केपीएससी भर्ती घोटाला: ईडी ने तीन पूर्व अधिकारियों की ₹1.22 करोड़ की संपत्ति कुर्क की
सारांश
मुख्य बातें
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग (केपीएससी) के तीन शीर्ष पूर्व अधिकारियों की ₹1.22 करोड़ मूल्य की चल और अचल संपत्तियाँ कुर्क की हैं। यह कार्रवाई पशुपालन एवं मत्स्य विभाग में वेटनरी ऑफिसर पद के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा में हुई गंभीर अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है। ईडी के बेंगलुरु जोनल कार्यालय ने 13 नवंबर 2026 को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 की धारा 5(1) के तहत प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर (पीएओ) जारी किया।
किन अधिकारियों की संपत्ति कुर्क हुई
ईडी के बयान के अनुसार, कुर्क की गई संपत्तियाँ केपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष शिवशंकरप्पा साहूकार, केपीएससी सदस्य गीता बी.वी. शिवमूर्ति और आईएएस अधिकारी व केपीएससी के तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक (सीओई) ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार की हैं। तीनों अधिकारियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है — गंगवार को 18 सितंबर, जबकि साहूकार और गीता बीवी शिवमूर्ति को 6 अक्टूबर को पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया था। इनके अतिरिक्त, बसवराज कन्नाले को 17 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था।
प्रश्नपत्र लीक और रिश्वतखोरी का पूरा घटनाक्रम
जाँच में सामने आया है कि तत्कालीन सीओई ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार ने 7 जनवरी 2026 को अपने करीबी सहयोगी बसवराज कन्नाले को सही उत्तरों सहित प्रश्नपत्र लीक किए। कन्नाले ने परीक्षा से एक दिन पूर्व, 8 जनवरी 2026 को, बेंगलुरु के बाहरी इलाके में एक विला में 10 उम्मीदवारों के बीच ये प्रश्नपत्र बाँटे। इन उम्मीदवारों से ₹20 लाख से ₹40 लाख तक की अवैध रिश्वत माँगी गई, जिसका एक हिस्सा अग्रिम नकद में और शेष रिक्त हस्ताक्षरित चेक तथा प्रॉमिसरी नोट के ज़रिए लिया गया।
ईडी ने कहा कि इन उम्मीदवारों की ओएमआर उत्तर पुस्तिकाएँ केपीएससी द्वारा प्रकाशित प्रारंभिक आंसर की से मेल खाती थीं — जिनमें बाद में संशोधित आंसर की में गलत पाए गए उत्तर भी शामिल थे। गड़बड़ियों में प्रश्नपत्र लीक, उम्मीदवार-विशिष्ट आंसर की साझा करना और 1:3 पात्रता सूची के चरण में गोपनीय अंकों का दुरुपयोग करना शामिल है।
अवैध धन का इस्तेमाल कैसे हुआ
जाँच के अनुसार, अवैध रिश्वत की राशि नकद के साथ-साथ ओम लक्ष्मी सौहार्द सहकारी संघ नियमिता, भालकी (बीदर) और अन्य तृतीय पक्षों के बैंक खातों के माध्यम से इकट्ठा की गई और फर्जी बचत खाता प्रविष्टियों के ज़रिए छिपाई गई। इस अपराध से अर्जित धन से गंगवार के लाभ के लिए एक तृतीय व्यक्ति के नाम पर ₹52.30 लाख के सोने और हीरे के आभूषण खरीदे गए। इसके अलावा, गंगवार, उनके परिवार के सदस्यों और मित्रों की ₹13.31 लाख की हवाई यात्रा का खर्च भी कन्नाले ने तृतीय पक्ष के खातों से वहन किया।
जाँच की पृष्ठभूमि
ईडी ने यह जाँच बेंगलुरु के विधान सौधा पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराओं 318(3), 318(4), 336(2), 336(3) और 340(2) के तहत दर्ज अनेक प्राथमिकियों (एफआईआर) के आधार पर शुरू की थी। ये एफआईआर पशुपालन एवं मत्स्य विभाग में वेटनरी ऑफिसर पद की भर्ती परीक्षा में कथित धाँधली से जुड़ी थीं। इससे पहले ईडी ने पीएमएलए, 2002 की धारा 17 के तहत केपीएससी कार्यालय सहित कई स्थानों पर तलाशी भी ली थी। गौरतलब है कि यह मामला सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती-प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
आगे क्या होगा
प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर की पुष्टि के लिए अब मामला पीएमएलए न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तीनों मुख्य आरोपी फिलहाल हिरासत में हैं और मामले की जाँच जारी है। विशेषज्ञों के अनुसार, यदि आरोप साबित होते हैं, तो भर्ती प्रक्रिया में सुधार की माँग और तेज़ हो सकती है।