पश्चिम बंगाल: 2027-28 बजट तैयारी शुरू, सभी विभागों को 23 नवंबर तक अनुमान जमा करने का निर्देश
सारांश
मुख्य बातें
पश्चिम बंगाल के वित्त विभाग ने 2027-28 के राज्य बजट की तैयारी 19 नवंबर 2026 से औपचारिक रूप से शुरू कर दी है। विभाग ने राज्य के सभी सरकारी विभागों को निर्देश दिया है कि वे अपने वित्तीय अनुमान 23 नवंबर 2026 तक अनिवार्य रूप से जमा करें। यह बजट चालू 2026-27 वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही समाप्त होने पर पेश किया जाना है।
आधिकारिक अधिसूचना के मुख्य निर्देश
सभी सचिवों, प्रधान सचिवों और अतिरिक्त मुख्य सचिवों को जारी आधिकारिक अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि विभागीय प्रमुखों को 2026-27 के संशोधित अनुमान और 2027-28 के बजट अनुमान दोनों एक साथ भेजने होंगे। ये आँकड़े चालू वित्त वर्ष में मिले बजट आवंटन और अब तक के खर्च के पैटर्न के आधार पर तैयार किए जाने चाहिए।
वित्त विभाग के एक अधिकारी ने बताया, 'राज्य का वित्त विभाग चाहता है कि बजट तैयार करने की प्रक्रिया समय से काफी पहले पूरी हो जाए। इसलिए इस पर तुरंत काम शुरू करने के लिए कहा गया है। सरकारी धन के उचित उपयोग और खर्च में कटौती पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।'
खर्च नियंत्रण पर विशेष जोर
विभागों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि प्रस्ताव तैयार करते समय खर्च नियंत्रण संबंधी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। अधिकारी ने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया में संबंधित विभागों के वित्तीय सलाहकारों से परामर्श लेना अब अनिवार्य कर दिया गया है। गौरतलब है कि यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि बजट अनुमान केवल प्रशासनिक इच्छाओं पर नहीं, बल्कि वित्तीय विशेषज्ञता पर आधारित हों।
प्रस्तावों में शामिल करने योग्य बिंदु
अधिसूचना के अनुसार, विभागीय प्रमुखों को अपने प्रस्तावों में निम्नलिखित बिंदु शामिल करने होंगे:
पहला, 2026-27 के बचे हुए महीनों के लिए अनुमानित खर्च। दूसरा, फंड का कोई पुनर्वितरण जो पहले ही किया जा चुका है या जिसकी योजना है। तीसरा, चालू वित्त वर्ष के दौरान खोले गए किसी भी नए सब-हेड का पूर्ण विवरण।
इसके अतिरिक्त, विभागों से यह भी कहा गया है कि वे अब तक आवंटित किसी भी अतिरिक्त फंड का रिकॉर्ड प्रस्तुत करें, मौजूदा आवंटन से अधिक फंड माँगने पर स्पष्ट और ठोस कारण बताएँ, तथा ऐसे किसी भी अन्य कारक का उल्लेख करें जिसका चालू वित्त वर्ष के खर्च पर प्रत्यक्ष असर पड़ सकता है।
बजट प्रक्रिया का महत्व
यह ऐसे समय में आया है जब राज्य सरकारें आम तौर पर जनवरी-फरवरी में बजट पेश करती हैं और पहले से तैयारी करना वित्तीय अनुशासन का संकेत माना जाता है। पश्चिम बंगाल में इस बार बजट प्रक्रिया सामान्य से पहले शुरू की गई है, जो राज्य के वित्तीय प्रबंधन को व्यवस्थित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया जा रहा है। आगामी सप्ताहों में सभी विभागों के प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद वित्त विभाग समेकित बजट दस्तावेज तैयार करना शुरू करेगा।