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केपीएससी भर्ती घोटाला: ईडी ने तीन पूर्व अधिकारियों की ₹1.22 करोड़ की संपत्ति कुर्क की

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केपीएससी भर्ती घोटाला: ईडी ने तीन पूर्व अधिकारियों की ₹1.22 करोड़ की संपत्ति कुर्क की

सारांश

केपीएससी भर्ती घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन पूर्व शीर्ष अधिकारियों की ₹1.22 करोड़ की संपत्ति जब्त की। प्रश्नपत्र लीक, ₹40 लाख तक की रिश्वत और अवैध धन से आभूषण खरीद — यह घोटाला कर्नाटक की सरकारी भर्ती प्रक्रिया पर बड़े सवाल खड़े करता है।

मुख्य बातें

ईडी ने 13 नवंबर 2026 को केपीएससी के तीन पूर्व अधिकारियों की ₹1.22 करोड़ की संपत्तियाँ पीएमएलए के तहत कुर्क कीं।
आरोपियों में तत्कालीन अध्यक्ष शिवशंकरप्पा साहूकार , सदस्य गीता बी.वी.
शिवमूर्ति और सीओई ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार शामिल हैं।
तत्कालीन सीओई गंगवार ने 7 जनवरी 2026 को सही उत्तरों सहित प्रश्नपत्र बसवराज कन्नाले को लीक किए।
10 उम्मीदवारों से ₹20 लाख से ₹40 लाख प्रति उम्मीदवार तक अवैध रिश्वत माँगी गई।
अवैध कमाई से गंगवार के लाभ के लिए तृतीय व्यक्ति के नाम पर ₹52.30 लाख के सोने-हीरे के आभूषण खरीदे गए।
गंगवार के परिवार और मित्रों की ₹13.31 लाख की हवाई यात्रा भी अवैध धन से वहन की गई।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग (केपीएससी) के तीन शीर्ष पूर्व अधिकारियों की ₹1.22 करोड़ मूल्य की चल और अचल संपत्तियाँ कुर्क की हैं। यह कार्रवाई पशुपालन एवं मत्स्य विभाग में वेटनरी ऑफिसर पद के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा में हुई गंभीर अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है। ईडी के बेंगलुरु जोनल कार्यालय ने 13 नवंबर 2026 को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 की धारा 5(1) के तहत प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर (पीएओ) जारी किया।

किन अधिकारियों की संपत्ति कुर्क हुई

ईडी के बयान के अनुसार, कुर्क की गई संपत्तियाँ केपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष शिवशंकरप्पा साहूकार, केपीएससी सदस्य गीता बी.वी. शिवमूर्ति और आईएएस अधिकारी व केपीएससी के तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक (सीओई) ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार की हैं। तीनों अधिकारियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है — गंगवार को 18 सितंबर, जबकि साहूकार और गीता बीवी शिवमूर्ति को 6 अक्टूबर को पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया था। इनके अतिरिक्त, बसवराज कन्नाले को 17 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था।

प्रश्नपत्र लीक और रिश्वतखोरी का पूरा घटनाक्रम

जाँच में सामने आया है कि तत्कालीन सीओई ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार ने 7 जनवरी 2026 को अपने करीबी सहयोगी बसवराज कन्नाले को सही उत्तरों सहित प्रश्नपत्र लीक किए। कन्नाले ने परीक्षा से एक दिन पूर्व, 8 जनवरी 2026 को, बेंगलुरु के बाहरी इलाके में एक विला में 10 उम्मीदवारों के बीच ये प्रश्नपत्र बाँटे। इन उम्मीदवारों से ₹20 लाख से ₹40 लाख तक की अवैध रिश्वत माँगी गई, जिसका एक हिस्सा अग्रिम नकद में और शेष रिक्त हस्ताक्षरित चेक तथा प्रॉमिसरी नोट के ज़रिए लिया गया।

ईडी ने कहा कि इन उम्मीदवारों की ओएमआर उत्तर पुस्तिकाएँ केपीएससी द्वारा प्रकाशित प्रारंभिक आंसर की से मेल खाती थीं — जिनमें बाद में संशोधित आंसर की में गलत पाए गए उत्तर भी शामिल थे। गड़बड़ियों में प्रश्नपत्र लीक, उम्मीदवार-विशिष्ट आंसर की साझा करना और 1:3 पात्रता सूची के चरण में गोपनीय अंकों का दुरुपयोग करना शामिल है।

अवैध धन का इस्तेमाल कैसे हुआ

जाँच के अनुसार, अवैध रिश्वत की राशि नकद के साथ-साथ ओम लक्ष्मी सौहार्द सहकारी संघ नियमिता, भालकी (बीदर) और अन्य तृतीय पक्षों के बैंक खातों के माध्यम से इकट्ठा की गई और फर्जी बचत खाता प्रविष्टियों के ज़रिए छिपाई गई। इस अपराध से अर्जित धन से गंगवार के लाभ के लिए एक तृतीय व्यक्ति के नाम पर ₹52.30 लाख के सोने और हीरे के आभूषण खरीदे गए। इसके अलावा, गंगवार, उनके परिवार के सदस्यों और मित्रों की ₹13.31 लाख की हवाई यात्रा का खर्च भी कन्नाले ने तृतीय पक्ष के खातों से वहन किया।

जाँच की पृष्ठभूमि

ईडी ने यह जाँच बेंगलुरु के विधान सौधा पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराओं 318(3), 318(4), 336(2), 336(3) और 340(2) के तहत दर्ज अनेक प्राथमिकियों (एफआईआर) के आधार पर शुरू की थी। ये एफआईआर पशुपालन एवं मत्स्य विभाग में वेटनरी ऑफिसर पद की भर्ती परीक्षा में कथित धाँधली से जुड़ी थीं। इससे पहले ईडी ने पीएमएलए, 2002 की धारा 17 के तहत केपीएससी कार्यालय सहित कई स्थानों पर तलाशी भी ली थी। गौरतलब है कि यह मामला सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती-प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

आगे क्या होगा

प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर की पुष्टि के लिए अब मामला पीएमएलए न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तीनों मुख्य आरोपी फिलहाल हिरासत में हैं और मामले की जाँच जारी है। विशेषज्ञों के अनुसार, यदि आरोप साबित होते हैं, तो भर्ती प्रक्रिया में सुधार की माँग और तेज़ हो सकती है।

संपादकीय दृष्टिकोण

जहाँ सर्वोच्च पदों पर बैठे लोगों ने ही व्यवस्था को भीतर से खोखला किया। ₹20 लाख से ₹40 लाख प्रति उम्मीदवार की रिश्वत दर्शाती है कि यह कोई छिटपुट भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि सुनियोजित तंत्र था। आईएएस अधिकारी का सीधे प्रश्नपत्र लीक में शामिल होना इस बात का संकेत है कि नौकरशाही की जवाबदेही के तंत्र बुरी तरह चूक रहे हैं। असली सवाल यह है कि क्या यह पहली बार हुआ, या पहली बार पकड़ा गया।
RashtraPress
14 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

केपीएससी भर्ती घोटाला क्या है?
यह कर्नाटक लोक सेवा आयोग द्वारा पशुपालन एवं मत्स्य विभाग में वेटनरी ऑफिसर पद के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा में हुई धाँधली का मामला है। आरोप है कि परीक्षा नियंत्रक सहित शीर्ष अधिकारियों ने उम्मीदवारों को रिश्वत लेकर प्रश्नपत्र लीक किए और चयन सुनिश्चित किया।
ईडी ने किसकी और कितनी संपत्ति कुर्क की है?
ईडी ने 13 नवंबर 2026 को पीएमएलए, 2002 की धारा 5(1) के तहत केपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष शिवशंकरप्पा साहूकार, सदस्य गीता बी.वी. शिवमूर्ति और तत्कालीन सीओई ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार की कुल ₹1.22 करोड़ की चल और अचल संपत्तियाँ कुर्क की हैं।
प्रश्नपत्र लीक कैसे और कब हुआ?
जाँच के अनुसार, तत्कालीन सीओई ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार ने 7 जनवरी 2026 को बसवराज कन्नाले को सही उत्तरों सहित प्रश्नपत्र लीक किए। कन्नाले ने 8 जनवरी को बेंगलुरु के बाहरी इलाके में एक विला में 10 उम्मीदवारों के बीच ये वितरित किए और प्रति उम्मीदवार ₹20 लाख से ₹40 लाख तक की रिश्वत माँगी।
इस मामले में अब तक कितने और कब गिरफ्तारियाँ हुई हैं?
बसवराज कन्नाले को 17 सितंबर, ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार को 18 सितंबर, और शिवशंकरप्पा साहूकार तथा गीता बीवी शिवमूर्ति को 6 अक्टूबर को पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया। इससे पहले ईडी ने केपीएससी कार्यालय सहित कई स्थानों पर छापे भी मारे थे।
अवैध रिश्वत की रकम को कैसे छिपाया गया?
जाँच में सामने आया कि रिश्वत की राशि नकद के अलावा ओम लक्ष्मी सौहार्द सहकारी संघ नियमिता, भालकी (बीदर) और अन्य तृतीय पक्षों के बैंक खातों के माध्यम से इकट्ठा की गई और फर्जी बचत खाता प्रविष्टियों से छिपाई गई। इस धन से गंगवार के लिए ₹52.30 लाख के आभूषण और उनके परिजनों की ₹13.31 लाख की हवाई यात्रा का खर्च उठाया गया।
राष्ट्र प्रेस
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