क्या केंद्र सरकार बाढ़ प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता देगी?
सारांश
केंद्र सरकार ने बाढ़ से प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार का नुकसान का आकलन मिलने के बाद तुरंत राहत पैकेज जारी किया जाएगा। जानें इस महत्वपूर्ण घोषणा के पीछे की पूरी कहानी।
मुख्य बातें
केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की है।
महाराष्ट्र सरकार का नुकसान का आकलन आवश्यक है।
किसानों के लिए राहत पैकेज बिना देर के जारी किया जाएगा।
शिर्डी, 5 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। महाराष्ट्र में हाल ही में आई अतिवृष्टि और बाढ़ के चलते प्रभावित किसानों के लिए केंद्र सरकार जल्द ही विशेष आर्थिक सहायता देने की योजना बना रही है। केंद्रीय गृह एवं सहकार मंत्री अमित शाह ने रविवार को यह जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि जैसे ही महाराष्ट्र सरकार नुकसान का विस्तृत आकलन केंद्र को भेजेगी, बिना किसी देरी के किसानों के लिए राहत पैकेज जारी किया जाएगा।
अमित शाह की यह घोषणा पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटिल और पद्मभूषण डॉ. बालासाहेब विखे पाटिल की पूर्णाकृति प्रतिमाओं के अनावरण और पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटिल सहकारी चीनी कारखाने के नवीनीकरण के शुभारंभ पर की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल और पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए कुल 3,132 करोड़ रुपए की सहायता स्वीकृत की है, जिसमें से अप्रैल माह में ही 1,631 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। इनमें महाराष्ट्र को विशेष रूप से 215 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है। इसके अलावा, शाह ने किसानों की राहत के लिए ऋण वसूली पर अस्थायी रोक और छात्रों को परीक्षा में रियायत जैसी घोषणाएं भी की हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार किसानों के हित में लगातार कार्यरत है। केंद्र ने सहकारी चीनी मिलों का 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का आयकर माफ किया है, जिससे हर साल लगभग 100 करोड़ रुपये का कर भार कम हो गया है।
अमित शाह ने सहकार आंदोलन के संस्थापक पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटिल और पद्मभूषण डॉ. बालासाहेब विखे पाटिल के योगदान को नमन करते हुए कहा कि इन लोगों ने भारत में सहकार की मजबूत नींव रखी।
शाह ने आगे कहा कि सहकारी चीनी कारखानों को मल्टी-फीड एथेनॉल प्रोजेक्ट्स शुरू करने चाहिए, ताकि मक्का और चावल से भी एथेनॉल का उत्पादन हो सके। केंद्र सरकार इसके लिए ऋण सुविधा और प्राथमिकता से एथेनॉल की खरीद सुनिश्चित करेगी। उन्होंने बताया कि मोलासिस पर जीएसटी 28 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है और 395 अन्य वस्तुओं पर करों में कटौती की गई है।
अमित शाह ने जनता से अपील की कि इस दीपावली देशवासी संकल्प लें कि वे कोई विदेशी वस्तु नहीं खरीदेंगे। उन्होंने कहा कि अगर भारत के 140 करोड़ नागरिक और व्यापारी 'मेक इन इंडिया' को अपनाएं, तो 2047 से पहले भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटिल ने महाराष्ट्र में सहकार आंदोलन की नींव रखी। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि अमित शाह के नेतृत्व में सहकार क्षेत्र में पारदर्शिता और नवाचार का युग आया है।
संपादकीय दृष्टिकोण
तो किसानों को सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस सहायता के माध्यम से, सरकार उन्हें सशक्त बनाने और उनके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है।
RashtraPress
20 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
केंद्र सरकार किसानों को कितनी आर्थिक सहायता दे रही है?
केंद्र सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए कुल 3,132 करोड़ रुपए की सहायता स्वीकृत की है।
किसानों को राहत पैकेज कब जारी किया जाएगा?
जैसे ही महाराष्ट्र सरकार नुकसान का विस्तृत आकलन केंद्र को भेजेगी, राहत पैकेज तुरंत जारी किया जाएगा।
क्या सरकार ने सहकारी चीनी मिलों के लिए कोई विशेष उपाय किए हैं?
हाँ, केंद्र ने सहकारी चीनी मिलों का 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का आयकर माफ किया है।
