अमेरिकी सीनेट ने ईरान वॉर-पावर्स प्रस्ताव 48-51 से खारिज किया, ट्रंप को मिली राहत
सारांश
मुख्य बातें
अमेरिकी सीनेट ने 21 नवंबर 2026 को ईरान से अमेरिकी सेना वापस बुलाने की माँग करने वाले वॉर-पावर्स प्रस्ताव को 48-51 मतों से अस्वीकार कर दिया — जो 3 नवंबर के मध्यावधि चुनावों के बाद युद्ध पर हुआ पहला सीनेट मतदान था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक जीत है, हालाँकि डेमोक्रेट्स ने चेतावनी दी है कि जनवरी में नई कांग्रेस (अमेरिकी संसद) के गठन के बाद यह लड़ाई फिर छिड़ेगी।
प्रस्ताव का ब्यौरा और मतदान
सीनेट के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, एच.कॉन.आरईएस. 93 — जिसे मैसाचुसेट्स के डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि सेठ मौल्टन ने 28 अप्रैल को पेश किया था — 15 सितंबर को प्रतिनिधि सभा (हाउस) ने 220-204 से मंजूरी दी थी, परन्तु गुरुवार को सीनेट में वह गिर गया। यह प्रस्ताव 1973 के वॉर पावर्स रेजोल्यूशन की धारा 5(सी) के तहत लाया गया था। 'कॉन्करेंट रेजोल्यूशन' होने के कारण इसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं थी।
सीनेटर एडम शिफ के कार्यालय ने बताया कि यह युद्ध-शक्तियों के प्रस्ताव पर सीनेट में हुआ 15वाँ मतदान था। इससे पहले एच.कॉन.आरईएस. 89, 24 सितंबर को 49-50 के अंतर से गिरा था, जबकि एच.कॉन.आरईएस. 86, 23 जून को 50-48 के अंतर से पारित हो गया था।
दलगत सीमाएँ टूटीं
तीन रिपब्लिकन सीनेटरों — मेन की सुसान कोलिन्स, अलास्का की लिसा मुर्कोव्स्की और केंटकी के रैंड पॉल — ने डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया। वहीं, पेंसिल्वेनिया के डेमोक्रेट जॉन फेटरमैन ने इसके विरुद्ध मतदान किया। कनेक्टिकट के डेमोक्रेट क्रिस मर्फी को सदन में 'अनिवार्य रूप से अनुपस्थित' घोषित किया गया।
गौरतलब है कि नॉर्थ कैरोलिना के रिपब्लिकन थॉम टिलिस, जिन्होंने सितंबर में इसी तरह के प्रस्ताव का समर्थन किया था, इस बार पाला बदलकर विरोध में खड़े हो गए। यह बदलाव बता रहा है कि मध्यावधि चुनावों के बाद युद्ध को लेकर रिपब्लिकन खेमे में कुछ एकजुटता लौटी है।
बहस में उठे तर्क
वर्जीनिया के डेमोक्रेटिक सीनेटर टिम केन ने सदन में कहा, 'हमें वही करना चाहिए जिसकी माँग संविधान करता है, जिसकी माँग हमारी जनता करती है — और वह है इस अवैध युद्ध को खत्म करना।' उन्होंने यह भी कहा, 'अमेरिकी जनता इससे तंग आ चुकी है।'
विस्कॉन्सिन की डेमोक्रेटिक सीनेटर टैमी बाल्डविन ने बताया कि इस युद्ध में 'करदाताओं के कम से कम 47 अरब डॉलर खर्च हुए हैं' और '23 अमेरिकियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है।' दूसरी ओर, मोंटाना के रिपब्लिकन सीनेटर टिम शीही ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट देने का आग्रह करते हुए कहा, 'ईरान के साथ युद्ध कोई विकल्प नहीं, बल्कि यह एक जरूरत है।' शीही ने यह भी चेताया कि यदि ईरान 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' पर नियंत्रण कर लेता है, तो 'दुनिया की आधी ऊर्जा आपूर्ति बाधित हो जाएगी।'
फंडिंग विवाद और आगे का रास्ता
मतदान के ठीक एक दिन पहले, भारतीय-अमेरिकी कांग्रेस सदस्य रो खन्ना और डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि यासमीन अंसारी ने ऐलान किया था कि वे किसी भी ऐसे सरकारी फंडिंग पैकेज का विरोध करेंगे, जिसमें ईरान में आक्रामक सैन्य अभियानों पर रोक न हो। उल्लेखनीय है कि मौजूदा संघीय फंडिंग 11 दिसंबर 2026 को समाप्त हो रही है, जिससे बजट वार्ता में यह मुद्दा और पेचीदा हो सकता है।
वोटिंग के बाद शिफ ने बयान में कहा, 'आज की वोटिंग में हमें दोनों दलों का समर्थन तो मिला, लेकिन यह काफी नहीं था। नई कांग्रेस में हम इसे बदल देंगे।' केन ने भी कहा कि वह और उनके सहयोगी 'नई डेमोक्रेटिक बहुमत वाली कांग्रेस में युद्ध को खत्म करने के लिए हर संभव उपाय तलाशेंगे।' नेवादा की सीनेटर जैकी रोसेन ने दावा किया कि मतदाताओं ने 'ट्रंप के ईरान के साथ असंवैधानिक युद्ध को पूरी तरह से खारिज कर दिया है।' जनवरी में डेमोक्रेटिक बहुमत के साथ नई कांग्रेस के गठन के बाद यह बहस नए सिरे से शुरू होने के आसार हैं।