कैट की 13 नवंबर को राष्ट्रीय बैठक, शहरों के बाहर विरोध-स्थल निर्धारित करने की माँग
सारांश
देशभर के व्यापारी संगठन कैट ने राजनीतिक धरनों-प्रदर्शनों से कारोबार को होने वाले नुकसान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 13 नवंबर की राष्ट्रीय बैठक में शहरों के बाहर निर्धारित विरोध-स्थल बनाने की माँग के साथ जीएसटी, साइबर सुरक्षा और पुराने कानूनों पर ठोस कार्ययोजना तैयार होगी।
मुख्य बातें
कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) 13 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय बैठक आयोजित करेगा।
बैठक में शहरों के बाहरी इलाकों में विरोध-प्रदर्शनों के लिए निर्धारित स्थल बनाने की माँग को औपचारिक रूप दिया जाएगा।
पिछले एक महीने में दिल्ली में राजनीतिक आंदोलनों से दुकानदारों, रेहड़ी-पटरी वालों और छोटे कारोबारियों पर हुए आर्थिक असर का आकलन किया जाएगा।
एजेंडे में जीएसटी प्रक्रियाओं का सरलीकरण, साइबर धोखाधड़ी से सुरक्षा, 'एक व्यापारी-एक लाइसेंस' और पुराने कानूनों को समाप्त करना शामिल है।
कैट महासचिव प्रवीण खंडेलवाल और राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी.
भरतिया के नेतृत्व में सरकार व न्यायपालिका के समक्ष रखने के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना तैयार होगी।
कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) 13 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में देशभर के वरिष्ठ व्यापारिक नेताओं की एक राष्ट्रीय बैठक आयोजित करेगा, जिसमें राजनीतिक विरोध-प्रदर्शनों और आंदोलनों से व्यापार को होने वाले नुकसान से निपटने की समन्वित रणनीति तैयार की जाएगी। बैठक में शहरों के बाहरी इलाकों में धरने-प्रदर्शनों के लिए निर्धारित स्थल बनाने की माँग को औपचारिक रूप देने के साथ-साथ जीएसटी सुधार, साइबर धोखाधड़ी से सुरक्षा और 'एक व्यापारी-एक लाइसेंस' जैसे मुद्दों पर भी विचार-विमर्श होगा।
बैठक का मुख्य एजेंडा
कैट के महासचिव और चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि विभिन्न राज्यों के प्रमुख व्यापारिक संगठनों के वरिष्ठ प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक से निकलने वाली सिफारिशों के आधार पर सरकार और संबंधित संस्थानों के सामने एक व्यापक कार्ययोजना पेश करने की योजना है।
कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतिया ने कहा कि बैठक में व्यापार क्षेत्र को सरल, सुरक्षित और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से सुधारों पर गहन चर्चा होगी।
विरोध-प्रदर्शनों से कारोबार को नुकसान
बैठक में पिछले एक महीने के दौरान दिल्ली में राजनीतिक आंदोलनों, धरनों और प्रदर्शनों के कारण कारोबार को हुए नुकसान का आकलन किया जाएगा। इनका असर दुकानदारों, छोटे कारोबारियों, रेहड़ी-पटरी वालों और व्यावसायिक गतिविधियों पर निर्भर लोगों पर पड़ा है।
खंडेलवाल ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में होने वाली बाधाओं का असर केवल दुकानों और बिक्री पर ही नहीं, बल्कि आपूर्ति श्रृंखला, माल की आवाजाही, रोजगार, छोटे कारोबारियों के नकदी प्रवाह और व्यापक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है — खासकर त्योहारों और शादियों के महत्वपूर्ण सीजन में।
निर्धारित विरोध-स्थल की माँग
व्यापारिक संगठन शहरों के बाहरी इलाकों या अन्य उपयुक्त स्थानों पर धरनों-प्रदर्शनों के लिए निर्धारित स्थल बनाने की माँग करेगा। खंडेलवाल के अनुसार, इससे नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल व्यावसायिक केंद्रों, बाजारों और परिवहन मार्गों को बाधित किए बिना शांतिपूर्ण ढंग से कर सकेंगे। यह प्रस्ताव विभिन्न राज्यों और शहरों में विचार-विमर्श के बाद सरकारों और न्यायपालिका के समक्ष रखा जाएगा।
जीएसटी, साइबर सुरक्षा और पुराने कानूनों पर चर्चा
जीएसटी सुधारों के तहत रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाने, तकनीकी कठिनाइयों के समाधान और अनावश्यक नोटिस व मुकदमेबाजी को कम करने के मुद्दे एजेंडे में प्रमुख स्थान पर हैं। डिजिटल भुगतान, यूपीआई, बैंकिंग लेनदेन और ऑनलाइन कारोबार से जुड़ी साइबर धोखाधड़ी से बचाव के उपायों पर भी चर्चा होगी, जिसमें बैंक खातों को फ्रीज किए जाने से संबंधित चिंताएँ भी शामिल हैं।
इसके अलावा, व्यापारिक नेता उन पुराने कानूनों और नियमों की समीक्षा करेंगे जो कारोबार पर अनावश्यक अनुपालन का बोझ डालते हैं। डिजिटल कारोबार, ई-कॉमर्स, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने, एमएसएमई को मजबूत बनाने और नए बाजारों तक पहुँच जैसे विषय भी बैठक के एजेंडे में हैं।
आगे क्या होगा
बैठक से निकलने वाली सिफारिशों के आधार पर कैट एक व्यापक कार्ययोजना तैयार करेगा, जिसका उद्देश्य लोकतांत्रिक अधिकारों और व्यावसायिक गतिविधियों तथा आजीविका की सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करना है। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब देशभर के व्यापारी त्योहारी और विवाह सीजन में बाधाओं से आर्थिक नुकसान की शिकायतें लगातार उठा रहे हैं।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन अब तक संगठित आवाज नहीं बन पाई थी। शहरों के बाहर निर्धारित विरोध-स्थल की माँग तार्किक रूप से संतुलित है — यह लोकतांत्रिक अधिकार पर चोट नहीं करती, बल्कि आजीविका की सुरक्षा को भी प्राथमिकता देती है। असली परीक्षा यह होगी कि क्या सरकार और न्यायपालिका इस माँग को केवल एक व्यापारिक लॉबिंग के रूप में देखती हैं, या सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन और आर्थिक गतिविधि के बीच नीतिगत संतुलन बनाने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाती हैं।
RashtraPress
9 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
कैट की 13 नवंबर की राष्ट्रीय बैठक किस बारे में है?
यह बैठक नई दिल्ली में आयोजित होगी, जिसमें विरोध-प्रदर्शनों और आंदोलनों से कारोबार को होने वाली बाधाओं से निपटने की रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही जीएसटी सुधार, साइबर सुरक्षा और 'एक व्यापारी-एक लाइसेंस' जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी।
कैट शहरों के बाहर विरोध-स्थल निर्धारित करने की माँग क्यों कर रहा है?
कैट का कहना है कि राजनीतिक धरनों और प्रदर्शनों से व्यावसायिक केंद्रों, बाजारों और परिवहन मार्गों में बाधा आती है, जिससे छोटे कारोबारियों और रेहड़ी-पटरी वालों की आजीविका प्रभावित होती है। निर्धारित स्थल बनाने से लोकतांत्रिक अधिकार और व्यापारिक गतिविधियाँ दोनों सुरक्षित रहेंगी।
कैट बैठक में जीएसटी सुधारों पर क्या चर्चा होगी?
बैठक में जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया सरल बनाने, तकनीकी कठिनाइयों के समाधान और अनावश्यक नोटिस व मुकदमेबाजी को कम करने पर सिफारिशें तैयार होंगी। अनुपालन के बोझ को हल्का करने के लिए पुराने नियमों में संशोधन का प्रस्ताव भी रखा जाएगा।
कैट की इस बैठक से कौन प्रभावित होगा?
इस बैठक का सीधा असर देशभर के दुकानदारों, छोटे कारोबारियों, रेहड़ी-पटरी वालों, एमएसएमई और डिजिटल व्यापार से जुड़े उद्यमियों पर पड़ेगा। बैठक से निकलने वाली कार्ययोजना सरकार और न्यायपालिका के सामने रखी जाएगी, जो नीतिगत बदलाव का आधार बन सकती है।
कैट बैठक के बाद क्या कदम उठाए जाएंगे?
बैठक से निकलने वाली सिफारिशों के आधार पर एक व्यापक राष्ट्रीय कार्ययोजना तैयार की जाएगी, जिसे सरकार और संबंधित संस्थानों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। विभिन्न राज्यों और शहरों में इन प्रस्तावों पर आगे विचार-विमर्श भी होगा।
