20 नवंबर 2026
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दिल्ली CM रेखा गुप्ता ने 100 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दी, दिल्ली-हापुड़ अंतरराज्यीय EV सेवा शुरू

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दिल्ली CM रेखा गुप्ता ने 100 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दी, दिल्ली-हापुड़ अंतरराज्यीय EV सेवा शुरू

सारांश

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 100 नई इलेक्ट्रिक बसें लॉन्च कर दिल्ली-हापुड़ अंतरराज्यीय EV सेवा शुरू की। शहर में अब 7,088 बसें, जिनमें 5,400 इलेक्ट्रिक हैं — और 2028 तक 14,000 पूर्ण इलेक्ट्रिक बसों का लक्ष्य है।

मुख्य बातें

CM रेखा गुप्ता ने 20 नवंबर 2026 को 100 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई।
दिल्ली-हापुड़ अंतरराज्यीय इलेक्ट्रिक बस सेवा का औपचारिक उद्घाटन हुआ; करनाल और पानीपत तक सेवाएँ पहले से चालू।
दिल्ली में अब 7,088 बसें परिचालन में, जिनमें से 5,400 इलेक्ट्रिक — सरकार के अनुसार देश का सबसे बड़ा EV बस बेड़ा।
दिल्ली की ईवी नीति का बजट ₹15,000 करोड़ ; EV खरीद पर सब्सिडी और पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग पर इन्सेंटिव।
सरकार का लक्ष्य 2028 के अंत तक 14,000 पूर्ण इलेक्ट्रिक बसें ; जल्द दिल्ली-बिहार बस सेवा भी शुरू होगी।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 20 नवंबर 2026 को 100 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई और दिल्ली-हापुड़ अंतरराज्यीय इलेक्ट्रिक बस सेवा का औपचारिक उद्घाटन किया। इस कदम से राजधानी के सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क में पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों को और मज़बूती मिलेगी, साथ ही यात्रियों की सुरक्षा और वायु गुणवत्ता में सुधार का लक्ष्य भी है।

मुख्य घटनाक्रम

बसों को हरी झंडी दिखाने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, 'ऐसे समय में जब हर जगह प्रदूषण पर चर्चा हो रही है, दिल्ली सरकार पिछले 18 महीनों से शहर की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या लगातार बढ़ा रही है और लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है। आज, हमने दिल्ली के परिवहन नेटवर्क में 100 और बसें शामिल की हैं।'

उन्होंने बताया कि वर्तमान में दिल्ली में 7,088 बसें परिचालन में हैं, जो अब तक की सर्वाधिक संख्या है। इनमें से लगभग 5,400 बसें इलेक्ट्रिक हैं — जो सरकार के अनुसार देश के किसी भी राज्य में इलेक्ट्रिक बसों का सबसे बड़ा बेड़ा है।

ईवी नीति और बजट

मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली ने ₹15,000 करोड़ के बजट के साथ एक बड़ी ईवी नीति लागू की है, जिसे सरकार 'देश में अपनी तरह की सबसे बड़ी नीति' बताती है। इस नीति के तहत नागरिकों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सब्सिडी और पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर प्रोत्साहन (इन्सेंटिव) दिया जा रहा है।

गौरतलब है कि नवंबर में प्रदूषण के गंभीर स्तर पर चिंताएँ ज़ाहिर होती रही हैं। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि 'नवंबर के इस महीने में दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में लगातार सुधार हो रहा है,' हालाँकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि अभी बाकी है।

2028 तक 14,000 बसों का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने भविष्य की योजना का खुलासा करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि 2028 के अंत तक दिल्ली में 14,000 बसें उपलब्ध हों, और वे सभी इलेक्ट्रिक होंगी। अंतरराज्यीय संपर्क के तहत दिल्ली-हापुड़ के अलावा करनाल और पानीपत तक प्रदूषण-मुक्त बस सेवाएँ पहले ही शुरू की जा चुकी हैं। उन्होंने यह भी घोषणा की कि जल्द ही दिल्ली को बिहार से जोड़ने वाली बस सेवाएँ भी प्रारंभ की जाएंगी।

परिवहन मंत्री की प्रतिक्रिया

दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि सरकार 'लास्ट-माइल कनेक्टिविटी' तक इलेक्ट्रिक बस सेवाओं का विस्तार करने पर काम कर रही है। उन्होंने पिछली सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि 'पिछली सरकार ने कनेक्टिविटी को रोक दिया था, चाहे वह इलेक्ट्रिक वाहनों के जरिए हो या महिलाओं के लिए बसों के जरिए।'

सिंह ने बताया कि नई बस सेवाओं को अच्छा जन-समर्थन मिल रहा है और आने वाले महीनों में बेड़े में और विस्तार की योजना है।

आगे क्या होगा

दिल्ली सरकार की यह पहल ऐसे समय में आई है जब एनसीआर क्षेत्र में सर्दियों में प्रदूषण का स्तर गंभीर रहता है और सार्वजनिक परिवहन को लेकर नागरिकों की माँगें बढ़ रही हैं। 5,400 इलेक्ट्रिक बसों के मौजूदा बेड़े से 14,000 बसों के लक्ष्य तक पहुँचना एक बड़ा परिचालन और वित्तीय चुनौती होगा, जिसकी समयबद्ध निगरानी ज़रूरी होगी।

संपादकीय दृष्टिकोण

400 इलेक्ट्रिक बसों का दावा प्रभावशाली लगता है, लेकिन असली कसौटी परिचालन विश्वसनीयता और रूट कवरेज है — केवल बेड़े की संख्या नहीं। ₹15,000 करोड़ की ईवी नीति के बावजूद, नवंबर में AQI सुधार का श्रेय केवल बस नीति को देना अति-सरलीकरण होगा, क्योंकि मौसमी कारक और पड़ोसी राज्यों में पराली जलाना भी बड़े घटक हैं। 7,088 से 14,000 बसों तक का सफर — यानी लगभग दोगुना विस्तार — दो वर्षों में — एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है जिसके लिए बजट आवंटन, चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर और कुशल जनशक्ति, तीनों की एक साथ ज़रूरत होगी। पिछली सरकार पर आरोप राजनीतिक रूप से सुविधाजनक हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली के बस बेड़े की दीर्घकालिक गिरावट एक प्रशासनिक वास्तविकता थी, जिसे किसी एक कार्यकाल से नहीं जोड़ा जा सकता।
RashtraPress
20 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

CM रेखा गुप्ता ने आज कितनी इलेक्ट्रिक बसें लॉन्च कीं और कहाँ?
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 20 नवंबर 2026 को 100 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई और दिल्ली-हापुड़ अंतरराज्यीय इलेक्ट्रिक बस सेवा का उद्घाटन किया। यह सेवा दिल्ली और उत्तर प्रदेश के हापुड़ के बीच प्रदूषण-मुक्त परिवहन प्रदान करेगी।
दिल्ली में अभी कुल कितनी इलेक्ट्रिक बसें हैं?
सरकार के अनुसार वर्तमान में दिल्ली में कुल 7,088 बसें परिचालन में हैं, जिनमें से लगभग 5,400 इलेक्ट्रिक बसें हैं। सरकार का दावा है कि यह देश के किसी भी राज्य में इलेक्ट्रिक बसों का सबसे बड़ा बेड़ा है।
दिल्ली की ईवी नीति का बजट कितना है और इसमें क्या सुविधाएँ हैं?
दिल्ली सरकार ने ₹15,000 करोड़ के बजट के साथ ईवी नीति लागू की है। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सब्सिडी और पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।
2028 तक दिल्ली में बसों की संख्या कितनी होगी?
CM रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि 2028 के अंत तक दिल्ली में 14,000 बसें उपलब्ध होंगी और वे सभी इलेक्ट्रिक होंगी। इसके अलावा जल्द ही दिल्ली को बिहार से जोड़ने वाली बस सेवाएँ भी शुरू की जाएंगी।
दिल्ली-हापुड़ के अलावा कौन-कौन से शहरों के लिए EV बस सेवा है?
दिल्ली-हापुड़ के अलावा करनाल और पानीपत के बीच भी प्रदूषण-मुक्त बस सेवाएँ परिचालन में हैं। परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह के अनुसार सरकार 'लास्ट-माइल कनेक्टिविटी' तक इलेक्ट्रिक बस सेवाओं के विस्तार पर काम कर रही है।
राष्ट्र प्रेस
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