पश्चिम बंगाल में BJP का पहला बजट 22 जून को, वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता पर टिकी सबकी नज़र

पश्चिम बंगाल विधानसभा का बजट सत्र गुरुवार, 18 जून को राज्यपाल आरएन रवि के अभिभाषण के साथ औपचारिक रूप से शुरू हो गया। इसी के साथ राज्य में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार के तहत पेश होने वाले पहले बजट की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है। 22 जून को वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता बजट भाषण देंगे — और यह बजट महज़ आँकड़ों का दस्तावेज़ नहीं, बल्कि नई सरकार की नीयत और नीति का पहला सार्वजनिक इम्तिहान होगा।

स्वप्न दासगुप्ता: एक असामान्य वित्त मंत्री

वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता एक अनुभवी पत्रकार, राजनीतिक टिप्पणीकार और पूर्व सांसद हैं। राष्ट्रीय राजनीति और आर्थिक विमर्श में उनकी गहरी पकड़ को देखते हुए उनसे यह उम्मीद की जा रही है कि वे बजट में व्यावहारिकता और वैचारिक स्पष्टता का संतुलन बनाएँगे। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाले प्रशासन के लिए दासगुप्ता का यह बजट भाषण शासन-क्षमता और विश्वसनीयता की पहली परीक्षा होगी।

गौरतलब है कि लगभग आधी सदी तक पश्चिम बंगाल की वित्तीय नीति या तो लेफ्ट फ्रंट या तृणमूल कांग्रेस (TMC) के हाथों में रही। दोनों दलों ने राज्य की आर्थिक उपेक्षा के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराने की परंपरा बनाए रखी। अब 'डबल-इंजन' सरकार के आने के बाद यह तर्क BJP के लिए उपलब्ध नहीं है — और यही इस बजट को असाधारण रूप से महत्त्वपूर्ण बनाता है।

राज्य की आर्थिक चुनौतियाँ

पश्चिम बंगाल दशकों से गहरी संरचनात्मक समस्याओं से जूझ रहा है। बेरोज़गारी, बुनियादी ढाँचे की बाधाएँ, पर्याप्त सहायता सुविधाओं की कमी और बंदरगाह के आधुनिकीकरण में देरी ने कथित तौर पर निवेश की गति को धीमा किया है। राज्य पर कर्ज़ का बोझ भी एक बड़ी चिंता है, क्योंकि पिछली सरकारों ने कल्याणकारी योजनाओं के लिए उधारी पर अत्यधिक निर्भरता दिखाई।

कृषि क्षेत्र अपनी पूरी क्षमता से कम उत्पादकता पर चल रहा है और आधुनिक सिंचाई सुविधाओं की कमी एक पुरानी समस्या है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दशकों से बड़े निवेश की कमी और उद्योगों के पलायन के बाद खुद को पुनर्स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहा है।

आम जनता और उद्योग की उम्मीदें

आम नागरिकों की माँग सीधी है — खाद्य पदार्थों और ईंधन की बढ़ती कीमतों से राहत और रोज़गार के बेहतर अवसर। अर्ध-शहरी और ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाओं की बेहतरी भी लोगों की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है।

कारोबारी और व्यापारी वर्ग टैक्स प्रणाली को सरल बनाने, नौकरशाही की बाधाएँ घटाने और बेहतर लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर की माँग कर रहा है। उद्योगपति पारदर्शी भूमि अधिग्रहण नीति, प्रतिस्पर्धी बिजली दरें और क्षेत्र-विशेष प्रोत्साहन चाहते हैं।

रणनीतिक महत्त्व और केंद्र की अपेक्षाएँ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर दिया है कि भारत के विकसित राष्ट्र बनने के सफर में बिहार और ओडिशा के साथ-साथ एक मज़बूत बंगाल भी अनिवार्य है। इस क्षेत्र में दक्षिण-पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार बनने की क्षमता है — लेकिन यह तभी संभव होगा जब राज्य सरकार निवेश के लिए स्थिर और भरोसेमंद माहौल बना सके।

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के लिए यह बजट एक राजनीतिक संदेश देने का भी अवसर है। TMC को सत्ता से बेदखल करने के बाद उनके प्रशासन को यह सिद्ध करना होगा कि वे केवल विपक्ष में बेहतर नहीं थे, बल्कि सत्ता में भी प्रभावी शासन दे सकते हैं।

क्या होगा आगे

बजट को महज़ आवंटन और घाटे के नज़रिए से नहीं आँका जाएगा — यह सरकार की प्राथमिकताओं का आईना होगा। असली सवाल यह है कि क्या सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश को केंद्र में रखती है या कल्याणकारी योजनाओं पर ही टिकी रहती है; क्या वह कर्ज़ की समस्या से सीधे टकराती है या कठिन फ़ैसलों को टालती है। 22 जून को दासगुप्ता के बजट भाषण के बाद इन सवालों के जवाब मिलने शुरू होंगे।