19 नवंबर 2026
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ईंधन कीमतें काबू में रखने पर हरदीप पुरी का बड़ा बयान, उत्पाद शुल्क कटौती को बताया ढाल

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ईंधन कीमतें काबू में रखने पर हरदीप पुरी का बड़ा बयान, उत्पाद शुल्क कटौती को बताया ढाल

सारांश

वैश्विक ऊर्जा उथल-पुथल के बीच पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने FICCI मंच से दावा किया कि तीन चरणों में उत्पाद शुल्क कटौती और होर्मुज़ संकट के सफल प्रबंधन ने भारत को महंगाई से बचाया। एलपीजी उत्पादन लगभग दोगुना और आयात स्रोत 27 से बढ़कर 41 देशों तक — यह भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है।

मुख्य बातें

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 19 नवंबर 2026 को FICCI सम्मेलन में ईंधन मूल्य नियंत्रण पर बयान दिया।
सरकार ने नवंबर 2021 , मई 2022 और मार्च 2026 में उत्पाद शुल्क में कटौती की।
भारत का कच्चे तेल का आयात अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों से होता है।
एलपीजी उत्पादन 34,000 टन/दिन से बढ़कर 55,000 टन/दिन हुआ।
देश की रिफाइनिंग क्षमता 267 मिलियन टन प्रतिवर्ष तक पहुँची।
28 फरवरी को होर्मुज़ जलडमरूमध्य के बंद होने से उत्पन्न संकट का सफलतापूर्वक प्रबंधन किया गया।

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में कहा कि केंद्र सरकार ने उत्पाद शुल्क में कई चरणों में की गई कटौतियों के ज़रिए वैश्विक ऊर्जा उथल-पुथल के बावजूद भारत में ईंधन की कीमतों को आम नागरिकों की पहुँच में बनाए रखा है। फिक्की (FICCI) की वार्षिक आम बैठक एवं सम्मेलन के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वैश्विक ऊर्जा बाज़ार में भारी अस्थिरता के बावजूद सरकार ने उपभोक्ताओं पर बोझ घटाने को प्राथमिकता दी।

उत्पाद शुल्क कटौती: कब-कब मिली राहत

मंत्री पुरी के अनुसार सरकार ने नवंबर 2021, मई 2022 और मार्च 2026 में अलग-अलग चरणों में उत्पाद शुल्क में कटौती की। इन कदमों का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में तेज़ उछाल के असर से भारतीय उपभोक्ताओं को बचाना था। पुरी ने कहा, 'ऐसी अनिश्चितताओं के बीच भारत की मज़बूती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहले से किए गए रणनीतिक फैसलों का परिणाम है। हमने चुनौतियों का अनुमान लगाया और समय रहते उनकी तैयारी की।'

होर्मुज़ संकट और ऊर्जा सुरक्षा

पुरी ने बताया कि 28 फरवरी को होर्मुज़ जलडमरूमध्य के बंद होने से उत्पन्न चुनौतियों का भारत ने सफलतापूर्वक सामना किया। उन्होंने इसका श्रेय विभिन्न सरकारी विभागों के बीच समन्वय, घरेलू उत्पादन में वृद्धि और ऊर्जा आपूर्तिकर्ता देशों के साथ निरंतर संवाद को दिया। गौरतलब है कि होर्मुज़ के सामान्य संचालन को लेकर अमेरिका, ईरान और खाड़ी देशों के बीच बातचीत अभी भी जारी है।

आपूर्ति स्रोतों का विस्तार

मंत्री ने बताया कि भारत ने कच्चे तेल के आयात स्रोतों को उल्लेखनीय रूप से विविध किया है। जहाँ पहले देश 27 देशों से कच्चे तेल का आयात करता था, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 41 देश हो गई है। यह विविधीकरण ऊर्जा आपूर्ति के जोखिमों को कम करने में सहायक साबित हुआ है।

घरेलू उत्पादन और रिफाइनिंग क्षमता में बढ़ोतरी

पुरी के अनुसार एलपीजी उत्पादन लगभग 34,000 टन प्रतिदिन से बढ़कर 55,000 टन प्रतिदिन तक पहुँच गया है। इसके अलावा देश की रिफाइनिंग क्षमता को बढ़ाकर लगभग 267 मिलियन टन प्रतिवर्ष के स्तर तक पहुँचाया गया है। उन्होंने कहा, 'जिस तेज़ी से भारत का एनर्जी सेक्टर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और 'मेक इन इंडिया' की भावना से नए निवेश और सहयोग के जो अवसर पैदा हो रहे हैं, उससे इस सेक्टर से जुड़े लोगों में जरूर उत्साह है।' यह ऐसे समय में आया है जब वैश्विक ऊर्जा बाज़ार में अनिश्चितताएँ बनी हुई हैं और भारत के ऊर्जा क्षेत्र की नीति की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना हो रही है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन इसकी असली कसौटी यह है कि क्या उत्पाद शुल्क कटौतियों का लाभ वास्तव में अंतिम उपभोक्ता तक पहुँचा या ऊपरी स्तर पर ही समाहित हो गया। होर्मुज़ संकट के सफल प्रबंधन का श्रेय लेना उचित है, परंतु 41 देशों से आयात के बावजूद भारत अभी भी रूसी कच्चे तेल पर काफ़ी निर्भर है — यह भू-राजनीतिक जोखिम को महज़ स्थानांतरित करता है, समाप्त नहीं करता। एलपीजी और रिफाइनिंग क्षमता में बढ़ोतरी सकारात्मक है, किंतु घरेलू ऊर्जा उत्पादन बनाम आयात का अनुपात तब तक पूरी तस्वीर नहीं देता जब तक पेट्रोकेमिकल आत्मनिर्भरता का दीर्घकालिक रोडमैप स्पष्ट न हो।
RashtraPress
19 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

भारत में ईंधन कीमतें काबू में रखने के लिए उत्पाद शुल्क कब-कब घटाया गया?
केंद्र सरकार ने नवंबर 2021, मई 2022 और मार्च 2026 में तीन अलग-अलग चरणों में उत्पाद शुल्क में कटौती की। इनका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में तेज़ बढ़ोतरी के असर से घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देना था।
होर्मुज़ जलडमरूमध्य बंद होने का भारत पर क्या असर पड़ा?
28 फरवरी को होर्मुज़ जलडमरूमध्य के बंद होने से भारत के ऊर्जा आयात पर दबाव आया। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी के अनुसार सरकारी विभागों के समन्वय, घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आपूर्तिकर्ता देशों से संवाद के ज़रिए इस संकट को सफलतापूर्वक संभाला गया।
भारत अब कितने देशों से कच्चे तेल का आयात करता है?
भारत ने अपने कच्चे तेल के आयात स्रोतों का दायरा 27 देशों से बढ़ाकर 41 देशों तक विस्तारित किया है। यह विविधीकरण ऊर्जा आपूर्ति के भू-राजनीतिक जोखिमों को कम करने की रणनीति का हिस्सा है।
भारत में एलपीजी उत्पादन और रिफाइनिंग क्षमता कितनी बढ़ी है?
हरदीप पुरी के अनुसार एलपीजी उत्पादन लगभग 34,000 टन प्रतिदिन से बढ़कर 55,000 टन प्रतिदिन तक पहुँच गया है। इसके साथ ही देश की रिफाइनिंग क्षमता भी बढ़ाकर लगभग 267 मिलियन टन प्रतिवर्ष के स्तर पर पहुँचाई गई है।
FICCI सम्मेलन में हरदीप पुरी ने ऊर्जा क्षेत्र के भविष्य पर क्या कहा?
पुरी ने कहा कि भारत का ऊर्जा क्षेत्र तेज़ी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और 'मेक इन इंडिया' की भावना से नए निवेश एवं सहयोग के अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका, ईरान और खाड़ी देशों के बीच होर्मुज़ के पुनः संचालन को लेकर बातचीत जारी है और भारत ऐसे हर प्रयास का स्वागत करता है।
राष्ट्र प्रेस
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