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पश्चिम बंगाल बजट 2026-27: ₹4.38 लाख करोड़ का बजट, 1 लाख सरकारी नौकरियाँ और कल्याणी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की घोषणा

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पश्चिम बंगाल बजट 2026-27: ₹4.38 लाख करोड़ का बजट, 1 लाख सरकारी नौकरियाँ और कल्याणी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की घोषणा

सारांश

आज़ादी के बाद राज्य में पहली BJP सरकार का पहला बजट — और दासगुप्ता ने दोहरा दाँव खेला। ₹4.38 लाख करोड़ के बजट में 1 लाख नौकरियाँ, DA में 20% की बढ़ोतरी और कल्याणी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जैसी बड़ी घोषणाएँ हैं — लेकिन ₹8.15 लाख करोड़ के विरासती कर्ज़ की छाया भी है।

मुख्य बातें

वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने 22 जून 2026 को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ₹4.38 लाख करोड़ का बजट पेश किया।
विभिन्न सरकारी विभागों में 1 लाख रिक्त पदों को भरने का प्रस्ताव — 20,000 पुलिस , 50,000 शिक्षक , 30,000 अन्य ; नए पदों में 33% महिला आरक्षण।
महंगाई भत्ता 18% से बढ़ाकर 38% किया जाएगा, 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी।
नदिया के कल्याणी में 1,500 एकड़ पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और पूर्वी मिदनापुर के दादानपात्राबार में डीप-सी पोर्ट — दोनों PPP मॉडल पर।
नई 'भरोसा' योजना के तहत बेरोज़गार स्नातकों को ₹3,000 और अन्य पात्रों को ₹2,000 प्रतिमाह ; आयुष्मान भारत के लिए ₹3,100 करोड़ ।
सरकार को विरासत में मिला ₹8.15 लाख करोड़ से अधिक का संचित कर्ज़।

पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने सोमवार, 22 जून 2026 को विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ₹4.38 लाख करोड़ का राज्य बजट पेश किया, जिसमें सामाजिक कल्याण योजनाओं की निरंतरता और बड़े बुनियादी ढाँचे के विस्तार — दोनों पर एक साथ ज़ोर दिया गया है। आज़ादी के बाद राज्य में पहली बार सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार का यह पहला पूर्ण बजट है।

विरासत में मिला कर्ज़ और राजकोषीय चुनौती

बजट भाषण में दासगुप्ता ने स्पष्ट किया कि नई सरकार को पिछली सरकार से ₹8.15 लाख करोड़ से अधिक का संचित कर्ज़ विरासत में मिला है। उन्होंने कहा कि सभी मौजूदा कल्याणकारी योजनाएँ जारी रहेंगी, लेकिन लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक सुनिश्चित करने के लिए अधिक सख्त लक्षित व्यवस्था अपनाई जाएगी। यह ऐसे समय में आया है जब राज्य की वित्तीय स्थिति पर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है।

1 लाख सरकारी नौकरियाँ और महिला आरक्षण

बेरोज़गारी से निपटने के लिए वित्त मंत्री ने विभिन्न सरकारी विभागों में 1 लाख रिक्त पदों को भरने का प्रस्ताव रखा। इनमें 20,000 पद पुलिस विभाग के लिए, 50,000 पद राज्य संचालित स्कूलों में शिक्षकों के लिए और शेष 30,000 पद अन्य विभागों के लिए होंगे। नए पदों में 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए और जहाँ आवश्यक हो वहाँ अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। गौरतलब है कि यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब राज्य में शिक्षक भर्ती घोटाले की पृष्ठभूमि में सरकारी नौकरियों की माँग चरम पर रही है।

डीए में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी और कर्मचारियों को राहत

राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए दासगुप्ता ने महंगाई भत्ते (DA) में 20 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की। DA को मौजूदा 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 38 प्रतिशत किया जाएगा, जो 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगा। इसके अतिरिक्त, सिविक वॉलंटियर्स के मानदेय में भी ₹2,000 प्रतिमाह की बढ़ोतरी की जाएगी। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को ₹70 लाख से बढ़ाकर ₹1 करोड़ कर दिया गया है।

कल्याणकारी योजनाएँ: 'भरोसा' से लेकर आयुष्मान तक

बजट में कई नई और विस्तारित कल्याण योजनाओं की घोषणा की गई। नई 'भरोसा' योजना के तहत आय की शर्तों के आधार पर बेरोज़गार स्नातकों को ₹3,000 प्रतिमाह और अन्य पात्र लोगों को ₹2,000 प्रतिमाह मिलेंगे। कॉलेज छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एकमुश्त ₹25,000 की सहायता राशि दी जाएगी। आयुष्मान भारत योजना के लिए ₹3,100 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिससे 7 करोड़ लाभार्थियों को फायदा मिलेगा। अन्नपूर्णा योजना के लिए ₹36 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत 25 से 60 वर्ष की महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सहायता मिलेगी। राजनीतिक हिंसा के पीड़ितों के लिए आर्थिक सहायता और झाड़ग्राम में ₹10 करोड़ की प्रारंभिक राशि से एक आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना का भी प्रस्ताव है। वीबी जी राम जी योजना के तहत ग्रामीण रोज़गार योजना का विस्तार कर 25 लाख अतिरिक्त लाभार्थियों को शामिल करने का प्रस्ताव भी रखा गया।

बुनियादी ढाँचा: ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, डीप-सी पोर्ट और फ्रेट कॉरिडोर

इंफ्रास्ट्रक्चर मोर्चे पर बजट में कई बड़ी परियोजनाओं की घोषणा की गई। नदिया जिले के कल्याणी में 1,500 एकड़ भूमि पर PPP मॉडल के तहत एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर बढ़ते दबाव को कम करना है। पूर्वी मिदनापुर जिले के दादानपात्राबार में PPP मॉडल पर एक डीप-सी पोर्ट बनाने की भी घोषणा की गई। इसके अलावा, पुरुलिया, मालदा और बालुरघाट में नए एयरपोर्ट और कूचबिहार के मौजूदा एयरपोर्ट के विस्तार की योजना भी सामने आई है। राज्य सरकार अलीपुरद्वार जिले के हासीमारा और पश्चिम मेदिनीपुर जिले के कलाईकुंडा में भारतीय वायु सेना के बेस के विस्तार के लिए भूमि उपलब्ध कराएगी। डंकुनी-लुधियाना और डंकुनी-सूरत डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण से जुड़ी अड़चनों को दूर करने का भी आश्वासन दिया गया।

निवेश और कारोबारी माहौल

दासगुप्ता ने कहा कि ₹100 करोड़ और उससे अधिक के निवेश प्रस्तावों के लिए सभी ज़रूरी मंजूरियाँ सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम के ज़रिए दी जाएँगी। अर्बन लैंड (सीलिंग एंड रेगुलेशन) एक्ट, 1976 की समीक्षा का भी प्रस्ताव है, ताकि परियोजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। इसके अतिरिक्त, मुश्किलों से जूझ रहे कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज को पुनर्जीवित करने के लिए राज्य सरकार हर ज़रूरी सहायता देगी। यह बजट स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि नई सरकार कल्याण की राजनीति और उद्योग-आधारित विकास — दोनों को एक साथ साधने की कोशिश कर रही है।

संपादकीय दृष्टिकोण

दूसरी तरफ लोकलुभावन घोषणाओं की अपेक्षाएँ। 1 लाख नौकरियों की घोषणा प्रभावशाली लगती है, लेकिन राज्य में शिक्षक भर्ती घोटाले के बाद भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और समयसीमा पर सवाल उठना स्वाभाविक है। कल्याणी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और डीप-सी पोर्ट जैसी परियोजनाएँ PPP मॉडल पर निर्भर हैं — जिनकी सफलता निजी निवेशकों की रुचि पर टिकी होगी, न कि केवल बजट घोषणाओं पर। असली परीक्षा क्रियान्वयन की होगी।
RashtraPress
11 अगस्त 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पश्चिम बंगाल बजट 2026-27 में कुल कितना आवंटन है?
वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने 22 जून 2026 को ₹4.38 लाख करोड़ का बजट पेश किया। यह आज़ादी के बाद राज्य में पहली BJP सरकार का पहला पूर्ण बजट है।
पश्चिम बंगाल बजट में 1 लाख सरकारी नौकरियों का विवरण क्या है?
1 लाख पदों में 20,000 पुलिस विभाग के लिए, 50,000 राज्य स्कूलों में शिक्षकों के लिए और 30,000 अन्य विभागों के लिए हैं। नए पदों में 33% महिला आरक्षण और जहाँ लागू हो वहाँ अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान है।
पश्चिम बंगाल में महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा और कब से लागू होगा?
DA को 18% से बढ़ाकर 38% किया जाएगा, यानी 20 प्रतिशत अंकों की वृद्धि। यह 1 अक्टूबर 2026 से राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर लागू होगी।
कल्याणी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और दादानपात्राबार डीप-सी पोर्ट क्या हैं?
नदिया जिले के कल्याणी में 1,500 एकड़ पर PPP मॉडल के तहत एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा, जो कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दबाव कम करेगा। पूर्वी मिदनापुर के दादानपात्राबार में भी PPP मॉडल पर एक डीप-सी पोर्ट बनाने की घोषणा की गई है।
'भरोसा' योजना क्या है और इससे किसे लाभ मिलेगा?
नई 'भरोसा' योजना के तहत आय की शर्तों के आधार पर बेरोज़गार स्नातकों को ₹3,000 प्रतिमाह और अन्य पात्र लोगों को ₹2,000 प्रतिमाह दिए जाएँगे। यह योजना बेरोज़गार युवाओं को आर्थिक सहारा देने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है।
राष्ट्र प्रेस
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