लंदन में भारत-विरोधी गतिविधियों पर UK के 50 प्रवासी संगठनों ने राष्ट्रपति मुर्मु को लिखा पत्र
सारांश
ब्रिटेन में बसे 50 भारतीय प्रवासी संगठनों ने लंदन में 16-17 अक्टूबर की कथित भारत-विरोधी गतिविधियों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को संयुक्त पत्र लिखा है। उन्होंने अलगाववादी नेटवर्क की जांच और भारत-ब्रिटेन कूटनीतिक संवाद की मांग की है।
मुख्य बातें
50 भारतीय प्रवासी संगठनों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को 9 नवंबर 2026 को संयुक्त खुला पत्र लिखा।
पत्र में लंदन में 16-17 अक्टूबर को हुई कथित भारत-विरोधी गतिविधियों पर गहरी चिंता व्यक्त की गई।
संगठनों ने राजनीतिक समूहों और कथित अलगाववादी नेटवर्क के बीच समन्वय की निष्पक्ष जांच की मांग की।
भारत-यूनाइटेड किंगडम के बीच कूटनीतिक स्तर पर उचित संवाद स्थापित करने का आग्रह किया गया।
संगठनों ने स्पष्ट किया कि वे लोकतांत्रिक असहमति के अधिकार का सम्मान करते हुए भारत की संप्रभुता और संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा चाहते हैं।
ब्रिटेन में रह रहे 50 भारतीय प्रवासी और सामुदायिक संगठनों ने लंदन में 16-17 अक्टूबर को हुई कथित भारत-विरोधी गतिविधियों को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को एक संयुक्त खुला पत्र लिखकर गहरी चिंता व्यक्त की है। संगठनों ने पत्र में राजनीतिक समूहों और कथित अलगाववादी नेटवर्क के बीच समन्वय के आरोपों की निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की मांग रखी है।
क्या है पूरा मामला
16-17 अक्टूबर को लंदन में हुए कुछ प्रदर्शनों और कार्यक्रमों को लेकर ब्रिटेन में बसे भारतीय मूल के समुदाय में तीखी प्रतिक्रिया उभरी। इन संगठनों का आरोप है कि कुछ अभियान भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं, संवैधानिक व्यवस्था और राष्ट्रीय हितों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। संगठनों ने स्पष्ट किया कि वे लोकतांत्रिक असहमति के अधिकार का सम्मान करते हैं, लेकिन कथित अलगाववादी तत्वों की भूमिका पर जांच ज़रूरी मानते हैं।
संगठनों की प्रमुख मांगें
पत्र में 50 संगठनों ने संयुक्त रूप से चार प्रमुख मांगें रखी हैं। पहली — राजनीतिक समूहों और कथित चरमपंथी या अलगाववादी नेटवर्क के बीच किसी प्रकार के समन्वय के आरोपों की निष्पक्ष जांच। दूसरी — भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच इस मुद्दे पर कूटनीतिक स्तर पर उचित संवाद। तीसरी — जहाँ कहीं भी गैरकानूनी गतिविधियों, डराने-धमकाने या हिंसा के लिए उकसाने के साक्ष्य मिलें, वहाँ संबंधित अधिकारी उचित कार्रवाई करें। चौथी — लोकतांत्रिक असहमति के अधिकार का सम्मान करते हुए भारत की संप्रभुता और संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा सुनिश्चित की जाए।
राष्ट्रपति से अनुरोध
संगठनों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से आग्रह किया है कि वे इस मामले का संज्ञान लें और संबंधित अधिकारियों द्वारा उचित जांच एवं समीक्षा सुनिश्चित कराने में सहयोग करें। पत्र में कहा गया है कि यह सभी 50 संगठन भारत की संप्रभुता, लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्रीय एकता के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।
व्यापक परिप्रेक्ष्य
गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब ब्रिटेन में भारतीय प्रवासी समुदाय ने ऐसी घटनाओं पर आपत्ति जताई हो। यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब भारत-ब्रिटेन संबंध व्यापार समझौते को लेकर नए दौर में हैं और दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संवाद जारी है। संगठनों ने मीडिया संस्थानों से भी इस जानकारी को जनता तक पहुँचाने की अपील की है। संयुक्त खुले पत्र के साथ सभी 50 संगठनों की सूची भी जारी की गई है।
आगे क्या होगा
अब यह देखना होगा कि राष्ट्रपति कार्यालय और विदेश मंत्रालय इस पत्र पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। साथ ही भारत-ब्रिटेन कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से इस मुद्दे पर कोई औपचारिक संवाद शुरू होता है या नहीं, यह भी ध्यान देने योग्य होगा। प्रवासी संगठनों के इस सामूहिक कदम ने भारतीय डायस्पोरा की सक्रिय भूमिका को एक बार फिर रेखांकित किया है।
संपादकीय दृष्टिकोण
या पिछले ऐसे कई ज्ञापनों की तरह फाइलों में दब जाएगा। भारत-ब्रिटेन संबंध इस समय व्यापार समझौते की संवेदनशील बातचीत के दौर में हैं, जिससे दोनों पक्षों के लिए इस मुद्दे को सार्वजनिक रूप से उठाना असहज हो सकता है। आरोपों की 'निष्पक्ष जांच' की मांग तब तक अधूरी रहेगी जब तक यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि जांच का दायरा, अधिकार और जवाबदेही किसके पास होगी।
RashtraPress
9 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लंदन में कथित भारत-विरोधी गतिविधियाँ क्या थीं?
16-17 अक्टूबर 2026 को लंदन में कुछ प्रदर्शन और कार्यक्रम हुए, जिन्हें ब्रिटेन के 50 भारतीय प्रवासी संगठनों ने भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं और राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध बताया है। संगठनों का आरोप है कि इन गतिविधियों में कथित अलगाववादी नेटवर्क की भूमिका रही।
राष्ट्रपति मुर्मु को पत्र लिखने वाले 50 संगठन कौन हैं?
ये ब्रिटेन में स्थित 50 भारतीय प्रवासी और सामुदायिक संगठन हैं जो भारत की संप्रभुता, लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्रीय एकता के प्रति प्रतिबद्ध हैं। इन सभी संगठनों की सूची संयुक्त खुले पत्र के साथ जारी की गई है।
प्रवासी संगठनों ने पत्र में क्या मांगें रखी हैं?
संगठनों ने चार मुख्य मांगें रखी हैं: राजनीतिक समूहों और कथित अलगाववादी नेटवर्क के बीच समन्वय की निष्पक्ष जांच, भारत-ब्रिटेन के बीच कूटनीतिक संवाद, गैरकानूनी गतिविधियों के साक्ष्य मिलने पर कार्रवाई, और भारत की संप्रभुता की रक्षा।
इस पत्र का भारत-ब्रिटेन संबंधों पर क्या असर पड़ सकता है?
दोनों देशों के बीच इस समय व्यापार समझौते को लेकर कूटनीतिक बातचीत चल रही है। ऐसे में यह पत्र दोनों सरकारों पर इस मुद्दे को आधिकारिक एजेंडे में शामिल करने का दबाव बना सकता है, हालाँकि औपचारिक प्रतिक्रिया अभी सामने नहीं आई है।
राष्ट्रपति कार्यालय से क्या कदम अपेक्षित हैं?
संगठनों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से अनुरोध किया है कि वे मामले का संज्ञान लेकर संबंधित अधिकारियों द्वारा उचित जांच और समीक्षा सुनिश्चित कराएं। विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया और कूटनीतिक कदम अभी प्रतीक्षित हैं।
