कर्नाटक पश्चिमी घाट के लिए 10 वर्षीय विकास योजना, नए अनुच्छेद 371K की मांग
सारांश
कर्नाटक के पश्चिमी घाट और तटीय क्षेत्रों के लिए 10 वर्षीय विकास कार्यक्रम का प्रस्ताव सामने आया है — जिसमें संविधान में नया अनुच्छेद 371K जोड़ने की माँग है। पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास को एक साथ साधने की यह कोशिश एक नई नीतिगत दिशा की तरफ़ इशारा करती है।
मुख्य बातें
कर्नाटक राज्य नीति और योजना आयोग के सदस्य एस.
मोहनदास हेगड़े ने 14 नवंबर 2026 को ' कर्नाटक पश्चिमी घाट और तटीय क्षेत्र कार्यक्रम 2027–2037 ' का प्रस्ताव पेश किया।
संविधान में नया अनुच्छेद 371K जोड़ने की माँग — क्षेत्र को विशेष संवैधानिक दर्जा देने के लिए।
कार्यक्रम में सात नीतिगत घटक , दो प्रमुख पारिस्थितिक पहलें ( WGEISAM और WGAGIDAM ) तथा एक GIS-आधारित क्षेत्रीय विकास एटलस शामिल।
क्रियान्वयन 2027 से 2037 के बीच चार चरणों में प्रस्तावित — मैपिंग से लेकर मूल्यांकन तक।
योजना विभाग को नोडल विभाग बनाने का प्रस्ताव; पूरी व्यवस्था सरकार की मंजूरी के अधीन।
कर्नाटक के पश्चिमी घाट और उससे लगे तटीय क्षेत्रों के लिए एक व्यापक 10 वर्षीय विकास कार्यक्रम (2027–2037) का प्रस्ताव राज्य और केंद्र सरकार के समक्ष रखा गया है, जिसमें संविधान में एक नया अनुच्छेद 371K जोड़ने की माँग प्रमुख रूप से शामिल है। 14 नवंबर 2026 को शनिवार को प्रस्तुत इस प्रस्ताव का उद्देश्य पारिस्थितिक संरक्षण, आजीविका सुरक्षा और संतुलित क्षेत्रीय विकास को एक एकीकृत ढाँचे में समेटना है।
प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएँ
कर्नाटक राज्य नीति और योजना आयोग के सदस्य एस. मोहनदास हेगड़े द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव में 'कर्नाटक पश्चिमी घाट और तटीय क्षेत्र कार्यक्रम 2027–2037' को एक विशेष संवैधानिक दर्जे के साथ लागू करने की बात कही गई है। प्रस्ताव में कहा गया है कि यह संवैधानिक पहल निर्धारित संशोधन प्रक्रिया के माध्यम से ही आगे बढ़ाई जाएगी।
इस कार्यक्रम में सात प्रमुख नीतिगत और परियोजना घटक शामिल हैं। इनमें पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA) और तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) की कर्नाटक-विशिष्ट समीक्षा, भौगोलिक सीमाओं की वैज्ञानिक और कानूनी जाँच, तथा सार्वजनिक परामर्श की प्रक्रिया सुनिश्चित करना शामिल हैं।
क्षेत्रीय विकास नीति का दायरा
प्रस्तावित 'कर्नाटक पश्चिमी घाट और तटीय क्षेत्रीय विकास नीति' में कृषि, बागवानी, वृक्षारोपण, मत्स्य पालन, जनजातीय और ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढाँचा, रोज़गार, पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा और आपदा-लचीलापन जैसे विविध क्षेत्रों को समाहित किया गया है। राज्य, ज़िला, तालुक और ग्राम स्तर पर समन्वय के लिए एक 'क्षेत्रीय विकास और आर्थिक परिवर्तन मिशन' स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।
गौरतलब है कि यह कार्यक्रम ऐसे समय में आया है जब पश्चिमी घाट में बाढ़, भूस्खलन और पारिस्थितिक क्षरण की घटनाएँ लगातार बढ़ रही हैं और स्थानीय समुदायों की आजीविका पर दबाव बढ़ता जा रहा है।
दो प्रमुख पारिस्थितिक पहलें
प्रस्ताव में पारिस्थितिक निवेश और हरित आर्थिक विकास के अंतर्गत दो पहलें प्रस्तावित की गई हैं। पहली, 'वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट एंड सस्टेनेबल एसेट मैनेजमेंट (WGEISAM)', जिसका ध्यान वन एवं जैव विविधता संरक्षण, जल-संभरण क्षेत्रों की सुरक्षा, नदियों के पुनरुद्धार और वैज्ञानिक पारिस्थितिक निगरानी पर रहेगा।
दूसरी पहल 'वेस्टर्न घाट्स ग्रीन इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव (WGAGIDAM)' पर्यावरण के अनुकूल उद्योगों, स्वच्छ तकनीकों, कृषि-प्रसंस्करण, टिकाऊ मत्स्य पालन, जिम्मेदार पर्यटन और स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहित करेगी। प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया है कि आर्थिक गतिविधियाँ केवल कानूनी रूप से स्वीकृत और पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त स्थानों तक ही सीमित रहेंगी।
संस्थागत ढाँचा और कार्यान्वयन
प्रस्ताव में एक 'पश्चिमी घाट क्षेत्रीय विकास और पारिस्थितिक बोर्ड' की स्थापना की संभावना तलाशने का सुझाव दिया गया है, जो संरक्षण, क्षेत्रीय योजना और विभागीय समन्वय सुनिश्चित करेगा। वनों, ESA, CRZ, नदियों, तटीय बस्तियों और आपदा-संभावित स्थानों की पहचान के लिए एक GIS-आधारित क्षेत्रीय विकास एटलस बनाने का भी प्रस्ताव है।
योजना विभाग को नोडल विभाग बनाने और कर्नाटक राज्य नीति और योजना आयोग को नीतिगत समन्वय की ज़िम्मेदारी देने का सुझाव है, हालाँकि पूरी व्यवस्था सरकार की अंतिम मंजूरी के अधीन होगी।
चार चरणों में होगा क्रियान्वयन
इस कार्यक्रम को 2027 से 2037 के बीच चार चरणों में लागू करने की योजना है — आधारभूत अध्ययन और मैपिंग, क्रियान्वयन, विस्तार और अंत में मूल्यांकन। एक बहु-विषयक विशेषज्ञ समिति के गठन का भी प्रस्ताव है, जो इसके संवैधानिक, कानूनी, पारिस्थितिक, विकासात्मक, संस्थागत और वित्तीय पहलुओं की जाँच करेगी। आने वाले समय में इस प्रस्ताव पर सरकारी प्रतिक्रिया और संसदीय प्रक्रिया ही यह तय करेगी कि यह महत्त्वाकांक्षी दृष्टिकोण ज़मीनी हकीकत में कितना बदल पाता है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन राजनीतिक इच्छाशक्ति और स्थानीय प्रतिरोध के बीच वे अटकती रही हैं। इस प्रस्ताव की असली परीक्षा यह होगी कि क्या यह पर्यावरण संरक्षण और आजीविका सुरक्षा के बीच की पुरानी खाई को पाटने का व्यावहारिक खाका पेश कर पाता है, या सिर्फ एक और नीति-दस्तावेज़ बन कर रह जाता है। संवैधानिक संशोधन की लंबी और जटिल प्रक्रिया को देखते हुए, अनुच्छेद 371K का मार्ग आसान नहीं होगा — और इस बीच पश्चिमी घाट में आपदाएँ और पारिस्थितिक क्षरण की घड़ी चलती रहेगी।
RashtraPress
14 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
कर्नाटक पश्चिमी घाट और तटीय क्षेत्र कार्यक्रम 2027–2037 क्या है?
यह कर्नाटक के पश्चिमी घाट और तटीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित एक 10 वर्षीय एकीकृत विकास कार्यक्रम है, जिसे 14 नवंबर 2026 को राज्य और केंद्र सरकार के समक्ष पेश किया गया। इसका उद्देश्य पारिस्थितिक संरक्षण, आजीविका सुरक्षा, बुनियादी ढाँचे के विकास और आपदा-लचीलेपन को एक ढाँचे में लाना है।
अनुच्छेद 371K क्या है और यह माँग क्यों की जा रही है?
प्रस्ताव में संविधान में एक नया अनुच्छेद 371K जोड़ने का सुझाव दिया गया है, जो पश्चिमी घाट क्षेत्र को क्षेत्रीय विकास, पारिस्थितिक सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण और आजीविका सुरक्षा के लिए विशेष संवैधानिक दर्जा प्रदान करेगा। यह संशोधन निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से ही संभव होगा।
इस कार्यक्रम को कैसे लागू किया जाएगा?
कार्यक्रम को 2027 से 2037 के बीच चार चरणों में लागू करने का प्रस्ताव है — आधारभूत अध्ययन और मैपिंग, क्रियान्वयन, विस्तार और मूल्यांकन। योजना विभाग को नोडल विभाग बनाने और कर्नाटक राज्य नीति और योजना आयोग को नीतिगत समन्वय की जिम्मेदारी देने का सुझाव है।
WGEISAM और WGAGIDAM पहलें क्या हैं?
WGEISAM (वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट एंड सस्टेनेबल एसेट मैनेजमेंट) वन, जैव विविधता और जल-संभरण संरक्षण पर केंद्रित है। WGAGIDAM (वेस्टर्न घाट्स ग्रीन इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव) पर्यावरण के अनुकूल उद्योगों, टिकाऊ मत्स्य पालन और स्थानीय रोज़गार को प्रोत्साहित करेगी।
इस प्रस्ताव से किसे फायदा होगा?
प्रस्ताव मुख्य रूप से पश्चिमी घाट और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले किसानों, मछुआरों, जनजातीय समुदायों और ग्रामीण आबादी को लाभ देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ रोज़गार, स्वास्थ्य, शिक्षा और आपदा-लचीलेपन में सुधार इसके प्रमुख लक्ष्य हैं।
