क्या भारतीय सेना के 14 इन्फैंट्री डिवीजन के तहत हिमालयी सीमा सुरक्षा पर महत्वपूर्ण सेमिनार आयोजित किया जा रहा है?

नई दिल्ली, 3 जनवरी (राष्ट्र प्रेस)। भारतीय सेना के 14 इन्फैंट्री डिवीजन के अंतर्गत 'हिमालय को सशक्त बनाना: चीनी आक्रामकता का सामना करने के लिए मध्य क्षेत्र में एक सक्रिय सैन्य-नागरिक विलय रणनीति' विषय पर एक महत्वपूर्ण सेमिनार आयोजित किया जा रहा है।

यह सेमिनार भारत-चीन सीमा के मध्य क्षेत्र, विशेषकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बढ़ते तनाव को दृष्टिगत रखते हुए रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हाल के वर्षों में भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर इस क्षेत्र में अपनी तैयारियों को और मजबूत किया है।

ऐतिहासिक रूप से पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों की तुलना में कम संवेदनशील माने जाने वाले मध्य क्षेत्र ने अब चीन की ओर से बुनियादी ढांचे के तेज विकास और गश्ती गतिविधियों के कारण रणनीतिक महत्व प्राप्त कर लिया है। सेमिनार का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि सैन्य और नागरिक संसाधनों का एकीकरण उत्तराखंड में सीमा सुरक्षा को कैसे नई दिशा दे सकता है। यह आयोजन विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और सैन्य नेताओं के बीच विचारों के आदान-प्रदान का एक मंच बनेगा, जहाँ जटिल चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा होगी।

हिमालय सदियों से भारतीय सभ्यता की एक प्राकृतिक ढाल रहा है। यह केवल एक भौगोलिक बाधा नहीं है, बल्कि यह सुरक्षा और संप्रभुता का प्रतीक भी है। मध्य क्षेत्र पहले शांतिपूर्ण था, लेकिन अब चीनी आक्रामकता के नए पैटर्न जैसे सीमा पार बुनियादी ढांचा विकास, दोहरे उपयोग वाली सुविधाएं, सैनिकों की बढ़ती आवाजाही, आक्रामक गश्त और ग्रे-जोन गतिविधियां चुनौती पैदा कर रही हैं। इस क्षेत्र की मुश्किलें अलग हैं – कठिन इलाका, कम जनसंख्या, सीमित कनेक्टिविटी, पर्यावरणीय संवेदनशीलता। इनका मुकाबला करने के लिए स्थानीय जरूरतों के अनुसार सैन्य-नागरिक सहयोग आवश्यक है।

चीनी रणनीति अब केवल सैन्य नहीं रही। इसमें साइबर जांच और सीमावर्ती गांवों का सैन्यकरण भी शामिल है। भारत की जवाबी रणनीति बहुआयामी होनी चाहिए। सेना जमीन पर मजबूत है, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टि से सिविल इंजीनियरिंग, डिजिटल तकनीक, उद्योग और शिक्षाविदों के साथ विलय आवश्यक है। इसमें उन्नत संचार नेटवर्क, सेंसर सिस्टम की तैनाती और सीमावर्ती समुदायों की भागीदारी शामिल है। लक्ष्य मध्य क्षेत्र को एक मजबूत लॉजिस्टिक्स और निगरानी आधार बनाना है, जो तेज प्रतिक्रिया सुनिश्चित करे।

इस सहयोग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सीमावर्ती लोगों का सशक्तिकरण है। वे पहले नज़र रखने वाले और प्राकृतिक निगरानी करने वाले हैं। बेहतर कनेक्टिविटी, आर्थिक अवसर, सूचना पहुंच, आपदा प्रबंधन और सैन्य गतिविधियों में भागीदारी से न केवल सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि इन क्षेत्रों का सामाजिक-आर्थिक विकास भी होगा।