19 नवंबर 2026
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ईंधन कीमतों में कटौती: हरदीप सिंह पुरी बोले — मोदी सरकार ने चार वर्षों में तीन बार घटाई एक्साइज ड्यूटी

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ईंधन कीमतों में कटौती: हरदीप सिंह पुरी बोले — मोदी सरकार ने चार वर्षों में तीन बार घटाई एक्साइज ड्यूटी

सारांश

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने फिक्की सम्मेलन में दावा किया कि मोदी सरकार ने चार वर्षों में तीन बार एक्साइज ड्यूटी घटाई, जिससे ईंधन के दाम काबू में रहे। साथ ही उन्होंने होर्मुज स्ट्रेट संकट से भारत के सफल बचाव का ब्यौरा दिया — लेकिन चेताया कि वैश्विक आपूर्ति बाधाएँ अभी खत्म नहीं हुई हैं।

मुख्य बातें

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 19 नवंबर 2026 को फिक्की सम्मेलन में कहा कि बीते चार वर्षों में ईंधन के दाम घटे हैं।
सरकार ने नवंबर 2021 , मई 2022 और मार्च 2026 में तीन बार एक्साइज ड्यूटी में कमी की।
28 फरवरी को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 40 प्रतिशत प्रभावित हुआ।
भारत ने घरेलू उत्पादन बढ़ाकर और आपूर्तिकर्ताओं से संपर्क बनाए रखकर इस संकट को संभाला।
अमेरिका , ईरान और खाड़ी देशों के बीच होर्मुज को खोलने पर बातचीत जारी; स्थिति अभी पूरी तरह सामान्य नहीं।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते चार वर्षों में देश में ईंधन की कीमतों में कमी दर्ज की गई है। उन्होंने यह बात फिक्की (FICCI) की वार्षिक आम बैठक और वार्षिक सम्मेलन के इतर मीडिया से बातचीत के दौरान कही।

एक्साइज ड्यूटी में कटौती का इतिहास

पुरी ने स्पष्ट किया कि सरकार ने नवंबर 2021, मई 2022 और मार्च 2026 — तीन अवसरों पर एक्साइज ड्यूटी में कमी की। उनके अनुसार, इन कटौतियों का मूल उद्देश्य ईंधन को आम नागरिकों की पहुँच में बनाए रखना था। उन्होंने कहा कि यह निर्णय सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के स्तर पर लिया गया, जिससे खुदरा ईंधन मूल्यों पर दबाव कम रहा।

होर्मुज स्ट्रेट संकट और भारत की रणनीति

पुरी ने बताया कि 28 फरवरी को 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' के बंद होने से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बाधित हुई — यह रास्ता दुनिया की कुल ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 40 प्रतिशत वहन करता है। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट से निपटने में सफल रहा।

मंत्री ने बताया कि सरकार ने समन्वित रणनीति अपनाते हुए घरेलू उत्पादन बढ़ाया, आपूर्तिकर्ताओं के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखा और केंद्र सरकार के सभी विभागों को एकजुट किया। गौरतलब है कि इस रुकावट से उत्पन्न तनाव अब शिपिंग के अन्य अहम रास्तों तक भी फैल चुका है।

वैश्विक आपूर्ति बाधाएँ अब भी जारी

पुरी ने चेतावनी दी कि वैश्विक ईंधन आपूर्ति से जुड़ी बाधाएँ अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं। उन्होंने बताया कि होर्मुज स्ट्रेट को पुनः खोलने के लिए अमेरिका, ईरान और खाड़ी देशों के बीच बातचीत जारी है। पुरी ने कहा, 'हम इसे प्रोत्साहित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में यह बाधा समाप्त होगी।'

आगे क्या होगा

यह बयान ऐसे समय में आया है जब वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच दबाव में हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि होर्मुज स्ट्रेट पर स्थायी समाधान न होने तक भारत को वैकल्पिक आपूर्ति मार्गों और रणनीतिक भंडार पर निर्भर रहना होगा। पुरी की टिप्पणी संकेत देती है कि सरकार घरेलू ईंधन मूल्यों को स्थिर रखने के प्रति सतर्क है।

संपादकीय दृष्टिकोण

परंतु आलोचकों का तर्क है कि इसी दौरान राज्य सरकारों के वैट और उपकर ने उस राहत का एक बड़ा हिस्सा वापस ले लिया। होर्मुज व्यवधान पर 'सफलता' का दावा आंशिक रूप से सही है — भारत ने वाकई विविध आपूर्ति स्रोतों से काम चलाया — लेकिन बाधा के दीर्घकालिक प्रभाव और उसकी वास्तविक लागत का स्वतंत्र मूल्यांकन अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है।
RashtraPress
19 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

हरदीप सिंह पुरी ने ईंधन कीमतों पर क्या कहा?
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 19 नवंबर 2026 को कहा कि मोदी सरकार ने पिछले चार वर्षों में तीन बार एक्साइज ड्यूटी घटाई — नवंबर 2021, मई 2022 और मार्च 2026 में — जिससे देश में ईंधन के दाम कम रहे। उन्होंने फिक्की सम्मेलन के इतर मीडिया से बातचीत में यह जानकारी दी।
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने से भारत पर क्या असर पड़ा?
28 फरवरी को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा प्रभावित हुआ। पुरी के अनुसार भारत ने घरेलू उत्पादन बढ़ाकर और आपूर्तिकर्ताओं के साथ समन्वय बनाए रखकर इस संकट को सफलतापूर्वक संभाला।
क्या होर्मुज स्ट्रेट की स्थिति अब सामान्य हो गई है?
नहीं। पुरी ने स्पष्ट किया कि स्थिति अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है। अमेरिका, ईरान और खाड़ी देशों के बीच होर्मुज स्ट्रेट को पुनः खोलने पर बातचीत जारी है और वैश्विक शिपिंग मार्गों पर तनाव बना हुआ है।
एक्साइज ड्यूटी में कटौती का आम उपभोक्ता पर क्या प्रभाव पड़ा?
सरकार के अनुसार, तीन बार एक्साइज ड्यूटी घटाने का उद्देश्य ईंधन को सभी नागरिकों की पहुँच में बनाए रखना था, जिससे खुदरा पेट्रोल-डीजल की कीमतें वैश्विक दबाव के बावजूद नियंत्रण में रहीं। हालाँकि, राज्य-स्तरीय करों का प्रभाव राज्य दर राज्य भिन्न रहा।
फिक्की सम्मेलन में पुरी ने और क्या कहा?
पुरी ने फिक्की की वार्षिक आम बैठक और सम्मेलन के इतर कहा कि भारत ने होर्मुज संकट के दौरान सरकार के सभी विभागों को एकजुट कर समन्वित रणनीति अपनाई। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि आने वाले समय में ऊर्जा आपूर्ति की बाधाएँ समाप्त होंगी।
राष्ट्र प्रेस
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