19 नवंबर 2026
LIVE
Get it on Google Play Download on the App Store

बांग्लादेश में अभिव्यक्ति की आज़ादी पर संकट: 10 महीनों में 111 लोग उत्पीड़न के शिकार

शेयर करें:
ऑडियो वॉइस लोड हो रही है…
बांग्लादेश में अभिव्यक्ति की आज़ादी पर संकट: 10 महीनों में 111 लोग उत्पीड़न के शिकार

सारांश

बांग्लादेश में 10 महीनों में 111 लोग अभिव्यक्ति की कीमत चुका चुके हैं — 66 गिरफ्तारियाँ, 2 मौतें, 25 पत्रकार निशाने पर। एचआरएसएस की रिपोर्ट बताती है कि साइबर और आतंकवाद-विरोधी कानूनों का हथियार बनाकर असहमति को कुचला जा रहा है।

मुख्य बातें

जनवरी से अक्टूबर 2026 के बीच बांग्लादेश में 111 लोग अभिव्यक्ति के कारण उत्पीड़न के शिकार हुए — एचआरएसएस की रिपोर्ट के अनुसार।
62 (55.9%) पीड़ितों को बीएनपी सरकार या प्रधानमंत्री की आलोचना करने के कारण निशाना बनाया गया।
66 लोगों को गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया, जिनमें 19 बिना मामला दर्ज किए नज़रबंद रहे।
25 पत्रकार पीड़ितों में शामिल; 23 के खिलाफ मामले और 4 गिरफ्तार ।
36 साइबर कानून , 10 आतंकवाद निरोधक और 13 मानहानि के मामले दर्ज; पिटाई से 2 मौतें भी दर्ज।
एचआरएसएस ने आपराधिक मानहानि खत्म करने, स्पष्ट कानूनी परिभाषाएँ और स्वतंत्र न्यायिक निगरानी की माँग की।

बांग्लादेश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर गहराता संकट एक बार फिर सामने आया है — जनवरी से अक्टूबर 2026 के बीच कम से कम 111 लोगों को अपनी राय व्यक्त करने के कारण कानूनी मामलों, गिरफ्तारी, शारीरिक हमलों और अन्य प्रकार के उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। ढाका स्थित मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स सपोर्ट सोसाइटी (एचआरएसएस) की ताज़ा रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ, जिसके निष्कर्ष बुधवार को ढाका के जातीय प्रेस क्लब में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और साइबर सुरक्षा पर आयोजित एक गोलमेज चर्चा के दौरान जारी किए गए।

मुख्य घटनाक्रम

एचआरएसएस की रिपोर्ट के अनुसार, 111 पीड़ितों में से 62 (55.9 प्रतिशत) को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) सरकार, प्रधानमंत्री, उनके परिवार या पार्टी नेताओं की आलोचना करने के कारण निशाना बनाया गया। संगठन ने इस अवधि में देश के 38 जिलों में उत्पीड़न की 86 घटनाएँ दर्ज कीं।

रिपोर्ट के अनुसार, 66 लोगों को गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया — इनमें 63 पुरुष और तीन महिलाएँ शामिल हैं। 47 लोगों को विभिन्न मामलों में गिरफ्तार दिखाया गया, जबकि शेष 19 को बिना कोई मामला दर्ज किए हिरासत में रखा गया — जो मनमानी गिरफ्तारी की प्रवृत्ति को उजागर करता है।

कानूनी कार्रवाई का स्वरूप

रिपोर्ट में कानूनी कार्रवाई के 66 मामले दर्ज किए गए। इनमें से 36 मामले साइबर संबंधी कानूनों, 13 मानहानि और दंड संहिता के प्रावधानों तथा 10 मामले आतंकवाद निरोधक कानून के तहत दर्ज किए गए। रिपोर्ट के अनुसार, 23 लोगों पर धर्म या धार्मिक हस्तियों की कथित आलोचना, 22 पर प्रधानमंत्री की आलोचना और 10 पर वर्ष 2024 के जुलाई जनविद्रोह पर की गई टिप्पणियों को लेकर कार्रवाई हुई।

इसके अलावा, सात लोगों को समाचार रिपोर्टों के आधार पर और सात अन्य को बीएनपी नेताओं की कथित मानहानि के आरोप में निशाना बनाया गया।

पत्रकारों पर असर

पहचान हो सकने वाले 84 पीड़ितों में से 25 पत्रकार थे। इनमें से 23 के खिलाफ मामले दर्ज किए गए और चार को गिरफ्तार किया गया। बांग्लादेश के प्रमुख समाचार पत्र 'द डेली स्टार' के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया कि 14 पत्रकारों के खिलाफ दर्ज मामलों के पीछे बीएनपी नेताओं या उससे जुड़े संगठनों के सदस्यों की भूमिका रही। रिपोर्ट में शारीरिक हमले की चार घटनाओं, पिटाई के कारण दो मौतों और नौकरी से निकाले जाने या शैक्षणिक संस्थानों से निष्कासित किए जाने के आठ मामलों का भी उल्लेख है।

विशेषज्ञ क्या कहते हैं

रिपोर्ट पेश करते हुए एचआरएसएस के कार्यकारी निदेशक इजाजुल इस्लाम ने कहा कि लगातार बनाए गए साइबर कानूनों का इस्तेमाल पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और अपनी राय व्यक्त करने वाले आम लोगों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। यह ऐसे समय में आया है जब बांग्लादेश में साइबर सुरक्षा कानून में प्रस्तावित संशोधनों पर बहस जारी है — और एचआरएसएस ने चेतावनी दी है कि इसके कई प्रावधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निजता और पत्रकारों के कामकाज को और अधिक प्रतिबंधित कर सकते हैं।

सुधार की माँग

एचआरएसएस ने अधिकारियों से आपराधिक मानहानि संबंधी प्रावधानों को खत्म करने, अभिव्यक्ति से जुड़े अपराधों की स्पष्ट परिभाषा तय करने और राजनीतिक व्यंग्य, सरकार की आलोचना, खोजी पत्रकारिता तथा शांतिपूर्ण असहमति के लिए कानूनी सुरक्षा उपाय लागू करने की अपील की है। संगठन ने ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक करने के फैसलों पर स्वतंत्र न्यायिक निगरानी सुनिश्चित करने और मनमानी गिरफ्तारियों को रोकने की भी माँग की है। गौरतलब है कि यह रिपोर्ट ऐसे समय में सामने आई है जब बांग्लादेश की लोकतांत्रिक साख पर अंतरराष्ट्रीय निगाहें टिकी हैं।

संपादकीय दृष्टिकोण

आतंकवाद-विरोधी और मानहानि कानून मिलकर एक बहु-स्तरीय दमन तंत्र बनाते हैं। विशेष रूप से चिंताजनक यह है कि 55.9% मामले सत्तारूढ़ दल की आलोचना से जुड़े हैं — यह राजनीतिक इरादे का स्पष्ट संकेत है, कानूनी संरक्षण का नहीं। बिना मामला दर्ज किए 19 लोगों की हिरासत और 2 मौतें दर्शाती हैं कि कानूनी प्रक्रिया भी उतनी ही हथियार है जितना शारीरिक बल। बांग्लादेश में प्रस्तावित साइबर कानून संशोधनों पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया यह तय करेगी कि यह प्रवृत्ति और गहरी होती है या पलटती है।
RashtraPress
19 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बांग्लादेश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एचआरएसएस की रिपोर्ट क्या कहती है?
ढाका स्थित मानवाधिकार संगठन एचआरएसएस की रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी से अक्टूबर 2026 के बीच कम से कम 111 लोगों को अपनी राय व्यक्त करने के कारण गिरफ्तारी, कानूनी मामलों और शारीरिक हमलों का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट 38 जिलों में 86 घटनाओं पर आधारित है और बुधवार को ढाका के जातीय प्रेस क्लब में जारी की गई।
बांग्लादेश में पत्रकारों पर क्या कार्रवाई हुई?
रिपोर्ट के अनुसार, पहचाने गए 84 पीड़ितों में 25 पत्रकार थे — इनमें से 23 के खिलाफ मामले दर्ज किए गए और 4 को गिरफ्तार किया गया। 14 पत्रकारों के खिलाफ दर्ज मामलों में बीएनपी नेताओं या उनसे जुड़े संगठनों के सदस्यों की भूमिका बताई गई है।
किन कानूनों का इस्तेमाल उत्पीड़न के लिए किया गया?
रिपोर्ट में दर्ज 66 कानूनी मामलों में से 36 साइबर संबंधी कानूनों, 13 मानहानि और दंड संहिता के प्रावधानों और 10 आतंकवाद निरोधक कानून के तहत दर्ज किए गए। एचआरएसएस के कार्यकारी निदेशक इजाजुल इस्लाम ने कहा कि इन कानूनों का इस्तेमाल पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को दबाने के लिए किया जा रहा है।
एचआरएसएस ने बांग्लादेश सरकार से क्या माँगें की हैं?
संगठन ने आपराधिक मानहानि संबंधी प्रावधान खत्म करने, अभिव्यक्ति से जुड़े अपराधों की स्पष्ट परिभाषा तय करने और राजनीतिक व्यंग्य व खोजी पत्रकारिता के लिए कानूनी सुरक्षा की माँग की है। साथ ही ऑनलाइन सामग्री ब्लॉक करने पर स्वतंत्र न्यायिक निगरानी और मनमानी गिरफ्तारियों पर रोक की अपील भी की गई है।
बांग्लादेश के प्रस्तावित साइबर सुरक्षा कानून संशोधन पर क्या चिंताएँ हैं?
एचआरएसएस ने साइबर सुरक्षा कानून में प्रस्तावित संशोधनों का विश्लेषण कर चेतावनी दी है कि इसके कई प्रावधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निजता और पत्रकारों के कामकाज को और प्रतिबंधित कर सकते हैं। संगठन का मानना है कि मौजूदा साइबर कानूनों की ही तरह संशोधित कानून भी असहमति को दबाने का हथियार बन सकता है।
राष्ट्र प्रेस
सिलसिला

जुड़े बिंदु

इस ख़बर के पीछे की कड़ियाँ — सबसे नई पहले।

8 बिंदु
  1. नवीनतम 1 महीना पहले
  2. 1 महीना पहले
  3. 5 महीने पहले
  4. 10 महीने पहले
  5. 11 महीने पहले
  6. 1 साल पहले
  7. 1 साल पहले
  8. 1 साल पहले