सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट ने सौंपे ₹10 करोड़, महाराष्ट्र के सूखा पीड़ित किसानों को मिलेगी राहत
सारांश
मुख्य बातें
श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर ट्रस्ट ने 10 नवंबर 2026 को महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित किसानों और जरूरतमंद नागरिकों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में ₹10 करोड़ की राशि जमा कराई। ट्रस्ट के अध्यक्ष सदा सरवणकर ने यह जानकारी देते हुए कहा कि राज्य के कई जिलों में सूखे के कारण पानी की गंभीर किल्लत हो गई है और इस संकट में सभी की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है।
सूखे की स्थिति और मदद की ज़रूरत
सरवणकर के अनुसार, महाराष्ट्र के बहुत से जिलों में इस वक्त सूखे के गंभीर हालात हैं। किसानों को खेती के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, वहीं ग्रामीण आबादी को पीने के पानी की भी कमी का सामना करना पड़ रहा है। यह ऐसे समय में आया है जब राज्य में जल संकट से जुड़ी खबरें लगातार सामने आ रही हैं।
ट्रस्ट का फैसला और भावना
सरवणकर ने बताया कि गणेश भक्तों की ओर से पीड़ितों तक सहायता पहुँचाना ट्रस्ट का नैतिक दायित्व है। इसी भावना के साथ ट्रस्ट ने प्रस्ताव पारित कर ₹10 करोड़ की राशि मुख्यमंत्री सहायता निधि में जमा कराई, ताकि यह धनराशि सीधे सूखा प्रभावित किसानों और आम नागरिकों तक पहुँच सके। उन्होंने कहा कि संकट के दौरान केवल सरकार पर निर्भर नहीं रहा जा सकता — समाज के हर वर्ग को अपनी भूमिका निभानी होगी।
सरकार के प्रयासों को मिला समर्थन
सरवणकर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री पहले से ही प्रभावित लोगों की सहायता के लिए लगातार प्रयासरत हैं। सरकार की ओर से जरूरतमंदों को अधिकतम मदद पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में ट्रस्ट का यह योगदान सरकारी प्रयासों को सामाजिक समर्थन का आधार देता है।
सभी धार्मिक संस्थाओं से अपील
सरवणकर ने मंदिरों, मस्जिदों और चर्चों सहित सभी धार्मिक स्थलों और सामाजिक संगठनों से अपील की कि वे भी इस संकट की घड़ी में आगे आएं और जरूरतमंदों की सहायता करें। उन्होंने कहा कि यदि सभी मिलकर सहयोग करें, तो महाराष्ट्र इस सूखे के संकट से जल्द और बेहतर तरीके से बाहर निकल सकता है। गौरतलब है कि सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट देश के सबसे संपन्न धार्मिक ट्रस्टों में से एक है और इससे पहले भी प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत कार्यों में सहयोग करता रहा है।
आने वाले दिनों में राज्य सरकार इस राशि के उपयोग की रूपरेखा तय करेगी और उम्मीद है कि अन्य संस्थाएँ भी इस पहल से प्रेरणा लेकर सामने आएंगी।