21 नवंबर 2026
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अमेरिकी सीनेट ने ईरान वॉर-पावर्स प्रस्ताव 48-51 से खारिज किया, ट्रंप को मिली राहत

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अमेरिकी सीनेट ने ईरान वॉर-पावर्स प्रस्ताव 48-51 से खारिज किया, ट्रंप को मिली राहत

सारांश

मध्यावधि चुनावों के बाद ईरान पर पहली बड़ी संसदीय परीक्षा में ट्रंप टिके रहे — सीनेट ने 48-51 से वापसी-प्रस्ताव ठुकराया। लेकिन 23 अमेरिकी जानें, 47 अरब डॉलर खर्च और 11 दिसंबर की फंडिंग डेडलाइन के साथ, यह लड़ाई जनवरी में नई कांग्रेस में और तीखी होगी।

मुख्य बातें

अमेरिकी सीनेट ने 21 नवंबर 2026 को एच.कॉन.आरईएस.
93 को 48-51 मतों से खारिज किया — मध्यावधि चुनावों के बाद युद्ध पर पहला सीनेट मतदान।
तीन रिपब्लिकन — सुसान कोलिन्स , लिसा मुर्कोव्स्की और रैंड पॉल — ने डेमोक्रेट्स के साथ प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया; डेमोक्रेट जॉन फेटरमैन ने विरोध में।
सीनेटर टैमी बाल्डविन के अनुसार इस युद्ध में करदाताओं के 47 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं और 23 अमेरिकी मारे गए हैं।
यह सीनेट में युद्ध-शक्तियों के प्रस्ताव पर हुआ 15वाँ मतदान था।
डेमोक्रेट्स ने जनवरी में नई कांग्रेस में इस मुद्दे को फिर उठाने का संकल्प लिया; संघीय फंडिंग 11 दिसंबर 2026 को समाप्त हो रही है।

अमेरिकी सीनेट ने 21 नवंबर 2026 को ईरान से अमेरिकी सेना वापस बुलाने की माँग करने वाले वॉर-पावर्स प्रस्ताव को 48-51 मतों से अस्वीकार कर दिया — जो 3 नवंबर के मध्यावधि चुनावों के बाद युद्ध पर हुआ पहला सीनेट मतदान था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक जीत है, हालाँकि डेमोक्रेट्स ने चेतावनी दी है कि जनवरी में नई कांग्रेस (अमेरिकी संसद) के गठन के बाद यह लड़ाई फिर छिड़ेगी।

प्रस्ताव का ब्यौरा और मतदान

सीनेट के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, एच.कॉन.आरईएस. 93 — जिसे मैसाचुसेट्स के डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि सेठ मौल्टन ने 28 अप्रैल को पेश किया था — 15 सितंबर को प्रतिनिधि सभा (हाउस) ने 220-204 से मंजूरी दी थी, परन्तु गुरुवार को सीनेट में वह गिर गया। यह प्रस्ताव 1973 के वॉर पावर्स रेजोल्यूशन की धारा 5(सी) के तहत लाया गया था। 'कॉन्करेंट रेजोल्यूशन' होने के कारण इसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं थी।

सीनेटर एडम शिफ के कार्यालय ने बताया कि यह युद्ध-शक्तियों के प्रस्ताव पर सीनेट में हुआ 15वाँ मतदान था। इससे पहले एच.कॉन.आरईएस. 89, 24 सितंबर को 49-50 के अंतर से गिरा था, जबकि एच.कॉन.आरईएस. 86, 23 जून को 50-48 के अंतर से पारित हो गया था।

दलगत सीमाएँ टूटीं

तीन रिपब्लिकन सीनेटरों — मेन की सुसान कोलिन्स, अलास्का की लिसा मुर्कोव्स्की और केंटकी के रैंड पॉल — ने डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया। वहीं, पेंसिल्वेनिया के डेमोक्रेट जॉन फेटरमैन ने इसके विरुद्ध मतदान किया। कनेक्टिकट के डेमोक्रेट क्रिस मर्फी को सदन में 'अनिवार्य रूप से अनुपस्थित' घोषित किया गया।

गौरतलब है कि नॉर्थ कैरोलिना के रिपब्लिकन थॉम टिलिस, जिन्होंने सितंबर में इसी तरह के प्रस्ताव का समर्थन किया था, इस बार पाला बदलकर विरोध में खड़े हो गए। यह बदलाव बता रहा है कि मध्यावधि चुनावों के बाद युद्ध को लेकर रिपब्लिकन खेमे में कुछ एकजुटता लौटी है।

बहस में उठे तर्क

वर्जीनिया के डेमोक्रेटिक सीनेटर टिम केन ने सदन में कहा, 'हमें वही करना चाहिए जिसकी माँग संविधान करता है, जिसकी माँग हमारी जनता करती है — और वह है इस अवैध युद्ध को खत्म करना।' उन्होंने यह भी कहा, 'अमेरिकी जनता इससे तंग आ चुकी है।'

विस्कॉन्सिन की डेमोक्रेटिक सीनेटर टैमी बाल्डविन ने बताया कि इस युद्ध में 'करदाताओं के कम से कम 47 अरब डॉलर खर्च हुए हैं' और '23 अमेरिकियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है।' दूसरी ओर, मोंटाना के रिपब्लिकन सीनेटर टिम शीही ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट देने का आग्रह करते हुए कहा, 'ईरान के साथ युद्ध कोई विकल्प नहीं, बल्कि यह एक जरूरत है।' शीही ने यह भी चेताया कि यदि ईरान 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' पर नियंत्रण कर लेता है, तो 'दुनिया की आधी ऊर्जा आपूर्ति बाधित हो जाएगी।'

फंडिंग विवाद और आगे का रास्ता

मतदान के ठीक एक दिन पहले, भारतीय-अमेरिकी कांग्रेस सदस्य रो खन्ना और डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि यासमीन अंसारी ने ऐलान किया था कि वे किसी भी ऐसे सरकारी फंडिंग पैकेज का विरोध करेंगे, जिसमें ईरान में आक्रामक सैन्य अभियानों पर रोक न हो। उल्लेखनीय है कि मौजूदा संघीय फंडिंग 11 दिसंबर 2026 को समाप्त हो रही है, जिससे बजट वार्ता में यह मुद्दा और पेचीदा हो सकता है।

वोटिंग के बाद शिफ ने बयान में कहा, 'आज की वोटिंग में हमें दोनों दलों का समर्थन तो मिला, लेकिन यह काफी नहीं था। नई कांग्रेस में हम इसे बदल देंगे।' केन ने भी कहा कि वह और उनके सहयोगी 'नई डेमोक्रेटिक बहुमत वाली कांग्रेस में युद्ध को खत्म करने के लिए हर संभव उपाय तलाशेंगे।' नेवादा की सीनेटर जैकी रोसेन ने दावा किया कि मतदाताओं ने 'ट्रंप के ईरान के साथ असंवैधानिक युद्ध को पूरी तरह से खारिज कर दिया है।' जनवरी में डेमोक्रेटिक बहुमत के साथ नई कांग्रेस के गठन के बाद यह बहस नए सिरे से शुरू होने के आसार हैं।

संपादकीय दृष्टिकोण

यह अमेरिकी सत्ता-संतुलन की पटकथा है। तथ्य यह है कि यह सीनेट में युद्ध-शक्तियों पर 15वाँ प्रयास था — और हर बार सत्तापक्ष बमुश्किल जीतता रहा है। रिपब्लिकन खेमे में तीन असंतुष्टों का बार-बार सामने आना और एक डेमोक्रेट का पाला बदलना बताता है कि यह युद्ध अब दलगत नहीं, बल्कि विवेकाधारित विभाजन बन चुका है। 47 अरब डॉलर और 23 जानों की कीमत पर चल रहे इस संघर्ष में फंडिंग डेडलाइन — 11 दिसंबर — असली अगला युद्धक्षेत्र है; बजट वार्ता में युद्ध-विरोधी धड़ा वह लीवर आजमाएगा जो सीनेट-फ्लोर पर नहीं मिला।
RashtraPress
21 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अमेरिकी सीनेट ने ईरान वॉर-पावर्स प्रस्ताव क्यों खारिज किया?
सीनेट में प्रस्ताव के पक्ष में पर्याप्त मत नहीं जुट सके — यह 48-51 के अंतर से गिर गया। एक डेमोक्रेट सीनेटर के विरोध में मतदान और एक के अनुपस्थित रहने से बहुमत नहीं बन सका।
एच.कॉन.आरईएस. 93 क्या है और यह कब से चल रहा है?
यह मैसाचुसेट्स के प्रतिनिधि सेठ मौल्टन द्वारा 28 अप्रैल को पेश किया गया 'कॉन्करेंट रेजोल्यूशन' है, जो 1973 के वॉर पावर्स रेजोल्यूशन की धारा 5(सी) के तहत ईरान से अमेरिकी सेना वापस बुलाने की माँग करता है। 15 सितंबर को प्रतिनिधि सभा ने इसे 220-204 से पारित किया था, लेकिन सीनेट में यह 48-51 से गिर गया।
इस युद्ध पर अब तक कितना खर्च हुआ है और कितने अमेरिकी मारे गए हैं?
सीनेटर टैमी बाल्डविन के बयान के अनुसार, इस युद्ध में करदाताओं के कम से कम 47 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं और 23 अमेरिकी सैनिकों की जान जा चुकी है।
डेमोक्रेट्स अब क्या करेंगे?
डेमोक्रेट्स ने जनवरी में नई कांग्रेस के गठन के बाद यह मुद्दा फिर उठाने का संकल्प लिया है। सीनेटर एडम शिफ ने कहा कि नई कांग्रेस में इसे बदला जाएगा, जबकि सीनेटर टिम केन ने युद्ध समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय तलाशने की बात कही है।
फंडिंग डेडलाइन का इस विवाद से क्या संबंध है?
मौजूदा संघीय फंडिंग 11 दिसंबर 2026 को समाप्त हो रही है। भारतीय-अमेरिकी सांसद रो खन्ना और यासमीन अंसारी सहित कई सांसदों ने कहा है कि वे किसी भी ऐसे फंडिंग पैकेज का विरोध करेंगे जिसमें ईरान में आक्रामक अभियानों पर स्पष्ट रोक न हो — जिससे बजट वार्ता में यह मुद्दा निर्णायक बन सकता है।
राष्ट्र प्रेस
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