19 नवंबर 2026
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रिम्स जमीन घोटाला: एसीबी ने बेरमो एसडीओ मनोज कुमार को गिरफ्तार किया, अब तक 8 अफसर हिरासत में

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रिम्स जमीन घोटाला: एसीबी ने बेरमो एसडीओ मनोज कुमार को गिरफ्तार किया, अब तक 8 अफसर हिरासत में

सारांश

रिम्स के लिए अधिग्रहित 9.65 एकड़ जमीन के फर्जीवाड़े में झारखंड एसीबी की कार्रवाई जारी है — 17 नवंबर के बाद अब बेरमो एसडीओ मनोज कुमार की गिरफ्तारी से हिरासत में आए अधिकारियों की संख्या आठ पहुँच गई है। मामला रांची के राजस्व और निबंधन विभाग तक फैले कथित भ्रष्टाचार के जाल की ओर इशारा करता है।

मुख्य बातें

झारखंड एसीबी ने 19 नवंबर 2026 को बेरमो के एसडीओ मनोज कुमार को रिम्स जमीन घोटाले में गिरफ्तार किया।
इस गिरफ्तारी के साथ मामले में हिरासत में लिए गए अधिकारियों की कुल संख्या आठ हो गई।
विवादित जमीन में मोरहाबादी मौजा की करीब 8 एकड़ और कोकर मौजा की 1.65 एकड़ — कुल 9.65 एकड़ सम्मिलित है।
17 नवंबर को एक साथ गिरफ्तार छह अधिकारियों में आईएएस मनोज कुमार रंजन भी शामिल हैं।
झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर 5 जनवरी 2026 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
एसीबी जमीन की रजिस्ट्री, पावर ऑफ अटॉर्नी और राजस्व रिकॉर्ड की जांच कर रही है; अन्य की भूमिका भी जांच के दायरे में।

झारखंड भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने 19 नवंबर 2026 को बेरमो के अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) मनोज कुमार को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) के लिए अधिग्रहित 9.65 एकड़ जमीन की कथित अवैध खरीद-बिक्री और सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर से जुड़े मामले में हुई है। इस गिरफ्तारी के साथ ही इस प्रकरण में अब तक हिरासत में लिए गए अधिकारियों की संख्या बढ़कर आठ हो गई है।

मुख्य घटनाक्रम

एसीबी ने इससे पहले 17 नवंबर 2026 की रात एक साथ छह अधिकारियों को गिरफ्तार किया था। इनमें आईएएस अधिकारी मनोज कुमार रंजन (तत्कालीन भूमि सुधार उपसमाहर्ता, सदर रांची), तत्कालीन जिला अवर निबंधक अविनाश कुमार, वैभव मणि त्रिपाठी, राहुल कुमार चौबे, बड़गाई के तत्कालीन अंचल अधिकारी शैलेश कुमार और रांची शहर अंचल के तत्कालीन अंचल अधिकारी राजेश कुमार शामिल हैं। गिरफ्तार एसडीओ मनोज कुमार पूर्व में रांची के बड़गाई अंचल में अंचल अधिकारी के पद पर कार्यरत रह चुके हैं।

जमीन और आरोपों का विवरण

विवादित भूमि में मोरहाबादी मौजा की करीब आठ एकड़ और कोकर मौजा की 1.65 एकड़ जमीन सम्मिलित है — कुल 9.65 एकड़। आरोप है कि फर्जी दस्तावेजों और सरकारी अभिलेखों में हेरफेर के माध्यम से इस अधिग्रहित जमीन को निजी संपत्ति के रूप में दर्शाकर उसकी खरीद-बिक्री की कोशिश की गई।

एसीबी की जांच में जमीन की रजिस्ट्री, दाखिल-खारिज, पावर ऑफ अटॉर्नी और राजस्व रिकॉर्ड से जुड़ी प्रक्रियाओं की गहन पड़ताल की जा रही है। गौरतलब है कि जमीन के एक हिस्से पर अवैध निर्माण का मामला भी सामने आया था, जिसे बाद में न्यायिक प्रक्रिया के तहत हटाया गया।

मामले की पृष्ठभूमि

झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद एसीबी ने इस मामले में 5 जनवरी 2026 को प्राथमिकी दर्ज की थी। तब से जांच का दायरा धीरे-धीरे राजस्व और निबंधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तक विस्तृत होता गया। यह ऐसे समय में आया है जब झारखंड में सरकारी भूमि अधिग्रहण से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों पर न्यायिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

जांच की दिशा और आगे की कार्रवाई

एसडीओ मनोज कुमार की गिरफ्तारी के बाद एसीबी उनसे पूछताछ कर जमीन से संबंधित दस्तावेजों और इसमें शामिल अन्य अधिकारियों की भूमिका की जानकारी जुटाने में लगी है। एजेंसी के अनुसार अब तक सामने आए दस्तावेजों और सरकारी अभिलेखों के आधार पर कथित गड़बड़ियों की कड़ियाँ जोड़ी जा रही हैं।

मामले में अन्य व्यक्तियों और अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ सकती है। आठ गिरफ्तारियों के साथ यह मामला रिम्स जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान की भूमि से जुड़े संगठित भ्रष्टाचार के गंभीर स्वरूप को उजागर करता है।

संपादकीय दृष्टिकोण

निबंधन और राजस्व विभाग के अधिकारियों की कथित मिलीभगत की ओर संकेत करता है। झारखंड उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना शायद यह मामला कभी दर्ज ही नहीं होता — यह स्वतःस्फूर्त जवाबदेही की नहीं, न्यायिक दबाव की जीत है। आठ वरिष्ठ अधिकारियों की गिरफ्तारी यह भी दर्शाती है कि एसीबी की जांच पदानुक्रम की परवाह किए बिना आगे बढ़ रही है, लेकिन असली कसौटी यह होगी कि क्या आरोप-पत्र और अदालती कार्यवाही उतनी ही दृढ़ रहेगी जितनी गिरफ्तारियाँ।
RashtraPress
19 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

रिम्स जमीन घोटाला क्या है?
यह मामला रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) के लिए अधिग्रहित 9.65 एकड़ सरकारी जमीन की कथित अवैध खरीद-बिक्री से जुड़ा है। आरोप है कि फर्जी दस्तावेजों और रिकॉर्ड में हेरफेर के जरिए इस जमीन को निजी संपत्ति के रूप में दर्शाने की कोशिश की गई।
इस मामले में अब तक कितने अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं?
19 नवंबर 2026 को बेरमो एसडीओ मनोज कुमार की गिरफ्तारी के बाद कुल आठ अधिकारी हिरासत में हैं। इससे पहले 17 नवंबर की रात आईएएस मनोज कुमार रंजन समेत छह अधिकारियों को एक साथ गिरफ्तार किया गया था।
एसीबी ने इस मामले में प्राथमिकी कब दर्ज की?
झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद एसीबी ने 5 जनवरी 2026 को प्राथमिकी दर्ज की। इसके बाद जांच का दायरा राजस्व और निबंधन विभाग के अधिकारियों तक विस्तृत हुआ।
विवादित जमीन कहाँ स्थित है और इसका क्षेत्रफल कितना है?
विवादित भूमि रांची के मोरहाबादी मौजा (करीब 8 एकड़) और कोकर मौजा (1.65 एकड़) में स्थित है — कुल 9.65 एकड़। यह जमीन रिम्स के उपयोग के लिए सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई थी।
क्या इस मामले में और गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं?
एसीबी के अनुसार अन्य व्यक्तियों और अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। एजेंसी दस्तावेजों और सरकारी अभिलेखों के आधार पर कड़ियाँ जोड़ने में लगी है, इसलिए आगे और गिरफ्तारियों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
राष्ट्र प्रेस
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