असम में सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में: पबित्रा मार्गेरिटा
सारांश
Key Takeaways
- सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुँचता है।
- भाजपा ने 1,65,000 नौकरियाँ प्रदान की हैं।
- कांग्रेस के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का मुद्दा महत्वपूर्ण है।
- भाजपा का संकल्प पत्र आगामी चुनाव में 2 लाख अतिरिक्त सरकारी नौकरियों का वादा करता है।
- भारत सरकार एलपीजी संकट का समाधान करने में जुटी है।
गुवाहाटी, 31 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। असम विधानसभा चुनाव के संदर्भ में भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उन्होंने चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र भी जारी किया है। वहीं, कांग्रेस ने दावा किया है कि इस बार जनता कांग्रेस पर भरोसा करेगी।
कांग्रेस के इस दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय राज्य पबित्रा मार्गेरिटा ने कहा कि जनता ऐसी सरकार चाहती है जहाँ सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में कोई भी बाधा न आए। असम में भाजपा सरकार योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेज रही है। असम की जनता भाजपा सरकार पर विश्वास करती है।
उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल को लोग अब भी नहीं भूलें हैं, जहाँ योजनाओं के नाम पर केवल भ्रष्टाचार होता था। पबित्रा ने कहा कि अगली सरकार का चुनाव जनता करेगी, समय तय करेगा। कांग्रेस शासन के दौरान भ्रष्टाचार की एक मिसाल यह है कि नौकरियों में भी यह समस्या थी।
उन्होंने पीएम मोदी के मार्गदर्शन का उल्लेख करते हुए बताया कि पीएम मोदी की प्रेरणा से और हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में असम सरकार ने 1,65,000 नौकरियाँ प्रदान की हैं। नौकरी देने की प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बनाए रखी गई है। जनता भाजपा सरकार से संतुष्ट है।
मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के बीच विपक्ष द्वारा एलपीजी संकट का मुद्दा उठाए जाने पर पबित्रा मार्गेरिटा ने कहा कि भारत सरकार इस समस्या को हल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। यह एक ऐसी समस्या है जो अन्य देशों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। लेकिन भारत में स्थिति सामान्य है। विपक्ष केवल पैनिक पैदा करना चाहता है।
असम चुनाव के लिए भाजपा के संकल्प पत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि असम की जनता ने हमारे कार्यों को देखा है और अब हम और भी ऊँचाइयों तक पहुँचने का वादा करते हैं। 2 लाख अतिरिक्त सरकारी नौकरियों, 'बाढ़-मुक्त असम' के लिए 18,000 करोड़ रुपए का प्रावधान, गरीबों के लिए 15 लाख अतिरिक्त पीएम आवास योजना, और अवैध अतिक्रमण तथा 'लैंड जिहाद' के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।