एडवांटेज असम 2.0: ₹3 लाख करोड़ के निवेश वादे अब परियोजनाओं में — CM हिमंता बिस्वा सरमा

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने 12 नवंबर 2026 को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) की राज्य सरकार 'एडवांटेज असम 2.0' शिखर सम्मेलन में किए गए लगभग ₹3 लाख करोड़ के निवेश वादों को अब वास्तविक औद्योगिक परियोजनाओं में तब्दील कर रही है। गुवाहाटी से आई इस जानकारी के साथ, असम खुद को पूर्वोत्तर भारत के प्रमुख औद्योगिक और निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।

तिनसुकिया में नई औद्योगिक इकाई का उद्घाटन

मुख्यमंत्री सरमा ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट कर बताया कि उन्होंने हाल ही में तिनसुकिया में पर्यावरण अनुकूल AAC ब्लॉक निर्माण इकाई का उद्घाटन किया। उन्होंने इसे 'एडवांटेज असम 2.0' के तहत किए गए वादों को ज़मीन पर उतारने की दिशा में एक ठोस कदम बताया। यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इकाई गुवाहाटी और परंपरागत शहरी केंद्रों से दूर, राज्य के एक अपेक्षाकृत दूरस्थ ज़िले में स्थापित की गई है।

सरमा ने कहा, 'हम एडवांटेज असम 2.0 की हर घोषणा को हकीकत में बदल रहे हैं।' उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का ज़ोर केवल निवेश आकर्षित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन निवेशों को कार्यशील परियोजनाओं में परिवर्तित करना और युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर सृजित करना भी उतना ही ज़रूरी है।

एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन की पृष्ठभूमि

इस वर्ष की शुरुआत में आयोजित 'एडवांटेज असम 2.0' निवेश और बुनियादी ढाँचा शिखर सम्मेलन में राज्य सरकार ने बुनियादी ढाँचे, ऊर्जा, विनिर्माण, प्रौद्योगिकी, पर्यटन और कृषि जैसे विविध क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने का प्रयास किया था। सम्मेलन के दौरान घोषित कुल निवेश का आँकड़ा लगभग ₹3 लाख करोड़ रहा, जो असम के औद्योगिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

गौरतलब है कि असम पूर्वोत्तर भारत में स्थित होने के कारण कनेक्टिविटी और बुनियादी ढाँचे से जुड़ी ऐतिहासिक चुनौतियों का सामना करता रहा है। ऐसे में इतने बड़े पैमाने पर निवेश प्रतिबद्धताओं का साकार होना राज्य के आर्थिक परिदृश्य को बदलने की क्षमता रखता है।

औद्योगिक विकेंद्रीकरण पर ज़ोर

तिनसुकिया में स्थापित नई इकाई राज्य सरकार की उस नीति को दर्शाती है जिसमें औद्योगिक गतिविधियों को केवल गुवाहाटी तक सीमित न रखकर राज्य के विभिन्न भागों तक फैलाने पर बल दिया जा रहा है। इस विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण से विनिर्माण और निवेश के अवसर असम के दूर-दराज़ के ज़िलों तक पहुँच रहे हैं।

राज्य सरकार ने कनेक्टिविटी, औद्योगिक बुनियादी ढाँचे और कारोबारी माहौल में हुए सुधारों को भी रेखांकित किया है, जिन्हें निवेशकों की रुचि बढ़ाने में प्रमुख कारक बताया जा रहा है। हाल के वर्षों में 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' रैंकिंग में असम की स्थिति में सुधार हुआ है।

आगे की राह और सरकार का रोडमैप

असम सरकार का कहना है कि 'एडवांटेज असम 2.0' शिखर सम्मेलन केवल समझौते पर हस्ताक्षर करने का मंच नहीं था, बल्कि यह औद्योगीकरण में तेज़ी, रोज़गार सृजन और राज्य की अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने का एक ठोस रोडमैप है। निवेश प्रस्ताव अब क्रियान्वयन की अवस्था में आ रहे हैं, जो सरकार की प्रतिबद्धता की परीक्षा भी है।

यह ऐसे समय में आया है जब पूर्वोत्तर भारत में केंद्र सरकार की 'एक्ट ईस्ट' नीति के तहत निवेश का प्रवाह बढ़ रहा है। असम इस अवसर का लाभ उठाकर क्षेत्र का आर्थिक प्रवेश द्वार बनने की महत्वाकांक्षा रखता है। आने वाले महीनों में अन्य घोषित परियोजनाओं के क्रियान्वयन की रफ़्तार यह तय करेगी कि असम का औद्योगिक सपना कितनी तेज़ी से साकार होता है।