17 नवंबर 2026
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रिम्स जमीन घोटाला: रांची में एसीबी ने छह पूर्व अधिकारियों को एक साथ गिरफ्तार किया

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रिम्स जमीन घोटाला: रांची में एसीबी ने छह पूर्व अधिकारियों को एक साथ गिरफ्तार किया

सारांश

रांची में रिम्स जमीन घोटाले में एसीबी की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई — एक साथ छह पूर्व प्रशासनिक और निबंधन अधिकारी गिरफ्तार। आरोप है कि इन्होंने सरकारी चिकित्सा संस्थान की बहुमूल्य जमीन के अवैध हस्तांतरण में सक्रिय भूमिका निभाई। जाँच का दायरा और बढ़ने की आशंका।

मुख्य बातें

एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने 17 नवंबर 2026 को रांची में रिम्स जमीन घोटाले में छह पूर्व अधिकारियों को गिरफ्तार किया।
गिरफ्तार अधिकारियों में तत्कालीन भूमि सुधार उपसमाहर्ता मनोज कुमार रंजन , तीन जिला अवर निबंधक और दो अंचल अधिकारी शामिल हैं।
यह एसीबी थाना कांड संख्या 01/2026 में अब तक की सबसे बड़ी एकल कार्रवाई बताई गई है।
आरोप है कि अधिकारियों ने रिम्स (राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान) की सरकारी भूमि के अवैध क्रय-विक्रय और दस्तावेजों में हेराफेरी में साजिश रची।
एसीबी के अनुसार अन्य संदिग्धों की पहचान जारी है और आगे और गिरफ्तारियाँ संभव हैं।

झारखंड की राजधानी रांची में बहुचर्चित रिम्स (राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान) जमीन घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने 17 नवंबर 2026 की देर शाम छह पूर्व प्रशासनिक और निबंधन अधिकारियों को एक साथ गिरफ्तार किया है। एसीबी के अनुसार, यह एसीबी थाना कांड संख्या 01/2026 में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है।

गिरफ्तार अधिकारी कौन हैं

एसीबी की विशेष टीमों ने ठोस साक्ष्यों के आधार पर जिन छह अधिकारियों को गिरफ्तार किया, उनमें मनोज कुमार रंजन (तत्कालीन भूमि सुधार उपसमाहर्ता, सदर, रांची), अविनाश कुमार (तत्कालीन जिला अवर निबंधक, रांची), वैभवमणि त्रिपाठी (तत्कालीन जिला अवर निबंधक, रांची) और राहुल कुमार चौबे (तत्कालीन जिला अवर निबंधक, रांची) शामिल हैं।

इसके अलावा शैलेश कुमार (तत्कालीन अंचल अधिकारी, बड़गाईं अंचल, रांची) और राजेश कुमार (तत्कालीन अंचल अधिकारी, शहर अंचल, रांची) को भी गिरफ्तार किया गया है। एक साथ इतने वरिष्ठ अधिकारियों की गिरफ्तारी से प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप की स्थिति है।

घोटाले का स्वरूप

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन अधिकारियों ने रिम्स के अधिकार वाली बहुमूल्य सरकारी भूमि के अवैध क्रय-विक्रय में एक सोची-समझी आपराधिक साजिश के तहत अपने पदीय दायित्वों का घोर उल्लंघन किया। जाँच के दौरान एसीबी को इन लोक सेवकों की प्रत्यक्ष संलिप्तता और भ्रष्टाचार से जुड़े ठोस साक्ष्य प्राप्त हुए।

कथित तौर पर इस मामले में सरकारी भूमि के अवैध हस्तांतरण के साथ-साथ भूमि संबंधी दस्तावेजों में व्यापक हेराफेरी की गई। गौरतलब है कि रिम्स झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी चिकित्सा संस्थान है और उसकी जमीन का इस प्रकार कथित दुरुपयोग सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

एसीबी की जाँच की स्थिति

एसीबी अधिकारियों के अनुसार, इस घोटाले में शामिल अन्य संदिग्धों की पहचान की प्रक्रिया अभी भी जारी है। फिलहाल सभी गिरफ्तार अधिकारियों से गहन पूछताछ की जा रही है।

यह ऐसे समय में आया है जब झारखंड में प्रशासनिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध एसीबी की कार्रवाइयाँ लगातार तेज हो रही हैं। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद अदालत में चालान पेश करने की तैयारी भी की जा रही है।

आम जनता पर असर

रिम्स झारखंड के लाखों मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवा का प्रमुख केंद्र है। कथित घोटाले के तहत संस्थान की जमीन का अवैध हस्तांतरण न केवल सरकारी संपत्ति की क्षति है, बल्कि यह भविष्य में संस्थान के विस्तार और विकास को भी प्रभावित कर सकता है।

इस मामले में आगे और गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं, क्योंकि एसीबी के अनुसार जाँच का दायरा अभी और बढ़ने की संभावना है।

संपादकीय दृष्टिकोण

या वे राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण की जड़ों तक भी पहुँचेगी। झारखंड में सरकारी संस्थानों की भूमि पर अतिक्रमण और अवैध हस्तांतरण का यह पहला मामला नहीं है; बिना उच्च स्तरीय जवाबदेही के, ऐसी गिरफ्तारियाँ प्रणालीगत सुधार की बजाय चुनावी संदेश बनकर रह जाती हैं।
RashtraPress
17 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

रिम्स जमीन घोटाला क्या है?
यह झारखंड के रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) की सरकारी भूमि के कथित अवैध क्रय-विक्रय और दस्तावेजी हेराफेरी से जुड़ा मामला है। एसीबी के अनुसार, कई लोक सेवकों ने मिलीभगत से यह घोटाला अंजाम दिया।
एसीबी ने किन छह अधिकारियों को गिरफ्तार किया?
गिरफ्तार अधिकारियों में मनोज कुमार रंजन (तत्कालीन भूमि सुधार उपसमाहर्ता, सदर रांची), अविनाश कुमार, वैभवमणि त्रिपाठी, राहुल कुमार चौबे (तीनों तत्कालीन जिला अवर निबंधक, रांची), शैलेश कुमार (तत्कालीन अंचल अधिकारी, बड़गाईं) और राजेश कुमार (तत्कालीन अंचल अधिकारी, शहर अंचल) शामिल हैं।
इस मामले में एसीबी की जाँच कहाँ तक पहुँची है?
एसीबी ने थाना कांड संख्या 01/2026 के तहत यह कार्रवाई की है और इसे अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी बताया है। अधिकारियों के अनुसार अन्य संदिग्धों की पहचान जारी है और सभी गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ हो रही है।
इस घोटाले से झारखंड की जनता पर क्या असर पड़ा?
रिम्स झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी चिकित्सा संस्थान है, जो लाखों गरीब मरीजों को सेवा देता है। कथित तौर पर संस्थान की भूमि के अवैध हस्तांतरण से न केवल सार्वजनिक संपत्ति की हानि हुई, बल्कि संस्थान के भविष्य के विस्तार पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है।
क्या इस मामले में आगे और गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं?
एसीबी अधिकारियों ने संकेत दिया है कि घोटाले में शामिल अन्य संदिग्धों की पहचान की जा रही है। जाँच का दायरा अभी और बढ़ सकता है और आगे की कानूनी कार्रवाई तेजी से जारी है।
राष्ट्र प्रेस
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