रिम्स जमीन घोटाला: एसीबी ने आईएएस मनोज कुमार रंजन समेत 7 गिरफ्तार अधिकारियों के ठिकानों पर एक साथ की छापेमारी
सारांश
मुख्य बातें
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने 20 नवंबर 2026 को रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) की 9.65 एकड़ अधिग्रहित भूमि की कथित अवैध खरीद-बिक्री और हस्तांतरण से जुड़े मामले में गिरफ्तार सभी सात अधिकारियों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इस कार्रवाई में आईएएस अधिकारी मनोज कुमार रंजन और बेरमो एसडीओ मनोज कुमार के आवास व कार्यालय परिसर भी शामिल हैं।
छापेमारी का दायरा और साक्ष्य संग्रह
एसीबी की टीमें सभी ठिकानों पर पहुँचकर जमीन से संबंधित कागजात, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और अन्य दस्तावेजों की गहन जाँच कर रही हैं। एसीबी अधिकारियों के अनुसार, छापेमारी में मिले दस्तावेज़ों और गिरफ्तार अधिकारियों से पूछताछ के आधार पर जमीन की कथित खरीद-बिक्री तथा सरकारी अभिलेखों में हुए बदलाव से जुड़े नए तथ्य सामने आने की संभावना है।
गिरफ्तारियों का क्रम
बेरमो एसडीओ मनोज कुमार को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया। वह पूर्व में बड़गाई के अंचलाधिकारी (सीओ) के पद पर भी तैनात रह चुके हैं। इससे पहले 17 नवंबर की रात को एसीबी ने आईएएस मनोज कुमार रंजन समेत छह अधिकारियों को एक साथ गिरफ्तार किया था।
गिरफ्तार अधिकारियों में तत्कालीन भूमि सुधार उपसमाहर्ता (एलआरडीसी), तीन जिला अवर निबंधक और दो अंचल अधिकारी शामिल हैं। कथित तौर पर इन सभी की भूमिका जमीन की अवैध खरीद-बिक्री, दस्तावेज़ी प्रक्रिया और सरकारी अभिलेखों में हेरफेर से जुड़ी पाई गई है।
मामले की पृष्ठभूमि और विवादित भूमि
यह पूरा प्रकरण रिम्स के लिए अधिग्रहित 9.65 एकड़ भूमि से जुड़ा है, जिसमें मोरहाबादी मौजा की लगभग आठ एकड़ और कोकर मौजा की 1.65 एकड़ भूमि शामिल है। आरोप है कि इस अधिग्रहित भूमि को फर्जी दस्तावेज़ों और रिकॉर्ड में कथित हेरफेर के ज़रिए निजी संपत्ति के रूप में दर्शाने का प्रयास किया गया।
जाँच के दौरान रजिस्ट्री, दाखिल-खारिज, पावर ऑफ अटॉर्नी और अन्य संबंधित दस्तावेज़ों की प्रक्रियाओं की भी पड़ताल की गई है। मामले में जमीन के एक हिस्से पर कथित तौर पर अवैध निर्माण कराए जाने का प्रसंग भी सामने आया था, जिसे बाद में न्यायिक प्रक्रिया के तहत हटाया गया।
न्यायिक आदेश और एफआईआर
झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश के पश्चात एसीबी ने 5 जनवरी 2026 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। तत्पश्चात जाँच का दायरा राजस्व, निबंधन और अन्य संबंधित विभागों तक विस्तृत हुआ।
आगे की जाँच
एसीबी अधिकारियों के अनुसार, मामले में अन्य लोगों की भूमिका भी जाँच के दायरे में आ सकती है। गौरतलब है कि यह कार्रवाई झारखंड में सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों की भूमि सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े करती है। ताज़ा छापेमारी और गिरफ्तारियों को इस प्रकरण की सबसे अहम कड़ी के रूप में देखा जा रहा है।