बंगाल बजट 2026-27: भाजपा सरकार ने डीए में 20% की बढ़ोतरी का ऐलान, 1 अक्टूबर से लागू होगी 38% की नई दर
सारांश
पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपने पहले पूर्ण बजट में राज्य कर्मचारियों का डीए 20 प्रतिशत अंक बढ़ाकर 38% किया — लेकिन केंद्र के 60% से 22 अंक का अंतर बरकरार है। यह वही मुद्दा था जिस पर TMC सरकार के खिलाफ कर्मचारी आंदोलन हुए थे।
मुख्य बातें
पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने 22 जून 2026 को बजट में राज्य कर्मचारियों का डीए 18% से बढ़ाकर 38% करने की घोषणा की।
यह बढ़ोतरी 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगी; पेंशनभोगियों को भी 20% अतिरिक्त महंगाई राहत मिलेगी।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अभी 60% डीए मिलता है — राज्य और केंद्र के बीच अंतर 22 प्रतिशत अंक बना रहेगा।
केंद्र द्वारा जुलाई में डीए में और वृद्धि की संभावना है, जिससे यह अंतर और बढ़ सकता है।
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि नवीनतम वेतन आयोग दिसंबर 2026 तक लागू किया जाएगा।
पूर्ववर्ती TMC सरकार ने फरवरी 2026 के अंतरिम बजट में केवल 4% की डीए वृद्धि की थी।
पश्चिम बंगाल की भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार ने 22 जून 2026 को पश्चिम बंगाल विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का पहला पूर्ण बजट पेश करते हुए राज्य सरकार के कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 20 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी की घोषणा की। इस वृद्धि के बाद कुल डीए दर 18% से बढ़कर 38% हो जाएगी, जो 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगी।
बजट में क्या हुई घोषणा
राज्य के वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने बजट भाषण में कहा, 'राज्य सरकार के कर्मचारी, अर्ध-सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी सरकार के कामकाज और नीतियों को लागू करने में अहम भूमिका निभाते हैं। उनके योगदान को देखते हुए, मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि मौजूदा 18 प्रतिशत महंगाई भत्ते के अलावा 20 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता दिया जाएगा। यानी, महंगाई भत्ते की कुल दर 38 प्रतिशत हो जाएगी। पेंशन पाने वालों को भी 20 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई राहत मिलेगी।'
इसके साथ ही बकाया डीए राशि के भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू किए जाने का संकेत दिया गया है।
केंद्र और राज्य के बीच डीए का अंतर
इस बढ़ोतरी के बावजूद, पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों का डीए केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तुलना में काफी कम रहेगा। केंद्र सरकार ने इस वर्ष जनवरी से डीए दर 58% से बढ़ाकर 60% कर दी थी। इस प्रकार दोनों के बीच का अंतर अब भी 22 प्रतिशत अंक बना रहेगा।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा जुलाई में डीए संशोधन का एक और दौर घोषित किए जाने की संभावना है, जिससे राज्य के संशोधित डीए के 1 अक्टूबर से लागू होने से पहले ही यह अंतर और बढ़ सकता है।
पिछली सरकार और कर्मचारी आंदोलन का संदर्भ
यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार के कार्यकाल में डीए के मुद्दे पर राज्य सरकार के कर्मचारियों का एक वर्ग लंबे समय तक आंदोलन कर चुका है। कर्मचारियों की मांग थी कि उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर डीए और बकाया राशि का भुगतान किया जाए।
तृणमूल सरकार ने इस वर्ष फरवरी में पेश किए गए अंतरिम बजट में डीए में केवल 4 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी की थी। तत्कालीन वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने इसकी घोषणा की थी, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य की वित्तीय बाधाओं का हवाला देते हुए कहा था कि केंद्रीय दरों पर डीए का भुगतान अनिवार्य नहीं है। इस मुद्दे से जुड़ा एक मामला अभी भी उच्च न्यायालय में लंबित है।
मुख्यमंत्री और कर्मचारी प्रतिनिधियों की प्रतिक्रिया
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने इस प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कहा, 'हम दुर्गा पूजा (अक्टूबर) के महीने से अतिरिक्त 20 प्रतिशत डीए देंगे। बाकी काम धीरे-धीरे किया जाएगा। अगले बजट तक इंतजार करें। हम दिसंबर तक नवीनतम वेतन आयोग को लागू कर देंगे।'
कर्मचारी प्रतिनिधि देबाशीष शील ने कहा, 'यह एक अभूतपूर्व बढ़ोतरी है। हम इस बजट प्रस्ताव का स्वागत करते हैं। हमें उम्मीद है कि भारी वित्तीय बोझ के बावजूद, यह सरकार धीरे-धीरे राज्य के डीए स्तर को केंद्र के स्तर के बराबर लाने में सक्षम होगी।'
बंगाली शिक्षक और शिक्षा कर्मचारी संघ के महासचिव स्वप्न मंडल ने कहा, 'हम कुल मिलाकर संतुष्ट हैं। हालांकि, अगर इसे जुलाई से लागू किया जाता तो बेहतर होता। हम सरकार से अपील करेंगे कि बाकी बचे 22 प्रतिशत डीए का मामला दिसंबर तक सुलझा लिया जाए।'
आगे क्या होगा
मुख्यमंत्री अधिकारी के अनुसार, नवीनतम वेतन आयोग को दिसंबर 2026 तक लागू करने का लक्ष्य है। केंद्र के डीए में संभावित जुलाई वृद्धि के मद्देनज़र, राज्य और केंद्र के बीच डीए अंतर को पाटने की चुनौती भाजपा सरकार के लिए आने वाले महीनों में एक प्रमुख राजनीतिक और वित्तीय परीक्षा बनी रहेगी।
संपादकीय दृष्टिकोण
और यह बजट उस ऋण को आंशिक रूप से चुकाने जैसा है। लेकिन 20% की यह एकमुश्त बढ़ोतरी भी केंद्र के 60% से 22 अंक पीछे रहती है, और जुलाई में केंद्र की अगली वृद्धि इस अंतर को और चौड़ा कर सकती है। असली परीक्षा दिसंबर 2026 की है — क्या नया वेतन आयोग वास्तव में लागू होगा, या यह भी पिछली सरकारों की तरह वादे तक सीमित रह जाएगा। उच्च न्यायालय में लंबित मामला एक और चर है जो सरकार की कानूनी जवाबदेही तय करेगा।
RashtraPress
10 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
पश्चिम बंगाल में डीए कितना बढ़ाया गया और कब से लागू होगा?
भाजपा सरकार ने बजट 2026-27 में राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 18% से बढ़ाकर 38% करने की घोषणा की है — यानी 20 प्रतिशत अंक की वृद्धि। यह नई दर 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगी।
पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार के डीए में कितना अंतर है?
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जनवरी 2026 से 60% की दर से डीए मिल रहा है, जबकि राज्य की नई दर 38% होगी — यानी 22 प्रतिशत अंक का अंतर बना रहेगा। जुलाई में केंद्र की संभावित वृद्धि से यह अंतर और बढ़ सकता है।
क्या पेंशनभोगियों को भी डीए बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा?
हाँ, वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने स्पष्ट किया कि पेंशनभोगियों को भी 20% अतिरिक्त महंगाई राहत (DR) दी जाएगी, जो 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगी।
TMC सरकार ने डीए के मामले में क्या किया था?
तृणमूल कांग्रेस सरकार ने फरवरी 2026 के अंतरिम बजट में डीए में केवल 4 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी की थी। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य की वित्तीय बाधाओं का हवाला देते हुए केंद्रीय दरों पर डीए भुगतान को अनिवार्य नहीं माना था।
वेतन आयोग को लेकर सरकार का क्या रुख है?
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि नवीनतम वेतन आयोग को दिसंबर 2026 तक लागू किया जाएगा। शेष 22% डीए अंतर को क्रमशः पाटने का आश्वासन भी दिया गया है।
