मंगलुरु में कर्नाटक कैबिनेट की ऐतिहासिक पहली बैठक, केरल-गोवा मॉडल पर तटीय पर्यटन विकास की योजना

कर्नाटक सरकार ने 18 सितंबर 2026 को मंगलुरु में राज्य कैबिनेट की पहली बैठक आयोजित की — जिसे मंत्रियों ने ऐतिहासिक क्षण बताया — और घोषणा की कि सरकार केरल व गोवा के तटीय पर्यटन मॉडल की तर्ज पर कर्नाटक के तटीय क्षेत्र के विकास का रोडमैप तैयार करेगी। तटीय बेल्ट की लंबित माँगों को संबोधित करना और युवाओं के लिए रोज़गार नीति बनाना इस बैठक के केंद्रीय बिंदु रहे।

बैठक का महत्व और पृष्ठभूमि

राज्य के उप मुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने कहा कि मंगलुरु में कैबिनेट की यह विशेष बैठक इसलिए बुलाई गई क्योंकि तटीय क्षेत्र में कई अनसुलझे मुद्दे हैं जिन पर ठोस निर्णय लिए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा, 'तटीय इलाके में बहुत संभावनाएं हैं, खासकर पर्यटन के मामले में। केरल और गोवा ने अपने तटीय इलाकों का पर्यटन के लिए भरपूर उपयोग किया है। मुख्यमंत्री और मैंने इस इलाके को उनके बराबर विकसित करने के बारे में सोचा है।' गौरतलब है कि मंगलुरु में इससे पहले कभी कर्नाटक कैबिनेट की बैठक नहीं हुई थी।

मंत्रियों की प्रतिक्रिया और प्रमुख घोषणाएँ

स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, अल्पसंख्यक मामले और वक्फ मंत्री तथा मंगलुरु जिले के प्रभारी मंत्री यूटी खादर ने कहा कि पहली बार पूरी सरकार तटीय इलाके के दरवाजे पर आई है। उन्होंने कहा, 'इलाके की जो भी माँगें हैं, उनमें से जो परियोजनाएं कानूनी रूप से सही होंगी, उन्हें लागू किया जाएगा।' खादर ने यह भी बताया कि सरकार तटीय क्षेत्र के युवाओं की क्षमता को पहचानने के उद्देश्य से एक अलग नीति बनाएगी, और बाद के चरणों में बुनियादी ढाँचे व आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

खादर ने तुलु भाषा को आधिकारिक मान्यता देने की माँग का भी उल्लेख किया और कहा कि मुख्यमंत्री इस विषय में सकारात्मक रुख रखते हैं तथा कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा, 'संस्कृति को बचाने का अर्थ है भाषा को बचाना।'

गृह मंत्री और विधायक का बयान

राज्य के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि आलोचनाओं के बावजूद सरकार विकास पर ध्यान केंद्रित रखेगी। उन्होंने कहा, 'सरकार का आपके दरवाजे तक आना और विकास का ब्लूप्रिंट देना — इस पर केवल आलोचना करना हमारा जवाब नहीं हो सकता। हम विकास पर ध्यान देंगे।' पुत्तूर से कांग्रेस विधायक अशोक राय ने बैठक को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का लक्ष्य मंगलुरु क्षेत्र को केरल और गोवा जैसे पर्यटन स्थलों के समकक्ष विकसित करना है।

आम जनता और तटीय क्षेत्र पर असर

यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब तटीय कर्नाटक के लोग लंबे समय से बुनियादी ढाँचे की कमी, रोज़गार के सीमित अवसरों और सांस्कृतिक पहचान के मुद्दों को उठाते आ रहे हैं। यदि केरल-गोवा पर्यटन मॉडल को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, तो यह क्षेत्र में होटल, परिवहन और हस्तकला जैसे क्षेत्रों में रोज़गार के नए अवसर खोल सकता है। हालाँकि, विशेषज्ञ यह भी रेखांकित करते हैं कि इन मॉडलों की सफलता पर्यावरणीय संतुलन और स्थानीय समुदायों की भागीदारी पर निर्भर करती है।

आगे क्या होगा

कैबिनेट बैठक में क्षेत्र के विकास से जुड़ी कई घोषणाएँ अपेक्षित हैं। तुलु भाषा को मान्यता, युवा रोज़गार नीति और पर्यटन अवसंरचना के लिए ठोस प्रस्तावों पर चर्चा होनी है। इस बैठक के निर्णय मंगलुरु और तटीय कर्नाटक के दीर्घकालिक विकास की दिशा तय कर सकते हैं।