तेलंगाना कर्ज विवाद: बीआरएस ने रेवंत रेड्डी को घेरा, ₹4.49 लाख करोड़ के आँकड़ों पर उठाए सवाल
सारांश
बीआरएस ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के कर्ज-दावों को संसदीय आँकड़ों और कैग रिपोर्ट से काटते हुए उन्हें 'अज्ञानी' करार दिया। ₹8 लाख करोड़ बनाम ₹3.2 लाख करोड़ के आँकड़ों की यह लड़ाई बसारा आईआईआईटी संकट और परिवार-विवाद तक फैल गई।
मुख्य बातें
बीआरएस प्रवक्ता दिनेश ने 10 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के कर्ज-दावों को 'तथ्यहीन' बताया।
केंद्र सरकार के संसद में दिए जवाब के अनुसार तेलंगाना पर कुल कर्ज ₹4.49 लाख करोड़ है, न कि ₹8 लाख करोड़।
कैग रिपोर्ट के अनुसार राज्य सालाना ₹22,000 करोड़ ब्याज चुका रहा है, रेवंत रेड्डी के ₹80,000 करोड़ के दावे से बहुत कम।
दिसंबर 2023 में बीआरएस शासन समाप्त होने पर कर्ज ₹3,89,000 करोड़ था; इसमें ₹75,000 करोड़ अविभाजित आंध्र से विरासत में मिला था।
बीआरएस ने बसारा आईआईआईटी में भोजन-पानी की खराब गुणवत्ता और कालेश्वरम परियोजना के कुप्रबंधन पर भी कांग्रेस सरकार को घेरा।
भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने 10 नवंबर 2026 को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर तीखा हमला बोला और राज्य के कर्ज से जुड़े उनके दावों को 'तथ्यहीन' करार दिया। बीआरएस प्रवक्ता दिनेश ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री को राज्य की देनदारियों और वित्तीय संरचना की बुनियादी जानकारी भी नहीं है।
कर्ज के आँकड़ों पर बीआरएस का पलटवार
बीआरएस प्रवक्ता दिनेश ने कहा, 'यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री को राज्य सरकार के कामकाज, या राज्य की देनदारियों और संपत्तियों के बारे में बहुत कम जानकारी है, या यूं कहें कि उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं है।' उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी का यह दावा कि पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) के कार्यकाल में राज्य पर ₹8 लाख करोड़ का कर्ज चढ़ा और उस पर हर साल ₹80,000 करोड़ ब्याज चुकाया जा रहा है — पूरी तरह झूठ पर आधारित है।
दिनेश के अनुसार, जून 2026 में संसद में केंद्र सरकार के जवाब से स्पष्ट हुआ कि तेलंगाना पर कुल कर्ज ₹4.49 लाख करोड़ है। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2023 में, जब बीआरएस सरकार सत्ता से हटी, तब यह कर्ज ₹3,89,000 करोड़ था — और इसमें से ₹75,000 करोड़ का कर्ज अविभाजित आंध्र प्रदेश से तेलंगाना के हिस्से के रूप में आया था। इस हिसाब से बीआरएस की सरकार में वास्तविक कर्ज लगभग ₹3.2 लाख करोड़ रहा।
कैग रिपोर्ट का हवाला, ब्याज के आँकड़े पर सवाल
प्रवक्ता दिनेश ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए कहा कि तेलंगाना राज्य वास्तव में हर साल केवल ₹22,000 करोड़ ब्याज चुका रहा है, न कि ₹80,000 करोड़। उन्होंने पूछा कि मुख्यमंत्री को यह बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया आँकड़ा कहाँ से मिला। बीआरएस ने यह भी आरोप लगाया कि रेवंत रेड्डी ने पहले कहा था कि 'भक्त रामदासु बांध' तेलंगाना में है, कभी कहा कि तेलंगाना तीन तरफ से समुद्र से घिरा है, तो कभी यह भी कहा कि भारत ने ओलंपिक में कोई स्वर्ण पदक नहीं जीता।
के. कविता पर टिप्पणी को लेकर तीखी प्रतिक्रिया
बीआरएस ने मुख्यमंत्री की उस टिप्पणी की भी निंदा की जिसमें उन्होंने कथित तौर पर केसीआर के परिवार में आपसी मतभेदों का हवाला देते हुए कहा कि के. कविता को परिवार से 'बाहर निकाला गया'। प्रवक्ता दिनेश ने पलटवार करते हुए कहा कि हर परिवार में मतभेद होते हैं और समय के साथ वे सुलझ भी जाते हैं। उन्होंने रेवंत रेड्डी से कांग्रेस के भीतर पारिवारिक इतिहास से जुड़े प्रति-सवाल पूछे।
बसारा आईआईआईटी में भोजन-पानी के संकट पर हमला
बीआरएस प्रवक्ता ने बसारा आईआईआईटी में छात्रों को दिए जा रहे भोजन और पानी की खराब गुणवत्ता का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य के गुरुकुलों में पहले भी फूड पॉइजनिंग के मामले सामने आ चुके हैं, और अब यही स्थिति बसारा आईआईआईटी में भी है। दिनेश ने कहा कि मानसून के दौरान कालेश्वरम परियोजना में पर्याप्त पानी उपलब्ध था, लेकिन कांग्रेस सरकार पंप चलाकर उसे ऊपर तक पहुँचाने में नाकाम रही।
उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से माँग की कि वे निर्मल बसारा आईआईआईटी आएँ और छात्रों की समस्याओं को खुद देखें। बीआरएस के इस हमले से राज्य में कर्ज प्रबंधन, शिक्षा संस्थाओं में बुनियादी सुविधाएँ और राजनीतिक जवाबदेही के मुद्दे एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं।
संपादकीय दृष्टिकोण
दोनों ही आँकड़े किसी भी नवगठित राज्य के लिए चिंताजनक हैं। बीआरएस संसदीय आँकड़ों और कैग रिपोर्ट का सहारा लेकर रेवंत रेड्डी को कटघरे में खड़ा करने में कुछ हद तक सफल होती दिखती है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि मूल कर्ज का बड़ा हिस्सा बीआरएस के ही दस साल के शासन में बना। बसारा आईआईआईटी का मुद्दा — जो वास्तव में गरीब परिवारों के बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ा है — दोनों पक्षों के लिए राजनीतिक अवसर बनकर रह गया है, जबकि असली जवाबदेही तय होनी चाहिए। मुख्यधारा की कवरेज आँकड़ों की इस तू-तू-मैं-मैं में उलझी रहती है और छात्रों की ज़मीनी समस्याएँ नेपथ्य में चली जाती हैं।
RashtraPress
10 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
बीआरएस ने रेवंत रेड्डी के तेलंगाना कर्ज दावों पर क्या आपत्ति जताई?
बीआरएस के अनुसार, रेवंत रेड्डी का ₹8 लाख करोड़ कर्ज और ₹80,000 करोड़ सालाना ब्याज का दावा गलत है। संसद में केंद्र सरकार के जवाब के अनुसार तेलंगाना पर कुल कर्ज ₹4.49 लाख करोड़ है और कैग रिपोर्ट के अनुसार सालाना ब्याज केवल ₹22,000 करोड़ है।
तेलंगाना पर बीआरएस शासन के अंत में कितना कर्ज था?
दिसंबर 2023 में जब बीआरएस सरकार सत्ता से हटी, तब तेलंगाना पर कुल कर्ज ₹3,89,000 करोड़ था। इसमें से ₹75,000 करोड़ अविभाजित आंध्र प्रदेश से राज्य के हिस्से के रूप में आया था, जिससे बीआरएस के कार्यकाल का शुद्ध कर्ज लगभग ₹3.2 लाख करोड़ बनता है।
बसारा आईआईआईटी में क्या समस्या सामने आई है?
बीआरएस के अनुसार बसारा आईआईआईटी में छात्रों को दिए जा रहे भोजन और पानी की गुणवत्ता बेहद खराब है, जिससे छात्र स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं। पहले भी राज्य के गुरुकुलों में फूड पॉइजनिंग के मामले सामने आ चुके हैं।
बीआरएस ने के. कविता पर रेवंत रेड्डी की टिप्पणी पर क्या कहा?
बीआरएस ने रेवंत रेड्डी की उस टिप्पणी की निंदा की जिसमें उन्होंने कथित तौर पर केसीआर के परिवार में आपसी मतभेद का हवाला दिया। बीआरएस प्रवक्ता ने कहा कि हर परिवार में मतभेद होते हैं और मुख्यमंत्री की भाषा 'गिरी हुई सोच' को दर्शाती है।
कालेश्वरम परियोजना के बारे में बीआरएस ने क्या आरोप लगाया?
बीआरएस ने आरोप लगाया कि मानसून के दौरान कालेश्वरम परियोजना में पर्याप्त पानी उपलब्ध था, लेकिन कांग्रेस सरकार पंप चलाकर उसे ऊपर तक पहुँचाने में नाकाम रही। इसके कारण स्कूलों और कॉलेजों में पानी की कमी से छुट्टियाँ घोषित करनी पड़ीं।
