क्या देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक में युवाओं, महिलाओं और पूर्व सैनिकों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए?

सारांश
Key Takeaways
- युवाओं के हित में निर्णय
- महिलाओं के लिए विकास योजनाएं
- पूर्व सैनिकों के कल्याण के प्रयास
- आपदा प्रबंधन पर चर्चा की आवश्यकता
- विपक्ष के व्यवहार पर नाराजगी
देहरादून, 20 अगस्त (राष्ट्र प्रेस)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक बुधवार को संपन्न हुई। बैठक के बाद सीएम धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की और विपक्ष के व्यवहार पर अपनी नाराजगी भी व्यक्त की।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बैठक में युवाओं, महिलाओं और पूर्व सैनिकों के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि ये निर्णय समाज के इन वर्गों के हित में उठाए गए हैं।
उन्होंने कहा कि आपदा की स्थिति के बीच सत्र का आयोजन एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन सरकार ने इसे सफलतापूर्वक पूरा किया।
मुख्यमंत्री ने कहा, "सत्र की सभी तैयारियां सरकार की ओर से पहले ही पूरी कर ली गई थीं, लेकिन पहले दिन से ही विपक्ष का सत्र को चलाने का इरादा नहीं था। पहले दिन कार्यवाही आठ बार स्थगित करनी पड़ी, जो दिखाता है कि विपक्ष शुरू से ही अराजकता फैलाने का मूड में था।"
सीएम धामी ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने केवल हंगामा करने और सत्र को बाधित करने का काम किया।
उन्होंने कहा, "मैंने खुद नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध किया था कि सत्र को शांतिपूर्वक चलने दिया जाए, लेकिन विपक्ष अपनी मनमानी पर अड़ा रहा।"
मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आपदा प्रबंधन का था, जिस पर सदन में गंभीर चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन, विपक्ष के शोर-शराबे और विरोध-प्रदर्शन के चलते इस विषय पर बात नहीं हो सकी।
उन्होंने कहा, "आपदा का मुद्दा उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य के लिए अत्यंत गंभीर है और इस पर मिलकर विचार करना समय की मांग है, लेकिन विपक्ष ने इस पर भी राजनीति करना ज्यादा जरूरी समझा।"
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार जनहित के मुद्दों पर ईमानदारी से काम कर रही है और हम आगे भी इसी दिशा में प्रयास जारी रखेंगे।
--आईएएनेस
वीकेयू/एबीएम