दिल्ली CM रेखा गुप्ता ने 100 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दी, दिल्ली-हापुड़ अंतरराज्यीय EV सेवा शुरू
सारांश
मुख्य बातें
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 20 नवंबर 2026 को 100 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई और दिल्ली-हापुड़ अंतरराज्यीय इलेक्ट्रिक बस सेवा का औपचारिक उद्घाटन किया। इस कदम से राजधानी के सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क में पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों को और मज़बूती मिलेगी, साथ ही यात्रियों की सुरक्षा और वायु गुणवत्ता में सुधार का लक्ष्य भी है।
मुख्य घटनाक्रम
बसों को हरी झंडी दिखाने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, 'ऐसे समय में जब हर जगह प्रदूषण पर चर्चा हो रही है, दिल्ली सरकार पिछले 18 महीनों से शहर की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या लगातार बढ़ा रही है और लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है। आज, हमने दिल्ली के परिवहन नेटवर्क में 100 और बसें शामिल की हैं।'
उन्होंने बताया कि वर्तमान में दिल्ली में 7,088 बसें परिचालन में हैं, जो अब तक की सर्वाधिक संख्या है। इनमें से लगभग 5,400 बसें इलेक्ट्रिक हैं — जो सरकार के अनुसार देश के किसी भी राज्य में इलेक्ट्रिक बसों का सबसे बड़ा बेड़ा है।
ईवी नीति और बजट
मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली ने ₹15,000 करोड़ के बजट के साथ एक बड़ी ईवी नीति लागू की है, जिसे सरकार 'देश में अपनी तरह की सबसे बड़ी नीति' बताती है। इस नीति के तहत नागरिकों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सब्सिडी और पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर प्रोत्साहन (इन्सेंटिव) दिया जा रहा है।
गौरतलब है कि नवंबर में प्रदूषण के गंभीर स्तर पर चिंताएँ ज़ाहिर होती रही हैं। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि 'नवंबर के इस महीने में दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में लगातार सुधार हो रहा है,' हालाँकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि अभी बाकी है।
2028 तक 14,000 बसों का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने भविष्य की योजना का खुलासा करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि 2028 के अंत तक दिल्ली में 14,000 बसें उपलब्ध हों, और वे सभी इलेक्ट्रिक होंगी। अंतरराज्यीय संपर्क के तहत दिल्ली-हापुड़ के अलावा करनाल और पानीपत तक प्रदूषण-मुक्त बस सेवाएँ पहले ही शुरू की जा चुकी हैं। उन्होंने यह भी घोषणा की कि जल्द ही दिल्ली को बिहार से जोड़ने वाली बस सेवाएँ भी प्रारंभ की जाएंगी।
परिवहन मंत्री की प्रतिक्रिया
दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि सरकार 'लास्ट-माइल कनेक्टिविटी' तक इलेक्ट्रिक बस सेवाओं का विस्तार करने पर काम कर रही है। उन्होंने पिछली सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि 'पिछली सरकार ने कनेक्टिविटी को रोक दिया था, चाहे वह इलेक्ट्रिक वाहनों के जरिए हो या महिलाओं के लिए बसों के जरिए।'
सिंह ने बताया कि नई बस सेवाओं को अच्छा जन-समर्थन मिल रहा है और आने वाले महीनों में बेड़े में और विस्तार की योजना है।
आगे क्या होगा
दिल्ली सरकार की यह पहल ऐसे समय में आई है जब एनसीआर क्षेत्र में सर्दियों में प्रदूषण का स्तर गंभीर रहता है और सार्वजनिक परिवहन को लेकर नागरिकों की माँगें बढ़ रही हैं। 5,400 इलेक्ट्रिक बसों के मौजूदा बेड़े से 14,000 बसों के लक्ष्य तक पहुँचना एक बड़ा परिचालन और वित्तीय चुनौती होगा, जिसकी समयबद्ध निगरानी ज़रूरी होगी।