क्या केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दिल्ली विधानसभा में 500 किलोवाट सौर संयंत्र का उद्घाटन किया?

सारांश
Key Takeaways
- दिल्ली विधानसभा सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाली पहली विधानसभा बनी।
- 500 किलोवाट का सौर संयंत्र उद्घाटन किया गया।
- प्रति माह 15 लाख रुपये की बचत का अनुमान।
- डिजिटल इंडिया 2.0 की एक राष्ट्र, एक एप्लीकेशन पहल का हिस्सा।
- पर्यावरण संरक्षण में विधायी संस्थाओं की भूमिका को बढ़ावा।
नई दिल्ली, 3 अगस्त (राष्ट्र प्रेस)। केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रविवार को दिल्ली विधानसभा में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) के साथ 500 किलोवाट के रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया।
मेघवाल ने बताया कि दिल्ली विधानसभा अब पूरी तरह सौर ऊर्जा पर चलने वाली देश की पहली विधानसभा बन गई है। इस पहल के माध्यम से, दिल्ली विधानसभा ने सौर ऊर्जा को अपनाकर देश भर की विधायी एवं सार्वजनिक संस्थाओं के लिए एक नया मानक स्थापित किया है।
उन्होंने इस महत्वपूर्ण कदम का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व को दिया और दिल्ली विधानसभा की प्रशंसा की, जहां स्थिरता, आत्मनिर्भरता और डिजिटल सशक्तिकरण का समागम हुआ है। मंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया 2.0 की 'एक राष्ट्र, एक एप्लीकेशन' पहल के तहत नेवा का शुभारंभ न केवल बुनियादी ढांचे के उन्नयन का प्रतीक है, बल्कि यह संस्थागत मूल्यों में बदलाव का भी संकेत है।
सोमवार से शुरू हो रहे मानसून सत्र के दौरान इसके पूर्ण कार्यान्वयन की आशा के साथ, दिल्ली विधानसभा का कार्य पूरी तरह से कागज रहित हो जाएगा। उन्होंने जोर दिया कि जलवायु जिम्मेदारी और प्रशासनिक सुधार का यह मिश्रण लोकतांत्रिक संस्थाओं के केंद्र में शुरू होना चाहिए। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि संसदीय कार्य मंत्रालय दिल्ली विधानसभा के प्रयासों को हर संभव सहायता प्रदान करेगा।
अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने अपने संबोधन में बताया कि विधानसभा में स्थापित सौर संयंत्र का सफलतापूर्वक चालू होना स्वच्छ ऊर्जा और जन उत्तरदायित्व के प्रति हमारी प्रतिबद्धता में एक नया अध्याय जोड़ता है। हम गर्व से यह दिखाना चाहते हैं कि विधायी संस्थाएं पर्यावरण संरक्षण में कैसे अग्रणी भूमिका निभा सकती हैं।
इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, विधानसभा उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट, लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा और ऊर्जा मंत्री आशीष सूद भी उपस्थित रहे।
दिल्ली विधानसभा की सौर ऊर्जा पहल से प्रति माह 15 लाख रुपये की बचत होने की उम्मीद है, जो कि लगभग 1.75 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष है। इससे लागत की शीघ्र वसूली होने की संभावना है, साथ ही अतिरिक्त बिजली का उत्पादन भी संभव है।