17 नवंबर 2026
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कोलकाता पोर्ट का सेंटेनरी अस्पताल होगा सुपर-स्पेशियलिटी: SMPK ने चारनॉक से ₹411 करोड़ का PPP समझौता किया

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कोलकाता पोर्ट का सेंटेनरी अस्पताल होगा सुपर-स्पेशियलिटी: SMPK ने चारनॉक से ₹411 करोड़ का PPP समझौता किया

सारांश

कोलकाता का SMPK अपने पुराने सेंटेनरी अस्पताल को ₹411 करोड़ के PPP मॉडल से 500 बिस्तरों की सुपर-स्पेशियलिटी सुविधा में बदल रहा है। पोर्ट कर्मचारियों की कैशलेस सेवाएँ बरकरार रहेंगी, लेकिन CITU ने आकस्मिक श्रमिकों की नौकरियों को लेकर विरोध शुरू किया है।

मुख्य बातें

श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता (SMPK) ने चारनॉक अस्पताल के साथ ₹411 करोड़ के PPP समझौते पर हस्ताक्षर किए।
सेंटेनरी अस्पताल को 450 से 500 बिस्तरों वाली सुपर-स्पेशियलिटी सुविधा में अपग्रेड किया जाएगा।
समझौता DBFOT ढाँचे पर आधारित; बंदरगाह पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा।
मौजूदा और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 100% कैशलेस इलाज पहले की तरह जारी रहेगा।
CITU ने आकस्मिक श्रमिकों की नौकरी जाने की आशंका को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया।
बंदरगाह अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि यह निजीकरण नहीं , बल्कि परस्पर लाभकारी व्यवस्था है।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता (SMPK) ने अपने दशकों पुराने सेंटेनरी अस्पताल को 450 से 500 बिस्तरों वाली अत्याधुनिक सुपर-स्पेशियलिटी सुविधा में रूपांतरित करने के लिए चारनॉक अस्पताल के साथ एक महत्त्वपूर्ण पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 17 नवंबर 2026 को की गई इस घोषणा के तहत चारनॉक अस्पताल ₹411 करोड़ का निवेश करेगा और बंदरगाह पर कोई वित्तीय भार नहीं आएगा।

समझौते की संरचना

यह सौदा 'डिज़ाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफर' (DBFOT) ढाँचे पर आधारित है। इस मॉडल के अंतर्गत चारनॉक अस्पताल विश्व स्तरीय चिकित्सा अवसंरचना खड़ी करेगा, उसका संचालन करेगा और एक निर्धारित अवधि के बाद SMPK को वापस हस्तांतरित करेगा। अधिकारियों ने बताया कि चयन प्रक्रिया पारदर्शी खुली निविदा के माध्यम से कई चरणों में अनुमोदन के साथ संपन्न हुई।

बंदरगाह कर्मचारियों पर असर

SMPK के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, मौजूदा और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पहले की तरह 100 प्रतिशत कैशलेस इलाज मिलता रहेगा। पेंशनभोगियों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी सब्सिडी भी जारी रहेगी। निजी मरीजों से होने वाली कुल कमाई का एक हिस्सा SMPK को राजस्व के रूप में प्राप्त होगा — जिससे बंदरगाह की आय में भी इजाफा होगा।

प्रशासन का रुख

एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया कि 'यह निजीकरण नहीं है', बल्कि एक ऐसा समाधान है जिससे दोनों पक्षों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि यह पहल न केवल पूरे बंदरगाह समुदाय के लिए स्वास्थ्य सेवा मानकों को बेहतर बनाएगी, बल्कि सभी के लिए आधुनिक, किफायती और सुलभ सुपर-स्पेशियलिटी उपचार भी सुनिश्चित करेगी। अपग्रेड के दौरान स्वास्थ्य सेवाएँ निर्बाध रूप से जारी रहेंगी।

विरोध और श्रमिक चिंताएँ

इस बीच, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की श्रमिक शाखा सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (CITU) ने आकस्मिक श्रमिकों की नौकरी जाने की आशंकाओं को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। बंदरगाह अधिकारियों ने इन चिंताओं का खंडन करते हुए आश्वासन दिया है कि विस्तारित सुविधा में परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार आकस्मिक कर्मचारियों को बनाए रखा जाएगा।

व्यापक संदर्भ और आगे की राह

यह ऐसे समय में आया है जब केंद्र सरकार बंदरगाह परिसंपत्तियों के बेहतर उपयोग के लिए PPP मॉडल को प्रोत्साहित कर रही है। गौरतलब है कि SMPK देश के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है और इसकी सामाजिक ज़िम्मेदारियाँ भी व्यापक हैं। विस्तारित क्षमता आम जनता की सेवा के साथ-साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज़गार के नए अवसर भी सृजित करेगी — हालाँकि ये आँकड़े अभी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आए हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

SMPK और चारनॉक अस्पताल के बीच PPP समझौता क्या है?
श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता (SMPK) ने अपने सेंटेनरी अस्पताल को 450 से 500 बिस्तरों की सुपर-स्पेशियलिटी सुविधा में बदलने के लिए चारनॉक अस्पताल के साथ ₹411 करोड़ का DBFOT आधारित PPP समझौता किया है। इस समझौते के तहत चारनॉक अस्पताल निवेश, निर्माण और संचालन करेगा और एक अवधि के बाद अस्पताल SMPK को वापस मिलेगा।
DBFOT मॉडल क्या होता है और इसमें बंदरगाह को क्या फायदा है?
DBFOT यानी 'डिज़ाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफर' एक ऐसा PPP ढाँचा है जिसमें निजी भागीदार पूरा निवेश और संचालन करता है और तय समय बाद संपत्ति सरकारी संस्था को लौटाता है। SMPK को इसमें निजी मरीजों की कमाई से राजस्व हिस्सेदारी मिलेगी और बंदरगाह पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा।
क्या बंदरगाह कर्मचारियों की स्वास्थ्य सेवाएँ प्रभावित होंगी?
नहीं, बंदरगाह अधिकारियों के अनुसार मौजूदा और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 100 प्रतिशत कैशलेस इलाज पहले की तरह मिलता रहेगा, जिसका पूरा खर्च SMPK वहन करेगा। पेंशनभोगियों को मिलने वाली भारी सब्सिडी भी जारी रहेगी।
CITU इस समझौते का विरोध क्यों कर रही है?
CPI(M) की श्रमिक शाखा CITU को आशंका है कि अस्पताल के निजी प्रबंधन में आने के बाद आकस्मिक श्रमिकों की नौकरियाँ जा सकती हैं। बंदरगाह प्रशासन ने इसे खारिज करते हुए कहा है कि विस्तारित सुविधा में आकस्मिक कर्मचारियों को बनाए रखा जाएगा, लेकिन लिखित गारंटी की माँग अभी बनी हुई है।
इस अपग्रेड से आम जनता को क्या लाभ होगा?
अपग्रेड के बाद 500 बिस्तरों की सुपर-स्पेशियलिटी सुविधा आम जनता की भी सेवा करेगी, जिससे कोलकाता क्षेत्र में किफायती और आधुनिक चिकित्सा उपचार की उपलब्धता बढ़ेगी। इसके अलावा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज़गार के नए अवसर भी सृजित होने की उम्मीद है।
राष्ट्र प्रेस
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