सिद्धिविनायक ट्रस्ट ने सूखाग्रस्त किसानों के लिए मुख्यमंत्री कोष में दिए ₹10 करोड़
सारांश
मुख्य बातें
श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर न्यास ने महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में संकटग्रस्त किसानों और प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री सहायता निधि में ₹10 करोड़ की आर्थिक राशि प्रदान की है। 9 नवंबर 2026 को मंदिर न्यास के पदाधिकारियों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को यह चेक सौंपा। न्यास प्रबंधन समिति ने सामाजिक दायित्व के तहत यह निर्णय लिया है।
चेक सौंपने का समारोह
न्यास के अध्यक्ष एवं राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त सदानंद सरवणकर तथा कोषाध्यक्ष आचार्य पवनकुमार त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री फडणवीस को ₹10 करोड़ का चेक सौंपा। इस अवसर पर न्यास की ट्रस्टी मीना कांबळी, महेश मुदलियार, गोपाल दलवी, जितेंद्र राऊत, मनीषा तुपे, सुदर्शन सांगले और कार्यकारी अधिकारी राखी चव्हाण भी उपस्थित रहे।
न्यास की सामाजिक प्रतिबद्धता
मंदिर न्यास ने स्पष्ट किया कि प्राकृतिक आपदाओं के समय जरूरतमंद नागरिकों की सहायता करना उसकी सामाजिक प्रतिबद्धता का अभिन्न हिस्सा है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष महाराष्ट्र में भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए भी सिद्धिविनायक ट्रस्ट ने मुख्यमंत्री सहायता निधि में ₹10 करोड़ का योगदान दिया था। इस प्रकार यह लगातार दूसरी बार है जब न्यास ने राज्य आपदा राहत कोष में इतनी बड़ी राशि दी है।
पृष्ठभूमि: बाढ़ राहत में भी आगे आया था ट्रस्ट
यह ऐसे समय में आया है जब 29 सितंबर को महाराष्ट्र के कई जिलों में गंभीर बाढ़ की स्थिति को देखते हुए भी ट्रस्ट ने ₹10 करोड़ के योगदान की घोषणा की थी। उस समय ट्रस्ट ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इसकी जानकारी साझा की थी। यह दर्शाता है कि सिद्धिविनायक मंदिर न्यास प्राकृतिक संकट की प्रत्येक स्थिति में राज्य सरकार के राहत प्रयासों में सहभागी रहा है।
आम जनता और किसानों पर असर
महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में सूखे की स्थिति से किसान और आम परिवार बुरी तरह प्रभावित हैं। राज्य सरकार के राहत एवं पुनर्वास प्रयासों को ₹10 करोड़ की यह अतिरिक्त राशि मजबूती देगी। विशेषज्ञों के अनुसार, धार्मिक संस्थाओं का इस प्रकार का सहयोग सरकारी संसाधनों पर पड़ने वाले दबाव को कम करने में सहायक सिद्ध होता है।
आगे की राह
सिद्धिविनायक ट्रस्ट के इस कदम को सूखाग्रस्त किसानों के प्रति संवेदनशीलता और सामाजिक उत्तरदायित्व की दिशा में एक सराहनीय पहल माना जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि राज्य के अन्य धार्मिक और सामाजिक संस्थान भी इस उदाहरण से प्रेरणा लेकर राहत कार्यों में योगदान देंगे।