BRS ने रेवंत रेड्डी पर साधा निशाना: '₹8 लाख करोड़ कर्ज का दावा झूठ, CAG रिपोर्ट से होती है पुष्टि'
सारांश
BRS ने CM रेवंत रेड्डी के ₹8 लाख करोड़ कर्ज और ₹80,000 करोड़ ब्याज के दावों को झूठ बताया। संसदीय रिकॉर्ड और CAG रिपोर्ट का हवाला देते हुए पार्टी ने कहा कि वास्तविक कर्ज ₹3.2 लाख करोड़ के करीब है। बसारा IIIT में छात्रों की दुर्दशा पर भी सरकार को घेरा।
मुख्य बातें
BRS प्रवक्ता दिनेश ने CM रेवंत रेड्डी के ₹8 लाख करोड़ कर्ज के दावे को 'तथ्यहीन' बताया।
केंद्र सरकार के संसदीय जवाब के अनुसार तेलंगाना पर कुल कर्ज ₹4.49 लाख करोड़ है; BRS कार्यकाल में वास्तविक नया कर्ज लगभग ₹3.2 लाख करोड़ ।
CAG रिपोर्ट के अनुसार राज्य सालाना केवल ₹22,000 करोड़ ब्याज चुकाता है, न कि ₹80,000 करोड़ ।
कविता पर रेवंत रेड्डी की टिप्पणी की निंदा करते हुए कांग्रेस के पारिवारिक विवादों का उल्लेख किया।
बसारा IIIT में खराब भोजन व पानी की गुणवत्ता पर BRS ने राहुल गांधी से संस्थान का दौरा करने की माँग की।
भारत राष्ट्र समिति (BRS) ने 10 नवंबर 2026 को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राज्य के कर्ज को लेकर मुख्यमंत्री के दावे तथ्यहीन हैं और केंद्र सरकार के संसदीय जवाब से इनका खंडन होता है। BRS प्रवक्ता दिनेश ने कहा कि मुख्यमंत्री को राज्य की देनदारियों और वित्तीय संरचना की बुनियादी समझ भी नहीं है।
कर्ज के आँकड़ों पर विवाद
BRS प्रवक्ता दिनेश ने कहा कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी बार-बार यह दावा करते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (KCR) की सरकार ने अपने कार्यकाल में तेलंगाना पर ₹8 लाख करोड़ का कर्ज चढ़ाया और इसके लिए राज्य हर साल ₹80,000 करोड़ का ब्याज चुका रहा है। उन्होंने कहा कि इस जून संसद में केंद्र सरकार के आधिकारिक जवाब के अनुसार, तेलंगाना पर कुल बकाया कर्ज ₹4.49 लाख करोड़ है।
दिनेश ने ब्यौरेवार आँकड़े देते हुए कहा कि दिसंबर 2023 में, जब BRS सरकार सत्ता से बाहर हुई, तब कुल कर्ज ₹3,89,000 करोड़ था। इस कर्ज में से ₹75,000 करोड़ तेलंगाना को अविभाजित आंध्र प्रदेश के बँटवारे के समय अपने हिस्से के रूप में विरासत में मिला था। इस प्रकार BRS के कार्यकाल में वास्तविक नया कर्ज लगभग ₹3.2 लाख करोड़ के करीब बनता है — मुख्यमंत्री के दावे से आधे से भी कम।
CAG रिपोर्ट का हवाला, ब्याज के आँकड़े पर सवाल
BRS प्रवक्ता ने कहा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट के अनुसार, तेलंगाना राज्य प्रति वर्ष केवल ₹22,000 करोड़ का ब्याज चुकाता है। उन्होंने पूछा कि मुख्यमंत्री को ₹80,000 करोड़ के ब्याज का आँकड़ा किस स्रोत से मिला, क्योंकि यह संसदीय रिकॉर्ड और CAG, दोनों से मेल नहीं खाता।
दिनेश ने कहा कि यही नहीं, मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से कई बार ऐसी बातें कही हैं जो तथ्यात्मक रूप से गलत हैं — जैसे 'भक्त रामदासु बाँध' की स्थिति के बारे में भ्रामक दावे, यह कहना कि तेलंगाना तीन तरफ से समुद्र से घिरा है, फिर यह कहना कि तेलंगाना भारत का इकलौता राज्य है जहाँ समुद्र तट नहीं है, और यह दावा कि भारत ने ओलंपिक में कभी स्वर्ण पदक नहीं जीता।
के. कविता पर टिप्पणी को लेकर BRS का पलटवार
BRS प्रवक्ता ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर BRS नेता के. कविता के बारे में अनुचित टिप्पणी करने का आरोप लगाया। दिनेश के अनुसार, रेवंत रेड्डी ने संकेत दिया कि KCR परिवार के आंतरिक मतभेद के कारण कविता को बाहर किया गया। BRS ने इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के भीतर पारिवारिक विवादों का उल्लेख किया। प्रवक्ता ने कहा, 'हर परिवार में मतभेद होते हैं और समय के साथ वे सुलझ भी जाते हैं। लेकिन हम भी ऐसे सवाल उठा सकते हैं।'
दिनेश ने स्पष्ट किया कि BRS का इरादा व्यक्तिगत स्तर पर उतरने का नहीं है, बल्कि वे राज्य सरकार के कुप्रबंधन और कथित घोटालों पर मुख्यमंत्री को जवाबदेह ठहराने पर केंद्रित रहेंगे।
बसारा IIIT में भोजन और पानी संकट
BRS प्रवक्ता ने बसारा IIIT (राजीव गांधी विश्वविद्यालय ज्ञान प्रौद्योगिकी, बसारा) में कथित तौर पर खराब गुणवत्ता के भोजन और पानी की समस्या को उठाया। दिनेश ने कहा कि कम आय वर्ग के परिवारों के छात्रों के साथ इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। उन्होंने यह भी कहा कि तेलंगाना के गुरुकुलों में पहले भी खाद्य विषाक्तता (फूड पॉइजनिंग) के कई मामले सामने आ चुके हैं।
प्रवक्ता ने पानी की कमी के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान कालेश्वरम परियोजना में पर्याप्त जल उपलब्ध था, लेकिन सरकार पंप चलाकर उसे ऊपर तक पहुँचाने में नाकाम रही, जिसके कारण स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टियाँ घोषित करनी पड़ीं। दिनेश ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से माँग की कि वे निर्मल बसारा IIIT का दौरा करें और छात्रों की समस्याओं को स्वयं देखें।
आगे की राजनीतिक स्थिति
BRS के इस हमले से स्पष्ट है कि तेलंगाना में सत्तारूढ़ कांग्रेस और मुख्य विपक्षी दल BRS के बीच राजनीतिक टकराव तेज हो रहा है। आँकड़ों की इस लड़ाई में अब CAG रिपोर्ट और संसदीय रिकॉर्ड केंद्र में आ गए हैं, जो आने वाले दिनों में विधानसभा में भी गूँज सकते हैं।
संपादकीय दृष्टिकोण
तो यह जवाबदेही की गंभीर चूक है। बसारा IIIT का मुद्दा इस बात का संकेत है कि राजनीतिक घमासान के बीच पिछड़े वर्ग के छात्रों की रोज़मर्रा की समस्याएँ उपेक्षित रह जाती हैं। मुख्यधारा की कवरेज बयानों की लड़ाई पर केंद्रित रहती है, जबकि असली सवाल यह है कि राज्य सरकार सत्यापित आँकड़े सार्वजनिक क्यों नहीं करती।
RashtraPress
10 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
BRS ने रेवंत रेड्डी के कर्ज दावों पर क्या आपत्ति जताई?
BRS का कहना है कि CM रेवंत रेड्डी का यह दावा गलत है कि KCR सरकार ने ₹8 लाख करोड़ का कर्ज चढ़ाया। संसद में केंद्र सरकार के जवाब के अनुसार तेलंगाना पर कुल कर्ज ₹4.49 लाख करोड़ है और BRS कार्यकाल का वास्तविक नया कर्ज लगभग ₹3.2 लाख करोड़ के करीब बनता है।
CAG रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना कितना ब्याज चुकाता है?
CAG रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना राज्य प्रति वर्ष केवल ₹22,000 करोड़ का ब्याज चुकाता है। CM रेवंत रेड्डी ₹80,000 करोड़ के ब्याज का दावा करते हैं, जिसे BRS ने बेबुनियाद बताया है।
बसारा IIIT में क्या समस्या सामने आई है?
BRS के अनुसार बसारा IIIT में छात्रों को खराब गुणवत्ता का भोजन और पानी दिया जा रहा है, जिससे वे स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। पानी की कमी के कारण स्कूलों-कॉलेजों में छुट्टियाँ भी घोषित करनी पड़ी हैं।
के. कविता को लेकर BRS और रेवंत रेड्डी में क्या विवाद हुआ?
CM रेवंत रेड्डी ने कथित तौर पर संकेत दिया कि KCR परिवार में आपसी मतभेद के कारण के. कविता को बाहर किया गया। BRS ने इस टिप्पणी की निंदा करते हुए कांग्रेस के भीतर पारिवारिक विवादों का उल्लेख किया और कहा कि वे मुख्यमंत्री के 'स्तर तक नहीं गिरेंगे।'
BRS ने राहुल गांधी से क्या माँग की?
BRS प्रवक्ता दिनेश ने माँग की कि राहुल गांधी निर्मल बसारा IIIT का दौरा करें और कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में छात्रों की दुर्दशा को स्वयं देखें। उन्होंने कहा कि 'भारत जोड़ो यात्रा' कर रहे राहुल गांधी को इस मुद्दे पर भी ध्यान देना चाहिए।
