18 नवंबर 2026
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भाजपा एसटी मोर्चा का रांची में धरना: कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर पॉक्सो मामले में न्याय की मांग

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भाजपा एसटी मोर्चा का रांची में धरना: कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर पॉक्सो मामले में न्याय की मांग

सारांश

भाजपा एसटी मोर्चा ने रांची में धरना देकर कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर पॉक्सो मामले में कार्रवाई, आदिवासी महिलाओं से जुड़े कई अन्य मामलों की उच्चस्तरीय जांच और पत्रकारों के उत्पीड़न की समीक्षा की मांग की। राज्यपाल गंगवार को ज्ञापन सौंपकर मोर्चा ने आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी।

मुख्य बातें

भाजपा एसटी मोर्चा ने 17 नवंबर 2026 को रांची के लोकभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया।
मुख्य मांग: सिमडेगा के कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में निष्पक्ष और समयबद्ध कार्रवाई।
मोर्चा ने आदिवासी कार्यकर्ता निशा कुमारी भगत की मौत, गम्हरिया में कथित पुलिस दुष्कर्म और गोड्डा के यौन शोषण मामले की उच्चस्तरीय जांच की माँग की।
भूषण बाड़ा मामले की खबर प्रसारित करने पर पत्रकारों और न्यूज चैनल के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठाए गए।
प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को ज्ञापन सौंपकर राज्य सरकार को निर्देश देने का आग्रह किया।
मोर्चा ने पीड़िता को न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रखने और चरणबद्ध विरोध तेज करने की चेतावनी दी।

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के एसटी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को रांची स्थित लोकभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया, जिसमें झारखंड के सिमडेगा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा के खिलाफ एक नाबालिग आदिवासी लड़की की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की गई। धरने के बाद मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात कर उन्हें एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा।

धरने की पृष्ठभूमि

भाजपा एसटी मोर्चा के अनुसार, सिमडेगा की एक नाबालिग आदिवासी बच्ची ने कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज है। मोर्चा का आरोप है कि मामले में पीड़िता पर दबाव बनाने की कोशिश हुई है। मोर्चा ने पीड़िता और उसके परिवार को सुरक्षा दिए जाने की भी मांग की है। गौरतलब है कि आदिवासी महिलाओं और बच्चियों से जुड़े संवेदनशील मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करना राज्य की प्राथमिकता मानी जाती है।

ज्ञापन में उठाए गए मुद्दे

राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में एकाधिक संगीन मुद्दों का उल्लेख किया गया। प्रतिनिधिमंडल ने आदिवासी कार्यकर्ता निशा कुमारी भगत की मौत के मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की, जिन्होंने कथित तौर पर अपनी मृत्यु से पहले जमीन विवाद और उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतें की थीं। इसके अलावा, सरायकेला-खरसावां के गम्हरिया थाने में पुलिसकर्मियों द्वारा एक महिला के साथ कथित दुष्कर्म और गोड्डा के सुंदरपहाड़ी में एक मिशन से जुड़े व्यक्ति पर आदिवासी महिला के यौन शोषण के आरोपों की भी उच्चस्तरीय जांच की मांग की गई।

पत्रकारों के उत्पीड़न का मामला

प्रतिनिधिमंडल ने पत्रकारों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर भी कड़ा ऐतराज जताया। मोर्चा का कहना है कि भूषण बाड़ा से जुड़े मामले की खबर प्रसारित करने के बाद संबंधित पत्रकारों और एक न्यूज चैनल के कार्यालय के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की गई। प्रतिनिधिमंडल ने इस कार्रवाई की निष्पक्ष समीक्षा और दुर्भावनापूर्ण उत्पीड़न की पुष्टि होने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कदम उठाने की मांग की। आलोचकों का कहना है कि इस तरह की पुलिस कार्रवाई प्रेस स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल खड़े करती है।

राज्यपाल से की गई अपील

भाजपा एसटी मोर्चा ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से आग्रह किया कि वे राज्य सरकार को इन सभी मामलों में निष्पक्ष जांच, पीड़ितों की सुरक्षा और पुलिस की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश दें।

आगे का आंदोलन

मोर्चा के नेताओं ने स्पष्ट किया कि यह विरोध प्रदर्शन एक दिन तक सीमित नहीं रहेगा। उनके अनुसार, जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिलता, संघर्ष जारी रहेगा और जरूरत पड़ने पर आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से और तेज किया जाएगा। यह ऐसे समय में आया है जब झारखंड में आदिवासी महिलाओं की सुरक्षा और न्याय का मुद्दा राजनीतिक रूप से संवेदनशील बना हुआ है।

संपादकीय दृष्टिकोण

पुलिस की जवाबदेही और प्रेस स्वतंत्रता पर एक साथ प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। विपक्ष के लिए यह राजनीतिक अवसर है, लेकिन अगर पत्रकारों पर कार्रवाई के आरोप सही निकलते हैं, तो यह राज्य सरकार के लिए गंभीर जवाबदेही का मुद्दा बन सकता है। मुख्यधारा की कवरेज जो चूक जाती है, वह यह है कि निशा कुमारी भगत और गम्हरिया थाने के आरोपों जैसे मामले लंबे समय से विचाराधीन हैं और उन पर राजनीतिक ध्यान तभी आता है जब कोई बड़ा मुद्दा आगे आता है। असली परीक्षा यह होगी कि राज्यपाल का हस्तक्षेप ठोस जांच सुनिश्चित करता है या यह ज्ञापन एक और राजनीतिक औपचारिकता बनकर रह जाता है।
RashtraPress
18 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

भाजपा एसटी मोर्चा ने रांची में धरना क्यों दिया?
भाजपा एसटी मोर्चा ने झारखंड के सिमडेगा के कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा के खिलाफ एक नाबालिग आदिवासी लड़की की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में त्वरित कार्रवाई और पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर 17 नवंबर 2026 को रांची के लोकभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया। मोर्चा ने आदिवासी महिलाओं से जुड़े कई अन्य मामलों और पत्रकारों के कथित उत्पीड़न की भी उच्चस्तरीय जांच की मांग की।
कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर क्या आरोप हैं?
सिमडेगा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा के खिलाफ एक नाबालिग आदिवासी बच्ची की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज है। भाजपा एसटी मोर्चा का आरोप है कि मामले में पीड़िता पर दबाव बनाने की कोशिश की गई है और पीड़िता व उसके परिवार को सुरक्षा नहीं दी जा रही।
ज्ञापन में पत्रकारों के उत्पीड़न का मुद्दा क्यों उठाया गया?
भाजपा एसटी मोर्चा के अनुसार, भूषण बाड़ा से जुड़े मामले की खबर प्रसारित करने के बाद संबंधित पत्रकारों और एक न्यूज चैनल के कार्यालय के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। मोर्चा ने इस कार्रवाई की निष्पक्ष समीक्षा और दुर्भावनापूर्ण उत्पीड़न सिद्ध होने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कदम उठाने की मांग राज्यपाल से की है।
निशा कुमारी भगत का मामला क्या है?
निशा कुमारी भगत एक आदिवासी कार्यकर्ता थीं, जिन्होंने कथित तौर पर अपनी मृत्यु से पहले जमीन विवाद और उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें की थीं। भाजपा एसटी मोर्चा ने राज्यपाल को सौंपे ज्ञापन में इस मामले के सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच की मांग की है।
भाजपा एसटी मोर्चा आगे क्या करने की योजना बना रहा है?
मोर्चा के नेताओं ने स्पष्ट किया है कि यह आंदोलन एक दिन तक सीमित नहीं रहेगा और जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिलता, संघर्ष जारी रहेगा। जरूरत पड़ने पर आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से और तेज किया जाएगा।
राष्ट्र प्रेस
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