पश्चिम बंगाल 7वाँ वेतन आयोग: सिफारिशें भेजने की समय-सीमा 30 नवंबर तक बढ़ाई
सारांश
पश्चिम बंगाल सरकार ने 7वें वेतन आयोग को सिफारिशें भेजने की तारीख एक बार फिर बढ़ाकर 30 नवंबर की, क्योंकि 14 विकास बोर्डों सहित नए संगठनों को दायरे में जोड़ा गया। बार-बार की देरी से कर्मचारी संगठन नाराज़, लेकिन BJP सरकार के सत्ता में आने के बाद DA समानता की उम्मीदें बरकरार।
मुख्य बातें
पश्चिम बंगाल वित्त विभाग ने 7वें वेतन आयोग को सिफारिशें भेजने की समय-सीमा बढ़ाकर 30 नवंबर 2026 की।
पहली समय-सीमा 2 सितंबर 2026 थी — यह तीसरा विस्तार है।
5 नवंबर की अधिसूचनाओं से 14 विकास बोर्डों सहित कई संगठन आयोग के दायरे में आए।
WBBME, WBSCTE और WBVEC — तीन संगठनों को आयोग के दायरे से बाहर रखा गया।
आयोग ने स्पष्ट किया — केवल वेबसाइट पोर्टल के ज़रिए जमा सिफारिशों पर विचार; हार्ड कॉपी, PDF, ईमेल अमान्य।
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने राज्य कर्मचारियों के वेतन पुनर्गठन के लिए आयोग गठन की घोषणा की थी।
पश्चिम बंगाल सरकार ने 7वें वेतन आयोग को वेतन, भत्तों और सेवानिवृत्ति लाभों में श्रेणी-वार बढ़ोतरी संबंधी सिफारिशें भेजने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 नवंबर 2026 कर दी है। पश्चिम बंगाल वित्त विभाग द्वारा जारी नए नोटिफिकेशन में यह फैसला उन नए संगठनों और कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए लिया गया है जिन्हें हाल ही में आयोग के दायरे में शामिल किया गया है।
समय-सीमा विस्तार की पृष्ठभूमि
इस मामले में सिफारिशें जमा करने की पहली समय-सीमा 2 सितंबर 2026 निर्धारित की गई थी। इसके बाद राज्य वित्त विभाग ने दो अलग-अलग नोटिफिकेशन के ज़रिए कुछ नए संगठनों और कर्मचारियों को आयोग के दायरे में जोड़ा, जबकि कुछ अन्य संगठनों को इससे बाहर रखा गया। इन बदलावों के कारण यह तीसरा विस्तार किया गया है।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल उसकी आधिकारिक वेबसाइट के विशेष मॉड्यूल के ज़रिए जमा की गई सिफारिशों पर ही विचार किया जाएगा। हार्ड कॉपी, पीडीएफ या ईमेल के माध्यम से भेजी गई किसी भी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
नए शामिल और बाहर किए गए संगठन
5 नवंबर 2026 को वित्त विभाग ने दो अलग प्रस्ताव जारी किए। पहले प्रस्ताव के अंतर्गत राज्य-सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों के नियमित गैर-शिक्षण कर्मचारियों और तीन प्रमुख शिक्षा बोर्डों — पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (WBBSE), पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद (WBCHSE), और पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड (WBBME) — के कर्मचारियों के वेतन ढाँचे और सेवा शर्तों की समीक्षा आयोग को सौंपी गई।
इसके एक सप्ताह बाद जारी दूसरी अधिसूचना में 14 विकास बोर्डों सहित कई अन्य संगठनों को आयोग के दायरे में लाया गया। हालाँकि, पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड, पश्चिम बंगाल तकनीकी शिक्षा परिषद, और पश्चिम बंगाल व्यावसायिक शिक्षा परिषद को इस दायरे से बाहर रखा गया — जो कर्मचारी वर्गों में उलझन का कारण बना।
कर्मचारी संगठनों की प्रतिक्रिया
राज्य सरकार के कुछ कर्मचारी संगठनों ने बार-बार समय-सीमा बढ़ाए जाने पर खुली निराशा जताई है। उनका तर्क है कि इस प्रक्रिया में स्पष्टता का अभाव अनिश्चितता को लंबा खींच रहा है। गौरतलब है कि यह मसला केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि लाखों राज्यकर्मियों की आजीविका से जुड़ा है।
नई सरकार और कर्मचारियों की उम्मीदें
इस साल की शुरुआत में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व में नई सरकार सत्ता में आई। इसके बाद से राज्य सरकारी कर्मचारियों में 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन संशोधन और केंद्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ते (DA) मिलने की उम्मीदें बढ़ी हैं।
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने राज्य कर्मचारियों के वेतन ढाँचे के पुनर्गठन के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने इसकी प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू की। आने वाले हफ्तों में आयोग द्वारा सिफारिशों का अध्ययन और अंतिम रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया निर्णायक दौर में प्रवेश करेगी।
संपादकीय दृष्टिकोण
वह नई BJP सरकार की जल्दबाज़ी में की गई घोषणाओं का स्वाभाविक नतीजा है। असली सवाल यह है कि क्या आयोग केंद्रीय DA के बराबरी का वादा समयबद्ध तरीके से पूरा कर पाएगा — या यह प्रक्रिया इतनी लंबी खिंचेगी कि राजनीतिक लाभ वाष्पीकृत हो जाए।
RashtraPress
14 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
पश्चिम बंगाल 7वें वेतन आयोग को सिफारिशें भेजने की नई समय-सीमा क्या है?
पश्चिम बंगाल वित्त विभाग के नए नोटिफिकेशन के अनुसार, 7वें वेतन आयोग को सिफारिशें भेजने की नई अंतिम तिथि 30 नवंबर 2026 है। यह इस मामले में तीसरा विस्तार है — पहली समय-सीमा 2 सितंबर 2026 थी।
7वें वेतन आयोग में कौन-से नए संगठन शामिल किए गए हैं?
5 नवंबर 2026 की अधिसूचनाओं के तहत राज्य-सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों के गैर-शिक्षण कर्मचारी, WBBSE, WBCHSE व WBBME के कर्मचारी, और 14 विकास बोर्डों के कर्मचारियों को आयोग के दायरे में शामिल किया गया। हालाँकि WBBME, WBSCTE और WBVEC को बाद में इससे बाहर रखा गया।
7वें वेतन आयोग में सिफारिशें कैसे जमा करें?
आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल उसकी आधिकारिक वेबसाइट के विशेष मॉड्यूल के ज़रिए जमा की गई सिफारिशें ही मान्य होंगी। हार्ड कॉपी, पीडीएफ या ईमेल के माध्यम से भेजी गई सिफारिशों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
बंगाल में 7वाँ वेतन आयोग क्यों गठित किया गया?
इस साल की शुरुआत में पश्चिम बंगाल में BJP के नेतृत्व में नई सरकार सत्ता में आई। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने राज्य कर्मचारियों के वेतन ढाँचे के पुनर्गठन और केंद्रीय कर्मचारियों के समान DA दिलाने के वादे के तहत 7वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी।
कर्मचारी संगठनों की क्या प्रतिक्रिया है?
राज्य सरकार के कई कर्मचारी संगठनों ने बार-बार समय-सीमा बढ़ाए जाने पर निराशा व्यक्त की है। उनका कहना है कि संगठनों को शामिल करने और बाहर करने की इस प्रक्रिया में स्पष्टता का अभाव अनावश्यक अनिश्चितता पैदा कर रहा है।
