रिम्स जमीन घोटाला: रांची में एसीबी ने छह पूर्व अधिकारियों को एक साथ गिरफ्तार किया
सारांश
मुख्य बातें
झारखंड की राजधानी रांची में बहुचर्चित रिम्स (राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान) जमीन घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने 17 नवंबर 2026 की देर शाम छह पूर्व प्रशासनिक और निबंधन अधिकारियों को एक साथ गिरफ्तार किया है। एसीबी के अनुसार, यह एसीबी थाना कांड संख्या 01/2026 में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है।
गिरफ्तार अधिकारी कौन हैं
एसीबी की विशेष टीमों ने ठोस साक्ष्यों के आधार पर जिन छह अधिकारियों को गिरफ्तार किया, उनमें मनोज कुमार रंजन (तत्कालीन भूमि सुधार उपसमाहर्ता, सदर, रांची), अविनाश कुमार (तत्कालीन जिला अवर निबंधक, रांची), वैभवमणि त्रिपाठी (तत्कालीन जिला अवर निबंधक, रांची) और राहुल कुमार चौबे (तत्कालीन जिला अवर निबंधक, रांची) शामिल हैं।
इसके अलावा शैलेश कुमार (तत्कालीन अंचल अधिकारी, बड़गाईं अंचल, रांची) और राजेश कुमार (तत्कालीन अंचल अधिकारी, शहर अंचल, रांची) को भी गिरफ्तार किया गया है। एक साथ इतने वरिष्ठ अधिकारियों की गिरफ्तारी से प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप की स्थिति है।
घोटाले का स्वरूप
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन अधिकारियों ने रिम्स के अधिकार वाली बहुमूल्य सरकारी भूमि के अवैध क्रय-विक्रय में एक सोची-समझी आपराधिक साजिश के तहत अपने पदीय दायित्वों का घोर उल्लंघन किया। जाँच के दौरान एसीबी को इन लोक सेवकों की प्रत्यक्ष संलिप्तता और भ्रष्टाचार से जुड़े ठोस साक्ष्य प्राप्त हुए।
कथित तौर पर इस मामले में सरकारी भूमि के अवैध हस्तांतरण के साथ-साथ भूमि संबंधी दस्तावेजों में व्यापक हेराफेरी की गई। गौरतलब है कि रिम्स झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी चिकित्सा संस्थान है और उसकी जमीन का इस प्रकार कथित दुरुपयोग सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
एसीबी की जाँच की स्थिति
एसीबी अधिकारियों के अनुसार, इस घोटाले में शामिल अन्य संदिग्धों की पहचान की प्रक्रिया अभी भी जारी है। फिलहाल सभी गिरफ्तार अधिकारियों से गहन पूछताछ की जा रही है।
यह ऐसे समय में आया है जब झारखंड में प्रशासनिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध एसीबी की कार्रवाइयाँ लगातार तेज हो रही हैं। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद अदालत में चालान पेश करने की तैयारी भी की जा रही है।
आम जनता पर असर
रिम्स झारखंड के लाखों मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवा का प्रमुख केंद्र है। कथित घोटाले के तहत संस्थान की जमीन का अवैध हस्तांतरण न केवल सरकारी संपत्ति की क्षति है, बल्कि यह भविष्य में संस्थान के विस्तार और विकास को भी प्रभावित कर सकता है।
इस मामले में आगे और गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं, क्योंकि एसीबी के अनुसार जाँच का दायरा अभी और बढ़ने की संभावना है।