दिल्ली विधानसभा शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से: CM रेखा गुप्ता ने LG तरनजीत संधू से की अहम मुलाकात
सारांश
मुख्य बातें
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू से शिष्टाचार भेंट की। इस बैठक में 18 दिसंबर से प्रस्तावित दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के साथ-साथ राष्ट्रीय राजधानी के विकास, जन कल्याण और भविष्य की प्राथमिकताओं पर सार्थक चर्चा हुई। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब दिल्ली सरकार और राजभवन मिलकर शासन सुधारों को गति देने में जुटे हैं।
मुख्यमंत्री ने एक्स पर साझा किया संदेश
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'आज मैंने दिल्ली के एलजी तरनजीत सिंह संधू से शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात के दौरान हमने राष्ट्रीय राजधानी के विकास, जन कल्याण और भविष्य की प्राथमिकताओं से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्थक चर्चा की। इसमें 18 दिसंबर से शुरू होने वाला दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी शामिल है।' उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत' के विजन के अनुरूप दिल्ली को एक विश्वस्तरीय राजधानी बनाने का लक्ष्य है, जिसमें आधुनिक सुविधाएँ, मजबूत बुनियादी ढाँचा और बेहतर जीवन स्तर शामिल हों।
ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और नियमों का सरलीकरण
उपराज्यपाल संधू ने नागरिकों के लिए 'जीवन को आसान बनाने' और नियमों का बोझ कम कर 'व्यापार को सुगम बनाने' पर विशेष जोर दिया। उन्होंने 'दिल्ली ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बिल, 2026' को शीघ्र आगे बढ़ाने की आवश्यकता बताई, ताकि लालफीताशाही समाप्त हो और 'जब तक मना न हो, तब तक अनुमति है' जैसा ढाँचा लागू किया जा सके। नियम-सरलीकरण प्रक्रिया के दूसरे चरण के लिए संबंधित विभागों के साथ बैठकें भी हुईं।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, उपराज्यपाल ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि हर सुधार दिल्लीवासियों के दैनिक जीवन में ठोस बदलाव लाए — 'कम लालफीताशाही, त्वरित मंजूरी और नागरिक-केंद्रित प्रशासन।' गौरतलब है कि यह बिल राजधानी में उद्यम और निवेश-अनुकूल माहौल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
पुलिस आयुक्त के साथ सुरक्षा समीक्षा
एक अधिकारी ने बताया कि उपराज्यपाल संधू ने दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार के साथ भी बैठक की। इसमें सामुदायिक पुलिसिंग की पहलों, जनकल्याण मंचों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लागू विशेष सुरक्षा उपायों की समीक्षा की गई। बैठक में कमज़ोर वर्गों — विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने वाली महिलाओं — के लिए संस्थागत समर्थन को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
कचरा प्रबंधन: 'वेस्ट टू वेल्थ' मॉडल पर जोर
अपशिष्ट प्रबंधन के मोर्चे पर उपराज्यपाल संधू ने 'कचरे को लैंडफिल में भेजने' की जगह 'कचरे से संपदा बनाने' के मॉडल को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि दिल्ली में प्रतिदिन लगभग 13,000 मीट्रिक टन नगरपालिका कचरा निकलता है, जिसके प्रबंधन के लिए आधुनिक, टिकाऊ और व्यावहारिक समाधान अपनाना आवश्यक है। उन्होंने दिल्ली नगर निगम (MCD) और IIT दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन भी किया, जिसमें कचरा प्रबंधन के तकनीकी समाधानों पर विचार-विमर्श किया गया।
उपराज्यपाल ने स्पष्ट किया कि नगरपालिका कचरे का वैज्ञानिक और टिकाऊ प्रबंधन केवल सफाई का प्रश्न नहीं, बल्कि यह जनस्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और दिल्लीवासियों के जीवन की गुणवत्ता से सीधे जुड़ा है। आने वाले शीतकालीन सत्र में इन मुद्दों पर विधानसभा में भी चर्चा की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।