शी चिनफिंग का राजकीय उद्यमों में पार्टी निर्माण पर बड़ा निर्देश, 20वीं केंद्रीय समिति की योजना लागू करने का आदेश
सारांश
मुख्य बातें
चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) के महासचिव, राष्ट्रपति और केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष शी चिनफिंग ने राजकीय उद्यमों में पार्टी निर्माण के कार्य पर अहम निर्देश जारी किए हैं। 13 नवंबर 2026 को बीजिंग (पेइचिंग) में आयोजित एक विशेष संगोष्ठी के माध्यम से यह निर्देश दिया गया, जिसमें राजकीय उद्यमों में पार्टी की पकड़ को और सुदृढ़ करने पर बल दिया गया। यह निर्देश ऐसे समय में आया है जब चीन अपनी अर्थव्यवस्था में सरकारी क्षेत्र की भूमिका को नए सिरे से परिभाषित करने में जुटा है।
मुख्य घटनाक्रम
शी चिनफिंग ने अपने निर्देश में कहा कि सीपीसी की 18वीं राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद से राजकीय उद्यमों ने सीपीसी केंद्रीय समिति के निर्णयों का संजीदगी से कार्यान्वयन किया है। उन्होंने स्वीकार किया कि पार्टी निर्माण का कार्य मजबूत हुआ है और विभिन्न क्षेत्रों में नई प्रगति दर्ज की गई है।
संगोष्ठी में सीपीसी की केंद्रीय समिति के पोलित ब्यूरो की स्थाई समिति के सदस्य और केंद्रीय सचिवालय के सचिव छाई छी ने भी संबोधन दिया। यह संगोष्ठी राजकीय उद्यमों में पार्टी की रणनीतिक दिशा को स्पष्ट करने के उद्देश्य से विशेष रूप से आयोजित की गई थी।
नई यात्रा में पार्टी निर्माण की प्राथमिकता
शी ने कहा कि 'नई यात्रा पर नए युग' में पार्टी निर्माण की विचारधारा को व्यापक रूप से लागू करना होगा। उन्होंने सीपीसी की 20वीं केंद्रीय समिति के पाँचवें पूर्णाधिवेशन की योजनाओं का गहन कार्यान्वयन करने और चीनी विशेषता वाली आधुनिक उद्यम व्यवस्था में सुधार के साथ-साथ पार्टी संगठनों की क्षमता उन्नत करने का आह्वान किया।
गौरतलब है कि चीन में राजकीय उद्यम (State-Owned Enterprises / SOE) देश की जीडीपी और रोज़गार में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इन उद्यमों में पार्टी की उपस्थिति को संस्थागत रूप देना शी के शासनकाल की एक प्रमुख नीतिगत प्राथमिकता रही है।
व्यापक संदर्भ और महत्त्व
यह निर्देश ऐसे समय में आया है जब चीन अपनी अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बीच संतुलन को लेकर वैश्विक ध्यान के केंद्र में है। आलोचकों का कहना है कि राजकीय उद्यमों में पार्टी की बढ़ती भूमिका से उनकी व्यावसायिक स्वायत्तता और दक्षता प्रभावित हो सकती है। वहीं सीपीसी का तर्क है कि यह कदम राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा और वैचारिक एकरूपता के लिए अनिवार्य है।
यह ऐसी Nवीं घोषणा है जिसमें शी ने पार्टी संगठनों को कॉर्पोरेट ढाँचे में और गहरे समाहित करने का आदेश दिया है — जो 2012 से चली आ रही उस नीति की निरंतरता है जिसमें निजी कंपनियों तक में पार्टी समितियों को अनिवार्य बनाया गया।
आगे क्या होगा
संगोष्ठी के निर्देशों के आधार पर राजकीय उद्यमों से अपेक्षा की जाती है कि वे 20वीं केंद्रीय समिति के पाँचवें पूर्णाधिवेशन की योजनाओं को आंतरिक नीति में शामिल करें। पार्टी संगठनों की क्षमता उन्नति के लिए नए प्रशिक्षण और समीक्षा तंत्र लागू किए जा सकते हैं। भारत सहित अन्य देश इस घटनाक्रम पर नज़र रख रहे हैं, क्योंकि इसका असर चीनी सरकारी कंपनियों के वैश्विक व्यापार और निवेश व्यवहार पर भी पड़ सकता है।