अभिजीत दिपके मामला: दिल्ली एसईएम कोर्ट में सुनवाई 2 दिसंबर तक टली, वकील ने माँगी पीस बॉन्ड दस्तावेज़ों की प्रति
सारांश
कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके से जुड़े पीस बॉन्ड मामले में दिल्ली एसईएम कोर्ट की सुनवाई 2 दिसंबर तक टल गई। वकील ने उन दस्तावेज़ों की प्रति माँगी है जिनके आधार पर दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस तिरंगा रैली मामले में बॉन्ड पर दस्तखत कराए थे।
मुख्य बातें
अभिजीत दिपके से जुड़े मामले में दिल्ली एसईएम कोर्ट की सुनवाई 10 नवंबर 2026 को टल गई; अगली तारीख 2 दिसंबर ।
दिपके के वकील ने अदालत से पीस बॉन्ड के आधार बने दस्तावेज़ों की प्रति माँगी।
दिपके को अक्टूबर 2026 में कनॉट प्लेस सेंट्रल पार्क में प्रस्तावित तिरंगा रैली के मामले में गिरफ्तार किया गया था।
ज़मानत की शर्त के तहत दिपके को एक वर्ष तक सार्वजनिक शांति भंग करने वाली गतिविधियों से दूर रहने का निर्देश।
7 नवंबर 2026 को कोच्चि विरोध प्रदर्शन में दिपके ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अभियान जारी रखने की घोषणा की।
दिल्ली की स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (एसईएम) कोर्ट में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक एवं संयोजक अभिजीत दिपके से जुड़े मामले की सुनवाई 10 नवंबर 2026 को टल गई। अदालत ने अगली तारीख 2 दिसंबर निर्धारित की है, जबकि दिपके के वकील ने उन दस्तावेज़ों की प्रति माँगी है जिनके आधार पर दिल्ली पुलिस ने उनसे शांति एवं सदाचार (पीस बॉन्ड) पर हस्ताक्षर कराए थे।
मौजूदा घटनाक्रम
मंगलवार को हुई सुनवाई में अभिजीत दिपके ने अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की माँग की। उनके वकील ने एसईएम कोर्ट के समक्ष आवेदन देकर वे सभी दस्तावेज़ उपलब्ध कराने का अनुरोध किया, जिनके आधार पर दिल्ली पुलिस ने पीस बॉन्ड पर दस्तखत कराए थे। अदालत ने इस माँग को दर्ज करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 2 दिसंबर 2026 तय की।
मामले की पृष्ठभूमि
गौरतलब है कि अक्टूबर 2026 में दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में प्रस्तावित 'तिरंगा रैली' के सिलसिले में अभिजीत दिपके को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने उस समय स्पष्ट किया था कि कनॉट प्लेस धारा-144 के तहत अधिसूचित प्रदर्शन स्थल नहीं है और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) ने प्रस्तावित तिरंगा यात्रा को अनुमति नहीं दी थी। रैली से पूर्व दिपके को पुलिस व प्रशासन की ओर से नोटिस भी जारी किए गए थे।
गिरफ्तारी के बाद एसईएम कोर्ट ने दिपके को सशर्त ज़मानत दी थी। जमानत की शर्त के अनुसार उन्हें एक पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने पड़े, जिसके तहत उन्हें एक वर्ष तक किसी भी सार्वजनिक शांति भंग करने वाली गतिविधि से विरत रहने का निर्देश दिया गया था।
दिपके पक्ष की दलीलें
अब दिपके पक्ष ने अदालत से यह स्पष्ट करने की माँग की है कि किन विशेष दस्तावेज़ों और तथ्यात्मक आधारों पर उन्हें बॉन्ड भरने के लिए कहा गया था। विधिक जानकारों के अनुसार यह माँग इसलिए अहम है, क्योंकि इससे यह तय होगा कि पुलिस की कार्रवाई वैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप थी या नहीं।
चुनाव सुधार मोर्चे पर दिपके का रुख
इस बीच, 7 नवंबर 2026 को कोच्चि में आयोजित एक विरोध प्रदर्शन में बोलते हुए अभिजीत दिपके ने कहा था कि चुनाव सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)' के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में सरकार का रवैया 'कायरता' को दर्शाता है। दिपके ने यह भी कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ उनका अभियान तब तक नहीं थमेगा, जब तक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रणाली सुनिश्चित न हो जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल में होने वाले चुनावों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कथित तौर पर एक राजनीतिक दल को लाभ पहुँचाने के लिए इनमें हेरफेर की जा रही है।
आगे क्या होगा
मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर 2026 को होगी, जब अदालत दस्तावेज़ उपलब्ध कराने और पीस बॉन्ड की वैधानिकता पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनेगी। इस सुनवाई के नतीजे से यह भी स्पष्ट हो सकता है कि क्या दिपके पर लगाई गई शर्तें कायम रहेंगी या उनमें बदलाव होगा।
संपादकीय दृष्टिकोण
तो यह दिल्ली पुलिस की प्रक्रियागत जवाबदेही पर सवाल खड़ा करेगा। साथ ही, दिपके का चुनाव आयोग-विरोधी अभियान राजनीतिक पृष्ठभूमि देता है, जिससे अदालती प्रक्रिया पर भी ध्यान केंद्रित रहेगा।
RashtraPress
10 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
अभिजीत दिपके से जुड़ा एसईएम कोर्ट मामला क्या है?
यह मामला कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके की उस गिरफ्तारी से जुड़ा है, जो अक्टूबर 2026 में दिल्ली के कनॉट प्लेस सेंट्रल पार्क में प्रस्तावित तिरंगा रैली के सिलसिले में हुई थी। एसईएम कोर्ट ने उन्हें सशर्त ज़मानत देते हुए एक वर्षीय पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर कराए थे।
पीस बॉन्ड क्या होता है और दिपके को क्यों भरना पड़ा?
पीस बॉन्ड एक कानूनी दस्तावेज़ है जिसमें व्यक्ति को सार्वजनिक शांति बनाए रखने का वचन देना होता है। दिपके को ज़मानत की शर्त के रूप में एक वर्ष तक सार्वजनिक शांति भंग करने वाली किसी भी गतिविधि से दूर रहने के निर्देश के साथ यह बॉन्ड भरना पड़ा था।
दिपके के वकील ने अदालत से क्या माँगा है?
दिपके के वकील ने एसईएम कोर्ट से उन दस्तावेज़ों की प्रति माँगी है जिनके आधार पर दिल्ली पुलिस ने पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर कराए। यह माँग इसलिए अहम है क्योंकि इससे पुलिस की कार्रवाई की वैधानिकता की जाँच हो सकेगी।
अगली सुनवाई कब होगी और उसमें क्या तय होगा?
मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर 2026 को होगी। अदालत उस दिन दस्तावेज़ उपलब्ध कराने की माँग और पीस बॉन्ड की वैधानिकता पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनेगी।
दिपके का चुनाव आयोग के खिलाफ अभियान किस बारे में है?
7 नवंबर 2026 को कोच्चि में दिपके ने चुनाव सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)' के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने की बात कही। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल में एक राजनीतिक दल को लाभ पहुँचाने के लिए चुनावों में हेरफेर की जा रही है — हालाँकि ये दावे अभी कथित हैं और सत्यापित नहीं हैं।
