कैट ने दिल्ली एलजी से माँगी प्रदर्शन स्थल नीति, व्यापार बाधित होने पर जताई गहरी चिंता

कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने 2 नवंबर 2026 को दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) को पत्र लिखकर माँग की है कि राष्ट्रीय राजधानी के बाहरी इलाकों में विरोध-प्रदर्शनों के लिए आधिकारिक और अधिसूचित स्थल निर्धारित किए जाएँ। व्यापारी संगठन का कहना है कि पिछले एक महीने से अधिक समय से शहर में जारी प्रदर्शनों और राजनीतिक गतिविधियों के चलते बाज़ार, सप्लाई चेन और लाखों लोगों की आजीविका गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है।

मुख्य घटनाक्रम

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतिया ने उपराज्यपाल को लिखे पत्र में विस्तार से बताया कि दिल्ली में अलग-अलग स्थानों पर बार-बार होने वाले विरोध-प्रदर्शनों के कारण व्यावसायिक गतिविधियाँ बाधित हो रही हैं। संगठन ने उपराज्यपाल से अनुरोध किया है कि वे संबंधित अधिकारियों को निर्देश दें कि शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शनों, जनसभाओं और राजनीतिक आयोजनों के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान कर उन्हें अधिसूचित किया जाए।

पत्र में स्पष्ट किया गया है कि 'विरोध करने का अधिकार शहर को ठप करने का अधिकार नहीं बन सकता।' कैट ने यह भी रेखांकित किया कि लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं का उपयोग करते समय व्यापार करने के अधिकार की बलि नहीं दी जा सकती।

आम जनता और व्यापारियों पर असर

कैट के अनुसार, इन व्यवधानों से केवल बड़े व्यापारी और दुकानदार ही नहीं, बल्कि रेहड़ी-पटरी वाले, फेरीवाले, दिहाड़ी मजदूर, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, डिलीवरी कर्मी और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र से जुड़े प्रतिष्ठान भी बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। ट्रैफिक डायवर्जन, सड़क नाकेबंदी और व्यावसायिक क्षेत्रों तक सीमित पहुँच के कारण देश के अन्य हिस्सों से आने वाले व्यापारियों ने दिल्ली आना कम कर दिया है।

यह ऐसे समय में आया है जब दिल्ली भारत के सबसे बड़े थोक और वितरण केंद्रों में से एक है, जहाँ हज़ारों बाज़ार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान लाखों लोगों की आजीविका का आधार हैं। इन बाधाओं का सीधा असर व्यापारिक लेन-देन और सप्लाई चेन पर पड़ा है।

कैट के पाँच सुझाव

कैट ने स्थायी समाधान के लिए पाँच उपाय सुझाए हैं: (1) दिल्ली के बाहरी इलाकों में प्रदर्शन के लिए तय स्थल घोषित करना; (2) व्यावसायिक और बाज़ार क्षेत्रों को संरक्षित करना; (3) लोकतांत्रिक विरोध-प्रदर्शनों के लिए पारदर्शी व्यवस्था बनाना; (4) लोगों की रोज़ी-रोटी की सुरक्षा सुनिश्चित करना; और (5) सरकारी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना।

गौरतलब है कि संगठन ने यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, नगर निगम और अन्य विभागों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि प्रदर्शन इस प्रकार आयोजित हों जिससे आम जनता और आर्थिक गतिविधियाँ बाधित न हों।

संवैधानिक संतुलन का तर्क

कैट ने अपने पत्र में संवैधानिक प्रावधानों का भी हवाला दिया। पत्र में कहा गया है: 'संविधान शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने की आज़ादी देता है। साथ ही, यह किसी भी पेशे को अपनाने या व्यापार करने का अधिकार भी देता है, जिस पर जनहित में उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इन दोनों सिद्धांतों की सुरक्षा इस तरह से की जानी चाहिए कि दोनों के बीच संतुलन बना रहे।'

संगठन ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित करना नहीं, बल्कि एक ऐसी संस्थागत व्यवस्था बनाना है जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आर्थिक सक्रियता दोनों बिना टकराव के साथ-साथ चल सकें।

आगे क्या

कैट ने उपराज्यपाल से इस प्रस्ताव पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करने और प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने का आग्रह किया है। संगठन ने उपराज्यपाल से व्यक्तिगत मुलाकात की इच्छा भी जताई है ताकि शहर के व्यापारी समुदाय की चिंताएँ और सुझाव विस्तार से सामने रखे जा सकें। यदि इस माँग पर सकारात्मक कदम उठाए गए, तो यह दिल्ली में प्रदर्शन और व्यापार के बीच दीर्घकालिक संतुलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण नज़ीर बन सकती है।