ईंधन कीमतों में कटौती: हरदीप सिंह पुरी बोले — मोदी सरकार ने चार वर्षों में तीन बार घटाई एक्साइज ड्यूटी
सारांश
मुख्य बातें
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते चार वर्षों में देश में ईंधन की कीमतों में कमी दर्ज की गई है। उन्होंने यह बात फिक्की (FICCI) की वार्षिक आम बैठक और वार्षिक सम्मेलन के इतर मीडिया से बातचीत के दौरान कही।
एक्साइज ड्यूटी में कटौती का इतिहास
पुरी ने स्पष्ट किया कि सरकार ने नवंबर 2021, मई 2022 और मार्च 2026 — तीन अवसरों पर एक्साइज ड्यूटी में कमी की। उनके अनुसार, इन कटौतियों का मूल उद्देश्य ईंधन को आम नागरिकों की पहुँच में बनाए रखना था। उन्होंने कहा कि यह निर्णय सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के स्तर पर लिया गया, जिससे खुदरा ईंधन मूल्यों पर दबाव कम रहा।
होर्मुज स्ट्रेट संकट और भारत की रणनीति
पुरी ने बताया कि 28 फरवरी को 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' के बंद होने से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बाधित हुई — यह रास्ता दुनिया की कुल ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 40 प्रतिशत वहन करता है। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट से निपटने में सफल रहा।
मंत्री ने बताया कि सरकार ने समन्वित रणनीति अपनाते हुए घरेलू उत्पादन बढ़ाया, आपूर्तिकर्ताओं के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखा और केंद्र सरकार के सभी विभागों को एकजुट किया। गौरतलब है कि इस रुकावट से उत्पन्न तनाव अब शिपिंग के अन्य अहम रास्तों तक भी फैल चुका है।
वैश्विक आपूर्ति बाधाएँ अब भी जारी
पुरी ने चेतावनी दी कि वैश्विक ईंधन आपूर्ति से जुड़ी बाधाएँ अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं। उन्होंने बताया कि होर्मुज स्ट्रेट को पुनः खोलने के लिए अमेरिका, ईरान और खाड़ी देशों के बीच बातचीत जारी है। पुरी ने कहा, 'हम इसे प्रोत्साहित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में यह बाधा समाप्त होगी।'
आगे क्या होगा
यह बयान ऐसे समय में आया है जब वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच दबाव में हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि होर्मुज स्ट्रेट पर स्थायी समाधान न होने तक भारत को वैकल्पिक आपूर्ति मार्गों और रणनीतिक भंडार पर निर्भर रहना होगा। पुरी की टिप्पणी संकेत देती है कि सरकार घरेलू ईंधन मूल्यों को स्थिर रखने के प्रति सतर्क है।