केंद्र ने दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी के अधिकारियों को केंद्रीय डेपुटेशन पर बुलाया
Click to start listening
सारांश
पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यात्रा के दौरान प्रोटोकॉल उल्लंघन के चलते केंद्र ने दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी के आईएएस-आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय डेपुटेशन पर भेजने का निर्देश दिया। जानें इस मामले की पूरी कहानी।
Key Takeaways
- प्रोटोकॉल उल्लंघन के चलते अधिकारियों को केंद्रीय डेपुटेशन पर बुलाया गया।
- राष्ट्रपति की सुरक्षा महत्वपूर्ण है।
- केंद्र सरकार के पास राज्य के अधिकारियों को बुलाने का अधिकार है।
- सुप्रीम कोर्ट ने नियमों को मान्य रखा है।
- इससे अधिकारियों के करियर पर असर पड़ सकता है।
कोलकाता, 13 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय संताल सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यात्रा के संदर्भ में प्रोटोकॉल के उल्लंघन की शिकायतों के बीच, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दार्जिलिंग से एक भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी और एक भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी को केंद्रीय डेपुटेशन पर भेजने का निर्णय लिया है।
ये अधिकारी मनीष मिश्रा हैं, जो वर्तमान में दार्जिलिंग के जिला मजिस्ट्रेट हैं, और सी सुधाकर, जो सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के कमिश्नर हैं।
एक सरकारी स्रोत के मुताबिक, इस मामले की जानकारी केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से राज्य सचिवालय 'नबन्ना' तक शुक्रवार को पहुंच चुकी है।
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने पहले ही मिश्रा को दार्जिलिंग के जिला मजिस्ट्रेट के पद से मुक्त कर दिया है। नए जिला मजिस्ट्रेट के रूप में पूर्व विशेष सचिव सुनील अग्रवाल ने कार्यभार संभाल लिया है।
कानून के अनुसार, चूंकि राष्ट्रपति देश की संवैधानिक प्रमुख होती हैं, उनकी सुरक्षा और प्रोटोकॉल में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर केंद्र सरकार को अधिकार होता है कि वह अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बुला सके, भले ही राज्य सरकार को इस पर आपत्ति हो।
सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएस (कैडर) नियम, 1954 के नियम 6(1) की वैधता को बनाए रखा है। इस नियम के अनुसार, केंद्र सरकार के पास यह अधिकार है कि यदि आवश्यक हो, तो वह आईपीएस अधिकारियों के तबादले और प्रतिनियुक्ति के मामलों में राज्य सरकार के निर्णय को पलट सकती है। यदि कोई राज्य सरकार किसी चुने हुए अधिकारी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए मुक्त करने से मना करती है, तो उस अधिकारी को पांच साल तक ऐसी प्रतिनियुक्ति पर जाने से रोका जा सकता है।
इस प्रकार के घटनाक्रम संबंधित आईपीएस अधिकारी के करियर में बाधा डाल सकते हैं, क्योंकि 2011 बैच और उसके बाद के अधिकारियों के लिए इंस्पेक्टर जनरल के तौर पर पैनल में शामिल होने के लिए कम से कम दो साल का केंद्रीय डेपुटेशन अनिवार्य है।
राष्ट्रपति ने 7 मार्च को सिलीगुड़ी में अंतर्राष्ट्रीय संताल सम्मेलन में हिस्सा लिया। हालाँकि, उनकी यात्रा के दौरान प्रोटोकॉल के उल्लंघन की शिकायतें मिलीं, और यहां तक कि राष्ट्रपति ने भी इस मामले पर हल्की नाराजगी व्यक्त की। यह आरोप भी लगाए गए कि उनकी सुरक्षा से संबंधित प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया।
Point of View
जो प्रशासनिक प्रक्रिया और राष्ट्रपति की सुरक्षा से जुड़ा है। केंद्र सरकार के निर्णयों का राज्य की स्वायत्तता पर प्रभाव पड़ सकता है, और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि प्रोटोकॉल का पालन किया जाए।
NationPress
15/03/2026
Frequently Asked Questions
केंद्र ने किस कारण से अधिकारियों को केंद्रीय डेपुटेशन पर बुलाया?
राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान प्रोटोकॉल उल्लंघन के कारण।
कौन से अधिकारी केंद्रीय डेपुटेशन पर भेजे गए हैं?
दार्जिलिंग के जिला मजिस्ट्रेट मनीष मिश्रा और सिलीगुड़ी के कमिश्नर सी सुधाकर।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है?
सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएस (कैडर) नियम, 1954 के नियम 6(1) की वैधता को बनाए रखा है।
क्या राज्य सरकार इस निर्णय पर आपत्ति कर सकती है?
केंद्र सरकार को प्रोटोकॉल उल्लंघन पर अधिकारियों को बुलाने का अधिकार है, भले ही राज्य सरकार आपत्ति करे।
इस घटनाक्रम का अधिकारियों के करियर पर क्या असर पड़ेगा?
यह घटनाक्रम संबंधित अधिकारियों के करियर में बाधा डाल सकता है।
