क्या भारत का टायर सेक्टर वित्त वर्ष 2026 में 8 प्रतिशत राजस्व वृद्धि के लिए तैयार है?

मुंबई, 18 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। क्रिसिल रेटिंग्स द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के टायर सेक्टर में चालू वित्त वर्ष के दौरान 7-8 प्रतिशत की स्थिर राजस्व वृद्धि होने की उम्मीद है, जो मुख्यत: प्रतिस्थापन मांग के कारण होगी।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बढ़ते प्रीमियमीकरण के चलते राजस्व में थोड़ी वृद्धि की संभावना है। हालांकि, बढ़ते व्यापार तनाव और अमेरिकी टैरिफ के कारण चीनी उत्पादकों द्वारा इन्वेंट्री को दूसरी जगह भेजने का जोखिम उपस्थित हो सकता है, जिससे चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं।

इस रिपोर्ट के अनुसार, स्थिर इनपुट लागत और स्वस्थ क्षमता उपयोग के कारण परिचालन लाभप्रदता 13-13.5 प्रतिशत पर स्थिर रहने की संभावना है।

कमजोर बैलेंस शीट और संतुलित पूंजीगत व्यय के साथ, इस क्षेत्र के स्थिर ऋण परिदृश्य को बनाए रखने में मदद मिलेगी।

यह रिपोर्ट भारत के शीर्ष छह टायर निर्माताओं के विश्लेषण पर आधारित है, जो सभी वाहन खंडों की जरूरतें पूरी करते हैं और इस क्षेत्र के लगभग एक लाख करोड़ रुपए के राजस्व में 85 प्रतिशत का योगदान देते हैं।

घरेलू मांग मुख्य आधार बनी हुई है, जो कुल बिक्री का लगभग 75 प्रतिशत है, जबकि शेष निर्यात से आता है।

क्रिसिल रेटिंग्स के वरिष्ठ निदेशक अनुज सेठी ने कहा, "पिछले वित्त वर्ष की तरह ही इस वित्त वर्ष में बिक्री में 5-6 प्रतिशत की वृद्धि देखी जा रही है। प्रतिस्थापन खंड, जो बिक्री में लगभग 50 प्रतिशत का योगदान देता है, बड़े वाहन आधार, मजबूत माल ढुलाई और ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार के कारण 6-7 प्रतिशत की वृद्धि के लिए तैयार है। ओईएम बिक्री (25 प्रतिशत) में 3-4 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है, जिसे दोपहिया और ट्रैक्टरों की स्थिर बिक्री और यात्री वाहनों व वाणिज्यिक वाहनों में मामूली वृद्धि का समर्थन प्राप्त होगा।"

हालांकि, निर्यात में तेजी के साथ जोखिम भी जुड़े हैं। पिछले वित्त वर्ष में भारत के टायर निर्यात में लगभग 17 प्रतिशत और कुल उद्योग निर्यात में 4-5 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखने वाले अमेरिका ने कई भारतीय वस्तुओं पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए हैं, जिससे मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो सकती है।

रिपोर्ट के अनुसार, सस्ते आयात पर अंकुश लगाने के लिए भारत चीन से बड़े ट्रक और बस रेडियल टायरों पर 17.57 प्रतिशत शुल्क सहित एंटी-डंपिंग और प्रतिपूरक शुल्क लगाता है। हालांकि, समय पर सुरक्षा उपाय न होने पर अन्य क्षेत्रों में कम लागत वाले टायरों का व्यापक प्रवाह घरेलू प्राप्तियों पर दबाव डाल सकता है।

इसके अलावा, प्रतिस्थापन बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण इस वित्त वर्ष में परिचालन लाभप्रदता 13.0-13.5 प्रतिशत के दायरे में रहेगी।

लगभग आधे कच्चे माल के आयात के कारण यह क्षेत्र वैश्विक कीमतों और विदेशी विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव के संपर्क में है।

वित्त वर्ष 2025 में आपूर्ति में व्यवधान के कारण प्राकृतिक रबर की कीमतों में 8-10 प्रतिशत की वृद्धि हुई और सिंथेटिक रबर और कार्बन ब्लैक जैसे क्रूड-लिंक्ड इनपुट की कीमतों में 10-12 प्रतिशत की वृद्धि हुई।