क्या दिलीप घोष, सुकांत मजूमदार और सुवेंदु अधिकारी नई बंगाल राज्य समिति में नहीं हैं?
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सारांश
पश्चिम बंगाल में भाजपा की नई राज्य समिति की घोषणा के साथ दिलीप घोष, सुकांत मजूमदार और सुवेंदु अधिकारी को छोड़ने का कारण जानें। क्या यह उनके पदों का परिणाम है, या कुछ और? जानिए भाजपा के निर्णय के पीछे की रणनीति।
Key Takeaways
- भाजपा ने 35 सदस्यीय नई राज्य समिति की घोषणा की।
- दिलीप घोष और सुकांत मजूमदार को शामिल नहीं किया गया।
- सुवेंदु अधिकारी पर पहले से ही जिम्मेदारियों का बोझ है।
- पार्टी की 'एक व्यक्ति, एक पद' नीति का पालन किया गया।
- नई समिति की पहली बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी।
कोलकाता, 7 जनवरी (राष्ट्र प्रेस)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में 35 सदस्यीय नई राज्य समिति की घोषणा की।
इस घोषणा के साथ ही पार्टी नेतृत्व ने यह स्पष्टीकरण भी दिया कि पश्चिम बंगाल में पार्टी के दो पूर्व राज्य अध्यक्षों, दिलीप घोष और सुकांत मजूमदार, और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी को नवगठित राज्य समिति में स्थान क्यों नहीं दिया गया।
इस फैसले के बारे में बताते हुए नई राज्य समिति के एक सदस्य ने (जो पहले की समिति का भी हिस्सा थे) कहा कि भाजपा के पार्टी संविधान में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, पार्टी के किसी भी पूर्व राज्य अध्यक्ष को नवगठित राज्य समिति के सदस्य के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता है।
इसी प्रकार पार्टी के संविधान में यह भी प्रावधान है कि कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री के रूप में कोई भी सरकारी पोर्टफोलियो धारण करने वाला व्यक्ति एक ही समय में किसी भी राज्य समिति में कोई पद धारण नहीं कर सकता है।
राज्य समिति के सदस्य ने स्पष्ट किया, "घोष और मजूमदार दोनों पश्चिम बंगाल में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा, मजूमदार केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से इस तर्क के आधार पर और पार्टी संविधान के अनुसार, उन्हें नई राज्य समिति में सदस्य के रूप में शामिल नहीं किया गया है।"
सुवेंदु अधिकारी के मामले में उन्होंने कहा कि नई राज्य समिति में उन्हें शामिल न करने का कारण अधिक व्यावहारिक है। राज्य समिति के सदस्य ने कहा, "वर्तमान विपक्ष के नेता के रूप में उन पर पहले से ही कई जिम्मेदारियां हैं, विशेष रूप से अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के अभियान का मुख्य चेहरा होने का दायित्व। ऐसी स्थिति में पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि वे संगठनात्मक जिम्मेदारियों का बोझ उन पर और डालने के बजाय अपने वर्तमान कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें।"
पार्टी की "एक व्यक्ति, एक पद" नीति का पालन करते हुए इस बार नई राज्य समिति में पार्टी के किसी भी मौजूदा विधायक को शामिल न करने का निर्णय लिया गया है। उसी के अनुसार, पांच मौजूदा विधायक गोपाल चंद्र साहा, गौरी शंकर घोष, अशोक दिंडा, लक्ष्मण घोरुई और बिमान घोष को नई राज्य समिति से हटा दिया गया है।
हालांकि, पश्चिम बंगाल विधानसभा में भाजपा के विधायक दल के मुख्य सचेतक शंकर घोष, फैशन डिजाइनर से राजनीतिज्ञ बनीं और पार्टी विधायक अग्निमित्रा पॉल और दीपक बर्मन सहित कुछ मौजूदा विधायकों के लिए अपवाद बनाए गए हैं।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के बुधवार रात कोलकाता पहुंचने के बाद नई राज्य समिति की घोषणा की गई है। नड्डा गुरुवार दोपहर नवगठित राज्य समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जहां उनसे इस वर्ष के अंत में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति की रूपरेखा प्रस्तुत करने की उम्मीद है।
Point of View
भाजपा की नई राज्य समिति का गठन स्पष्ट रूप से पार्टी की संगठनात्मक ढांचे में सुधार के प्रयास को दर्शाता है। हालांकि, यह देखना दिलचस्प होगा कि ये निर्णय आगामी चुनावों पर क्या प्रभाव डालते हैं।
NationPress
08/01/2026
Frequently Asked Questions
क्यों दिलीप घोष और सुकांत मजूमदार को नई समिति में नहीं रखा गया?
भाजपा के पार्टी संविधान के अनुसार, पूर्व राज्य अध्यक्षों को नई समिति में शामिल नहीं किया जा सकता।
सुवेंदु अधिकारी को नहीं शामिल करने का कारण क्या है?
उन पर पहले से ही कई जिम्मेदारियां हैं, इसलिए पार्टी ने उन्हें नई समिति में शामिल नहीं किया।
नई राज्य समिति में मौजूदा विधायकों को क्यों नहीं रखा गया?
भाजपा की 'एक व्यक्ति, एक पद' नीति के अनुसार, मौजूदा विधायकों को समिति से हटा दिया गया है।
