क्या गेमिंग विधेयक समाज को ऑनलाइन मनी गेम्स के हानिकारक प्रभावों से सुरक्षित करेगा?: पीएम मोदी

सारांश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन गेमिंग विधेयक, 2025 के पारित होने पर इसकी सराहना की। यह विधेयक भारत को गेमिंग और नवाचार का केंद्र बनाने के साथ-साथ ऑनलाइन मनी गेम्स के हानिकारक प्रभावों से समाज की सुरक्षा करेगा। जानिए इसके महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में।

मुख्य बातें

ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 का पारित होना ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा युवाओं की सुरक्षा के लिए सामाजिक प्रावधान अवैध सट्टेबाजी पर रोक डिजिटल प्रौद्योगिकी का जिम्मेदार उपयोग

नई दिल्ली, 21 अगस्त (राष्ट्र प्रेस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को संसद के दोनों सदनों से ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025 के पारित होने की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि यह भारत को गेमिंग, नवाचार और रचनात्मकता का प्रमुख केंद्र बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

उन्होंने आगे कहा कि यह नया कानून ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा देने के साथ-साथ समाज को ऑनलाइन मनी गेम्स के हानिकारक प्रभावों से सुरक्षित रखेगा।

उन्होंने सामाजिक मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित यह विधेयक भारत को गेमिंग, नवाचार और रचनात्मकता का केंद्र बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करेगा। इसके साथ ही, यह हमारे समाज को ऑनलाइन मनी गेम्स के हानिकारक प्रभावों से भी बचाएगा।"

गुरुवार को राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा पेश किया गया ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025 पारित हुआ।

इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन धन-आधारित खेलों पर व्यापक प्रतिबंध लगाना और युवाओं के लिए सुरक्षित और रचनात्मक माध्यम के रूप में ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को बढ़ावा देना है।

यह विधेयक जनहित और समाज की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के साथ-साथ युवाओं और संवेदनशील समूहों को ऑनलाइन मनी गेम्स से होने वाले सामाजिक, आर्थिक, मानसिक और निजता संबंधी दुष्प्रभावों से सुरक्षित रखने का प्रावधान करता है। साथ ही यह डिजिटल प्रौद्योगिकी का जिम्मेदारी से उपयोग सुनिश्चित करता है।

इसका उद्देश्य लोक व्यवस्था, जन स्वास्थ्य और वित्तीय प्रणाली की अखंडता की रक्षा करना भी है। राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को सुरक्षित रखना और एक समान कानूनी ढांचा प्रदान करना भी विधेयक का लक्ष्य है।

यह विधेयक ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के लिए एक सुनियोजित और पारदर्शी व्यवस्था तैयार करेगा। अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और विदेशी वेबसाइटों से चलने वाले मनी गेम्स पर सख्त रोक लगेगी।

साथ ही, देश में ई-स्पोर्ट्स और शैक्षणिक खेलों को सुरक्षित वातावरण प्राप्त होगा। इसका उद्देश्य है कि भारत में ऑनलाइन गेमिंग को अवसर और नवाचार का माध्यम बनाया जाए, लेकिन गैर-कानूनी और हानिकारक गतिविधियों पर पूरी तरह अंकुश लगाया जाए।