मिंजुर में ₹4,800 करोड़ का नया डिसेलिनेशन प्लांट, चेन्नई की 500 एमएलडी पानी की कमी होगी दूर
सारांश
मुख्य बातें
चेन्नई मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड (सीएमडब्ल्यूएसएसबी) ने मिंजुर में 400 एमएलडी क्षमता का नया डिसेलिनेशन प्लांट स्थापित करने की पहल की है, जिसकी अनुमानित लागत ₹4,800 करोड़ है। यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि चेन्नई और आसपास के उपनगरीय इलाकों में प्रतिदिन लगभग 500 एमएलडी पीने के पानी की कमी बनी हुई है। 18 नवंबर 2026 को उपलब्ध जानकारी के अनुसार, यह परियोजना शहर की दीर्घकालिक जल सुरक्षा की दिशा में एक निर्णायक कदम मानी जा रही है।
परियोजना का विवरण और स्थान
प्रस्तावित प्लांट कट्टुपल्ली गाँव में मौजूदा डिसेलिनेशन संयंत्र के निकट लगभग 40 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा। समुद्री जल को शुद्ध करने के लिए इसमें रिवर्स ऑस्मोसिस तकनीक का उपयोग होगा। सीएमडब्ल्यूएसएसबी ने परियोजना के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कंसल्टेंसी फर्मों से बोलियाँ आमंत्रित की हैं, जो व्यवहार्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने और टेंडर प्रक्रिया में सहयोग करेंगी।
इस प्लांट से उत्तरी चेन्नई, अवादी, पोन्नेरी और मिंजुर क्षेत्रों को पेयजल आपूर्ति में प्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है। साथ ही, तेज़ी से विस्तार हो रहे चेन्नई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र की भविष्य की पानी की ज़रूरतों को भी पूरा करने में मदद मिलेगी।
चेन्नई की पानी की माँग और मौजूदा बुनियादी ढाँचा
मेट्रो वॉटर के आँकड़ों के अनुसार, चेन्नई और उसके मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में पानी की वर्तमान दैनिक माँग 1,813.5 एमएलडी है, जो 2057 तक बढ़कर 3,253.4 एमएलडी हो जाने का अनुमान है। फिलहाल, बोर्ड 426 वर्ग किलोमीटर के दायरे में बसे लगभग 91 लाख लोगों को करीब 1,250 एमएलडी पानी की आपूर्ति करता है।
पेयजल आपूर्ति के लिए बोर्ड पाँच पारंपरिक वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट, तीन मौजूदा डिसेलिनेशन सुविधाओं और भूजल स्रोतों पर निर्भर है। वीरानम, चेम्बरमबक्कम, पुझल, किलपौक और सुरापेट में स्थित पारंपरिक ट्रीटमेंट सुविधाओं की संयुक्त क्षमता 1,294 एमएलडी है। इनमें से पुझल और सुरापेट की सुविधाओं में फिलहाल नवीनीकरण का काम जारी है। भूजल स्रोतों से करीब 30 एमएलडी अतिरिक्त पानी मिलता है।
मौजूदा डिसेलिनेशन बुनियादी ढाँचे में मिंजुर का 100 एमएलडी का प्लांट और नेम्मेली में 100 एमएलडी व 150 एमएलडी क्षमता की दो सुविधाएँ शामिल हैं।
सरकार की घोषणा और केंद्र से वित्तीय सहायता
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने 2 सितंबर को विधानसभा में इस परियोजना की आधिकारिक घोषणा की। राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता माँगने का प्रस्ताव रखा है। गौरतलब है कि चेन्नई के पास भरोसेमंद सतही जल और भूजल संसाधन विकसित करने के सीमित विकल्प हैं, इसलिए अधिकारी दीर्घकालिक जल सुरक्षा के लिए समुद्री जल को पेयजल में बदलने की तकनीक पर तेज़ी से ध्यान दे रहे हैं।
पेरुर प्लांट: प्रगति पर एक नज़र
इस बीच, पेरुर में ₹5,815 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे 400 एमएलडी क्षमता के डिसेलिनेशन प्लांट का निर्माण तेज़ गति से चल रहा है — अब तक लगभग 75 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। समुद्री बुनियादी ढाँचे का काम पूरा हो गया है, जबकि ट्रीटमेंट सुविधाओं और ट्रांसमिशन पाइपलाइनों का निर्माण जारी है। आँकड़ों के अनुसार, सितंबर 2027 तक ट्रायल ऑपरेशन शुरू होने की उम्मीद है, जो निर्धारित समय-सीमा (अक्टूबर 2027) से पहले होगा। इस प्लांट से चेन्नई के दक्षिणी और पश्चिमी उपनगरों को फायदा मिलेगा।
आगे की राह
मिंजुर के नए प्लांट की व्यवहार्यता अध्ययन और डीपीआर तैयार होने के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। यह ऐसे समय में आया है जब जलवायु परिवर्तन के चलते पारंपरिक जल स्रोतों पर दबाव लगातार बढ़ रहा है और शहरीकरण की रफ़्तार के साथ माँग भी तेज़ हो रही है। मिंजुर और पेरुर, दोनों प्लांट मिलकर चेन्नई की जल आपूर्ति क्षमता में कुल 800 एमएलडी की बढ़ोतरी करेंगे, जो शहर के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण आधार तैयार करेगा।