इजरायल में नई सरकार गठन के बीच भारत-इजरायल संबंध मज़बूत रहेंगे: विदेश मंत्रालय
सारांश
इजरायल में चुनाव के बाद अटकी सरकार-गठन की प्रक्रिया के बीच भारत ने साफ संदेश दिया — रिश्ते बहुआयामी हैं, नेतृत्व बदलने से नहीं बदलेंगे। विदेश मंत्रालय का यह बयान उस राजनयिक परिपक्वता का प्रमाण है जो नई दिल्ली ने पश्चिम एशिया की उथल-पुथल के बीच भी बनाए रखी है।
मुख्य बातें
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 10 नवंबर 2026 को कहा कि भारत-इजरायल संबंध नई सरकार के साथ भी उतने ही मज़बूत रहेंगे।
27 अक्टूबर के इजरायली चुनाव में नेतन्याहू के गठबंधन को 53 सीटें और आइजेनकोट के गठबंधन को 48 सीटें मिलीं — दोनों 61 सीटों के बहुमत से पीछे।
राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने गादी आइजेनकोट को सरकार बनाने के लिए 28 दिन का समय दिया है, ज़रूरत पर 14 दिन अतिरिक्त मिल सकते हैं।
आइजेनकोट ने लिकुड पार्टी और रिलीजियस जायोनिज्म को गठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव दिया, लेकिन नेतृत्व अपने पास रखने की शर्त रखी है।
अति-रूढ़िवादी दलों की सैन्य सेवा छूट की माँग और आइजेनकोट की समान सेवा नीति के बीच सीधा टकराव गठबंधन की राह में बाधा बनी हुई है।
भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने मंगलवार, 10 नवंबर 2026 को स्पष्ट किया कि इजरायल में जारी सरकार-गठन की कवायद से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मंत्रालय के अनुसार, भारत और इजरायल के बीच बहुआयामी एवं सामरिक संबंध पहले की ही तरह आगे भी जारी रहेंगे।
मंत्रालय का आधिकारिक बयान
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, 'इजरायल के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं। वहाँ के लोगों के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं। बहुआयामी और सामरिक रिश्ते हैं। वहाँ एक नई सरकार का गठन हो रहा है।' उन्होंने यह भी कहा कि पहले की तरह आगे भी इजरायल के साथ भारत की बातचीत जारी रहेगी और इस रिश्ते को और मजबूत किया जाएगा।
इजरायल में राजनीतिक स्थिति
27 अक्टूबर को हुए इजरायली चुनाव में किसी भी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। गादी आइजेनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन को 48 सीटें मिलीं, जबकि बेंजामिन नेतन्याहू के गठबंधन को 53 सीटें हासिल हुईं। बहुमत के लिए आवश्यक 61 सीटों के आँकड़े से दोनों खेमे पीछे रह गए।
यह ऐसे समय में आया है जब इजरायल में राजनीतिक अस्थिरता का दौर लंबे समय से जारी है। गौरतलब है कि इजरायल में पिछले कुछ वर्षों में कई बार चुनाव हो चुके हैं, फिर भी स्थिर बहुमत वाली सरकार का गठन चुनौतीपूर्ण रहा है।
आइजेनकोट को सरकार बनाने का जिम्मा
इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने रविवार को गादी आइजेनकोट — जो देश के पूर्व सेना प्रमुख भी रह चुके हैं — को नई सरकार बनाने का आधिकारिक जिम्मा सौंपा। इसके लिए उन्हें 28 दिन का समय दिया गया है, और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति 14 दिन का अतिरिक्त समय भी दे सकते हैं।
नई सरकार के गठन के लिए 120 सदस्यीय संसद में कम से कम 61 सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है। आइजेनकोट ने नेतन्याहू की लिकुड पार्टी और वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच की दक्षिणपंथी पार्टी 'रिलीजियस जायोनिज्म' को भी गठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव दिया है, हालाँकि शर्त यह है कि सरकार का नेतृत्व वह स्वयं करेंगे।
गठबंधन की जटिलताएँ
सरकार-गठन की प्रक्रिया में अरब बहुल दलों की भूमिका भी निर्णायक बन गई है। इन दलों ने आइजेनकोट के समर्थन में सहमति जताई है, लेकिन विपक्षी गठबंधन के कुछ सहयोगी अरब दलों के साथ सरकार बनाने के पक्ष में नहीं हैं। आइजेनकोट के सामने अति-रूढ़िवादी यहूदी दलों का समर्थन हासिल करने का विकल्प भी खुला है, परंतु इन दलों की प्रमुख माँग — अपने समुदाय को अनिवार्य सैन्य सेवा से छूट — आइजेनकोट की 'सभी नागरिकों के लिए समान सैन्य सेवा' की नीति से सीधे टकराती है।
भारत-इजरायल संबंधों पर असर
भारतीय विदेश मंत्रालय का यह बयान राजनयिक निरंतरता का स्पष्ट संकेत है। नई दिल्ली का रुख यह है कि द्विपक्षीय सहयोग — रक्षा, कृषि, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्रों में — किसी भी सरकार के साथ जारी रहेगा। आगे देखना यह होगा कि इजरायल में जो भी सरकार सत्ता में आती है, वह भारत के साथ मौजूदा सामरिक साझेदारी को किस दिशा में ले जाती है।
संपादकीय दृष्टिकोण
सभी से समान निकटता' की नीति को बनाए रखा है। उल्लेखनीय यह है कि नई दिल्ली ने इजरायल के किसी एक गठबंधन या नेता का पक्ष न लेते हुए संस्थागत संबंधों पर जोर दिया। हालाँकि, यह देखना दिलचस्प होगा कि आइजेनकोट की संभावित सरकार — जो नेतन्याहू की तुलना में अलग विदेश नीति अपना सकती है — भारत के साथ रक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग को किस तरह परिभाषित करती है। मुख्यधारा की कवरेज जो चूक जाती है, वह यह है कि भारत-इजरायल संबंध अब सरकारों से नहीं, बल्कि संस्थागत और व्यापारिक ढाँचे से संचालित होते हैं — जो किसी भी चुनाव परिणाम से परे है।
RashtraPress
10 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
इजरायल में नई सरकार बनने पर भारत के रिश्ते कैसे रहेंगे?
विदेश मंत्रालय के अनुसार, इजरायल के साथ भारत के बहुआयामी और सामरिक संबंध नई सरकार के साथ भी पहले जैसे मज़बूत बने रहेंगे। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 10 नवंबर 2026 को स्पष्ट किया कि दोनों देशों के बीच संवाद निरंतर जारी रहेगा।
इजरायल में 27 अक्टूबर के चुनाव का नतीजा क्या रहा?
27 अक्टूबर 2026 के चुनाव में किसी भी गठबंधन को बहुमत नहीं मिला। नेतन्याहू के गठबंधन को 53 और आइजेनकोट के गठबंधन को 48 सीटें मिलीं, जबकि सरकार बनाने के लिए 120 में से कम से कम 61 सीटें चाहिए।
इजरायल में गादी आइजेनकोट कौन हैं और उन्हें सरकार बनाने का काम क्यों मिला?
गादी आइजेनकोट इजरायल के पूर्व सेना प्रमुख और विपक्षी नेता हैं जो 'याशर' पार्टी का नेतृत्व करते हैं। राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने उन्हें नई सरकार बनाने का आधिकारिक जिम्मा सौंपा है, क्योंकि उनके गठबंधन के पास सर्वाधिक संभावित समर्थन है।
आइजेनकोट की सरकार-गठन में सबसे बड़ी बाधा क्या है?
आइजेनकोट अति-रूढ़िवादी यहूदी दलों को गठबंधन में लाना चाहते हैं, लेकिन इन दलों की माँग है कि उनके समुदाय को अनिवार्य सैन्य सेवा से छूट दी जाए। यह माँग आइजेनकोट की 'सभी नागरिकों के लिए समान सैन्य सेवा' की नीति से सीधे टकराती है।
इजरायल में नई सरकार बनाने के लिए कितना समय है?
राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने आइजेनकोट को सरकार बनाने के लिए 28 दिन का समय दिया है। यदि आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति 14 दिन का अतिरिक्त समय भी दे सकते हैं।
