20 नवंबर 2026
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रिम्स जमीन घोटाला: एसीबी ने आईएएस मनोज कुमार रंजन समेत 7 गिरफ्तार अधिकारियों के ठिकानों पर एक साथ की छापेमारी

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रिम्स जमीन घोटाला: एसीबी ने आईएएस मनोज कुमार रंजन समेत 7 गिरफ्तार अधिकारियों के ठिकानों पर एक साथ की छापेमारी

सारांश

रांची में रिम्स की 9.65 एकड़ सरकारी जमीन को निजी संपत्ति दिखाने के कथित घोटाले में एसीबी ने आईएएस समेत सात अधिकारियों को गिरफ्तार करने के बाद अब उनके ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है — यह झारखंड में स्वास्थ्य संस्थानों की भूमि पर अब तक की सबसे बड़ी भ्रष्टाचार-रोधी कार्रवाई मानी जा रही है।

मुख्य बातें

एसीबी ने 20 नवंबर 2026 को रिम्स जमीन घोटाले में गिरफ्तार सात अधिकारियों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की।
आईएएस मनोज कुमार रंजन और बेरमो एसडीओ मनोज कुमार समेत सातों अधिकारी पहले से गिरफ्तार हैं।
विवादित भूमि में मोरहाबादी मौजा की ~ 8 एकड़ और कोकर मौजा की 1.65 एकड़ — कुल 9.65 एकड़ अधिग्रहित भूमि शामिल है।
झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर एसीबी ने 5 जनवरी 2026 को प्राथमिकी दर्ज की थी।
गिरफ्तार अधिकारियों में तत्कालीन एलआरडीसी , तीन जिला अवर निबंधक और दो अंचल अधिकारी शामिल हैं।
छापेमारी में मिले दस्तावेज़ों के आधार पर मामले में अन्य लोगों की भूमिका भी जाँच दायरे में आ सकती है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने 20 नवंबर 2026 को रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) की 9.65 एकड़ अधिग्रहित भूमि की कथित अवैध खरीद-बिक्री और हस्तांतरण से जुड़े मामले में गिरफ्तार सभी सात अधिकारियों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इस कार्रवाई में आईएएस अधिकारी मनोज कुमार रंजन और बेरमो एसडीओ मनोज कुमार के आवास व कार्यालय परिसर भी शामिल हैं।

छापेमारी का दायरा और साक्ष्य संग्रह

एसीबी की टीमें सभी ठिकानों पर पहुँचकर जमीन से संबंधित कागजात, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और अन्य दस्तावेजों की गहन जाँच कर रही हैं। एसीबी अधिकारियों के अनुसार, छापेमारी में मिले दस्तावेज़ों और गिरफ्तार अधिकारियों से पूछताछ के आधार पर जमीन की कथित खरीद-बिक्री तथा सरकारी अभिलेखों में हुए बदलाव से जुड़े नए तथ्य सामने आने की संभावना है।

गिरफ्तारियों का क्रम

बेरमो एसडीओ मनोज कुमार को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया। वह पूर्व में बड़गाई के अंचलाधिकारी (सीओ) के पद पर भी तैनात रह चुके हैं। इससे पहले 17 नवंबर की रात को एसीबी ने आईएएस मनोज कुमार रंजन समेत छह अधिकारियों को एक साथ गिरफ्तार किया था।

गिरफ्तार अधिकारियों में तत्कालीन भूमि सुधार उपसमाहर्ता (एलआरडीसी), तीन जिला अवर निबंधक और दो अंचल अधिकारी शामिल हैं। कथित तौर पर इन सभी की भूमिका जमीन की अवैध खरीद-बिक्री, दस्तावेज़ी प्रक्रिया और सरकारी अभिलेखों में हेरफेर से जुड़ी पाई गई है।

मामले की पृष्ठभूमि और विवादित भूमि

यह पूरा प्रकरण रिम्स के लिए अधिग्रहित 9.65 एकड़ भूमि से जुड़ा है, जिसमें मोरहाबादी मौजा की लगभग आठ एकड़ और कोकर मौजा की 1.65 एकड़ भूमि शामिल है। आरोप है कि इस अधिग्रहित भूमि को फर्जी दस्तावेज़ों और रिकॉर्ड में कथित हेरफेर के ज़रिए निजी संपत्ति के रूप में दर्शाने का प्रयास किया गया।

जाँच के दौरान रजिस्ट्री, दाखिल-खारिज, पावर ऑफ अटॉर्नी और अन्य संबंधित दस्तावेज़ों की प्रक्रियाओं की भी पड़ताल की गई है। मामले में जमीन के एक हिस्से पर कथित तौर पर अवैध निर्माण कराए जाने का प्रसंग भी सामने आया था, जिसे बाद में न्यायिक प्रक्रिया के तहत हटाया गया।

न्यायिक आदेश और एफआईआर

झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश के पश्चात एसीबी ने 5 जनवरी 2026 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। तत्पश्चात जाँच का दायरा राजस्व, निबंधन और अन्य संबंधित विभागों तक विस्तृत हुआ।

आगे की जाँच

एसीबी अधिकारियों के अनुसार, मामले में अन्य लोगों की भूमिका भी जाँच के दायरे में आ सकती है। गौरतलब है कि यह कार्रवाई झारखंड में सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों की भूमि सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े करती है। ताज़ा छापेमारी और गिरफ्तारियों को इस प्रकरण की सबसे अहम कड़ी के रूप में देखा जा रहा है।

संपादकीय दृष्टिकोण

या वे राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण की परतें भी उघड़ेंगी जिनके बिना इतने बड़े पैमाने पर सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर संभव नहीं।
RashtraPress
20 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

रिम्स जमीन घोटाला क्या है?
यह मामला रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) के लिए अधिग्रहित 9.65 एकड़ सरकारी भूमि की कथित अवैध खरीद-बिक्री और सरकारी अभिलेखों में हेरफेर से जुड़ा है। आरोप है कि अधिकारियों ने फर्जी दस्तावेज़ों के ज़रिए इस भूमि को निजी संपत्ति के रूप में दर्शाने का प्रयास किया।
एसीबी ने इस मामले में कितने अधिकारियों को गिरफ्तार किया है?
एसीबी ने कुल सात अधिकारियों को गिरफ्तार किया है — आईएएस मनोज कुमार रंजन समेत छह को 17 नवंबर की रात और बेरमो एसडीओ मनोज कुमार को गुरुवार को। गिरफ्तार अधिकारियों में तत्कालीन एलआरडीसी, तीन जिला अवर निबंधक और दो अंचल अधिकारी शामिल हैं।
इस मामले में एफआईआर कब और कैसे दर्ज हुई?
झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद एसीबी ने 5 जनवरी 2026 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद जाँच का दायरा राजस्व, निबंधन और संबंधित विभागों तक विस्तृत हुआ।
विवादित भूमि कहाँ स्थित है और कितनी है?
विवादित भूमि में मोरहाबादी मौजा की लगभग आठ एकड़ और कोकर मौजा की 1.65 एकड़ — कुल 9.65 एकड़ — रिम्स के लिए अधिग्रहित सरकारी भूमि शामिल है। इसी ज़मीन पर अवैध निर्माण का मामला भी सामने आया था, जिसे बाद में न्यायिक आदेश पर हटाया गया।
एसीबी की छापेमारी से आगे क्या हो सकता है?
एसीबी अधिकारियों के अनुसार छापेमारी में मिल रहे दस्तावेज़ों और पूछताछ के आधार पर मामले में अन्य लोगों की भूमिका भी जाँच के दायरे में आ सकती है। जाँच का दायरा राजस्व और निबंधन विभागों में और गहरा हो सकता है।
राष्ट्र प्रेस
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