क्या केंद्रीय राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने उर्दू विश्वविद्यालय को जारी नोटिस को 'अस्वीकार्य' बताया?

हैदराबाद, ७ जनवरी (राष्ट्र प्रेस)। केंद्रीय राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने बुधवार को तेलंगाना सरकार द्वारा मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय को खाली पड़ी जमीन के संबंध में जारी कारण बताओ नोटिस को 'शर्मनाक' और 'अस्वीकार्य' बताया।

भाजपा नेता ने कांग्रेस सरकार की कड़ी निंदा करते हुए चेतावनी दी कि यदि वह विश्वविद्यालय की जमीन पर कब्जा करने के अपने निर्णय को वापस नहीं लेती है, तो वह छात्रों के साथ खड़े होंगे और राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे।

उन्होंने यह भी कहा, “छात्रों के भविष्य के लिए आरक्षित भूमि को कांग्रेस सरकार का निशाना बनाना शर्मनाक है। हैदराबाद स्थित मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय को भूमि उपयोग पर सवाल उठाते हुए सरकार द्वारा जारी नोटिस अस्वीकार्य है। क्या यह विश्वविद्यालय की करोड़ों रुपए की जमीन बेचने की दिशा में पहला कदम है?”

बंदी संजय ने कहा, “जो सरकार बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने में असमर्थ है, वह अब शिक्षा के लिए आवंटित भूमि पर सवाल उठा रही है? राज्य भर में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण मौजूद है।”

उन्होंने यह भी पूछा कि पुराने शहर में सल्कम चेरुवु अतिक्रमण और शिक्षा के व्यवसायीकरण को लेकर ओवैसी के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उन्होंने कहा कि ऐसी जमीनों को वापस लेकर सार्वजनिक कार्यों के लिए क्यों नहीं उपयोग किया जाता?

बंदी संजय ने कहा, “विश्वविद्यालय और शैक्षणिक भूमि को छूना एक लक्ष्मण रेखा है। इसे एक स्पष्ट चेतावनी समझें। तेलंगाना सरकार को विश्वविद्यालय की भूमि पर कब्जा करने का कोई भी निर्णय वापस लेना चाहिए। ऐसा न करने पर, मैं छात्रों के साथ खड़ा रहूंगा और राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करूंगा।”

राज्य मंत्री मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय के छात्रों के समर्थन में आने वाले दूसरे नेता हैं।

भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने विश्वविद्यालय को भेजे गए नोटिस की निंदा की थी और चेतावनी दी थी कि बीआरएस छात्रों के साथ मिलकर विश्वविद्यालय की भूमि की रक्षा के लिए संघर्ष करेगी।