाया।

हेंगली और ईरानी सेना का कनेक्शन

ट्रेजरी विभाग ने खुलासा किया कि हेंगली ने 'सेपेहर एनर्जी जहान नामा पार्स कंपनी' के माध्यम से प्रतिबंधित जहाजों और ईरान के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ से जुड़े शिपमेंट प्राप्त किए। इससे "ईरानी सेना के लिए करोड़ों डॉलर का राजस्व" उत्पन्न हुआ — यह तथ्य इस कार्रवाई को महज व्यापारिक नहीं, बल्कि सुरक्षा से जुड़ा मामला बनाता है।

इसके अतिरिक्त, अमेरिका ने 19 और जहाजों पर अलग से प्रतिबंध लगाए हैं जो ईरानी तेल उत्पादों की तस्करी में संलिप्त थे।

कानूनी ढांचा और परिणाम

यह पूरी कार्रवाई 'कार्यकारी आदेश 13902' के तहत की गई है, जो ईरान के पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल क्षेत्रों को सीधे निशाना बनाता है। अमेरिकी कानून के तहत प्रतिबंधित संस्थाओं की अमेरिका में मौजूद संपत्ति फ्रीज कर दी जाती है और अमेरिकी नागरिकों के लिए उनसे लेन-देन प्रतिबंधित हो जाता है।

ट्रेजरी विभाग ने चेतावनी दी है कि नियम उल्लंघन पर सिविल या आपराधिक कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा, ऐसे लेन-देन में शामिल बैंक और वित्तीय संस्थाएं भी प्रतिबंधों के दायरे में आ सकती हैं।

व्यापक संदर्भ: 1,000 से ज्यादा प्रतिबंध, ईरान-चीन धुरी पर दबाव

गौरतलब है कि फरवरी 2025 से अब तक इस अभियान के तहत अमेरिका ने ईरान से जुड़े 1,000 से अधिक व्यक्तियों, संस्थाओं, जहाजों और विमानों पर प्रतिबंध लगाए हैं। यह ट्रंप प्रशासन की "अधिकतम दबाव" नीति का हिस्सा है, जो ईरान को परमाणु वार्ता की मेज पर लाने के लिए उसकी अर्थव्यवस्था को निचोड़ने की रणनीति पर आधारित है।

विश्लेषकों का मानना है कि चीन की टीपॉट रिफाइनरियों को निशाना बनाना अमेरिका की उस बड़ी रणनीति का हिस्सा है जिसमें वह बीजिंग को ईरान के साथ व्यापार की आर्थिक कीमत चुकाने पर मजबूर करना चाहता है। यह ऐसे समय में आया है जब अमेरिका-चीन व्यापार तनाव पहले से ही चरम पर है।

आने वाले हफ्तों में अमेरिका की ओर से ईरानी तेल नेटवर्क पर और सख्त कार्रवाई की संभावना है, जिसका असर वैश्विक तेल बाजार और ईरान की अर्थव्यवस्था दोनों पर पड़ सकता है।